खरीप पीक विमा २०२०  ! खरे श्रेय कुणाचे ? 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यंदा लक्ष्मी पावली आहे. येत्या तीन आठवड्यात  जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांना  सन  २०२० चा खरीप पीक विमा बँक खात्यावर मिळणार आहे. यामुळे यंदाची दिवाळी आणखी गोड होणार आहे. 

खरीप हंगाम 2020 च्या सोयाबिन पिकासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत उस्मानाबाद ( धाराशिव )  जिल्ह्यात जवळपास 4 लाख 25 हजार 515 एवढ्या शेतकऱ्यांनी 3 लाख 61 हजार 010 एवढ्या हेक्टरसाठी पिकविमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. त्यापैकी बाधीत क्षेत्रामध्ये 2 लाख 95 हजार 237.25 एवढे हेक्टर बाधीत क्षेत्र विम्यापासून वंचित राहिले. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर तयार झालेले सोयाबिन पिकाचे प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान झाले होते त्यानंतर शासनामार्फत व संबंधित कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी पंचनामे झाले होते त्यामध्ये 80 टक्के च्या जवळपास शेतीपिकाचे नुकसान झाल्याचे शासनाच्या पंचनाम्यामध्ये नमूद करण्यात येवून देखील कंपनीने केंद्र सरकारच्या धोरणाचा व शासनाशी झालेल्या करारातील तांत्रिक बाबींचा आधार घेवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा देण्याबाबत वारंवार टाळाटाळ करण्यात आली. 

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दि. 10 जुन 2021 रोजी याचिका दाखल केली होती.  औरंगाबाद खंडपीडाने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल देत शेतकऱ्यांना नुकसान झालेल्या सोयाबिन पिकाचा मावेजा देणेबाबत संबंधित कंपनींना आदेशित केले होते. मात्र  बजाज अलायन्झ कंपनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने औरंगाबाद खंडपीठाचा  निकाल कायम ठेवत तीन आठवड्यात शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्याचा आदेश विमा कंपनी बजाज अलायन्झला दिला आहे.  यामुळे नफेखोर बजाज अलायन्झ कंपनीला मोठा दणका बसला आहे.

नफेखोर बजाज अलायन्झ कंपनीला शेतकरी, राज्य आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा मिळून ६३९ कोटी २ लाख ९१ हजार मिळाले होते, मात्र ८६ कोटी वितरित करून , ५५३ कोटी खिशात घातले होते. कंपनीने शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हटल्या जाणाऱ्या नेत्यांना  कमिशन देऊन गप्प केले होते, पण शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन नफेखोर बजाज अलायन्झ कंपनीला इंगा दाखवला ... 

खरे श्रेय कुणाचे ? 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राजकीय नेत्यात श्रेय घेण्यावरून स्पर्धा सुरु झाली आहे. पण खरे श्रेय कुणाचे ? असा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पडला आहे. सन २०२० मध्ये शिवसेना ( उद्धव ठाकरे गट ) , राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांचे महविकास आघाडी सरकार सत्तेवर होते. राज्य सरकारने ठरवले असते तर त्याचवेळी शेतकऱ्यांना विमा मिळाला असता, पण  याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. औरंगाबाद खंडपीठाने खरीप २०२० पिक विमा प्रकरणी  ६ आठवड्यात विमा कंपनीला व त्यांनी न दिल्यास तद्नंतर राज्य सरकारला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश होते. पण राज्य सरकार आणि विमा कंपनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. 

जेव्हा २०२० चा खरीप पीक विमा मिळाला नाही, तेव्हा उमरग्याचे शिवसेना आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी पुढाकार घेत शेतकऱ्यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. सध्या शिंदे गटात असलेले आमदार ज्ञानराज चौगुले तेव्हा ठाकरे गटात होते आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, त्यानंतर त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले भाजप आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी शेतकऱ्यांमार्फत  याचिका दाखल केली, ते पाहून शिवसेना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी काही शेतकऱ्यांना पुढे याचिका दाखल केली.

सन २०२० च्या पीक विमा प्रकरणी  तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्यानंतर कंपनी बरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस देण्यात निघाली. यावेळी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने शपथपत्र दाखल केले, शपथपत्रासोबत उस्मानाबाद लाइव्ह, दिव्य मराठी मध्ये आलेल्या बातम्यांची कात्रणे जोडली. (उस्मानाबाद लाइव्ह, दिव्य मराठीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, पीक विम्या संदर्भात  ठळकपणे बातम्यादिल्या होत्या ) याचिकेसंदर्भात तत्कालीन  महविकास आघाडी सरकारला नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आमदार  ज्ञानराज चौगुले, खासदार ओमराजे यांना तुम्ही सरकारमध्ये असून, सरकार विरोधात याचिका दाखल करता का म्हणून कानउघडणी केली, अशी चर्चा आहे.त्यानंतर दोघे शांत बसले आणि भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी पुढाकार घेतला. केवळ आणि केवळ जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर शपथपत्रामुळे खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत सहा आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विम्याचे पैसे जमा करण्याचा आदेश दिला होता, जर विमा कंपनीने पैसे नाही दिले तर राज्य सरकारने पैसे द्यावेत, असे देखील आदेशात म्हटले होते, पण ना विमा कंपनीने पैसे दिले , ना राज्य सरकराने पैसे दिले. दोघेही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.  

सुप्रीम कोर्टात एकीकडे तारीख पे तारीख सुरु असताना, ३० जून २०२२ रोजी महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या. घडलेही तसेच. भाजप आ. राणा जगजितसिंह पाटील  यांनी सुप्रीम कोर्टात पाठपुरावा केला, देवेंद्र फडणवीस यांनी याकामी सहकार्य केले आणि  सर्वोच्च न्यायालयाने  सर्वोच्च न्याय देत येत्या तीन आठवड्यात  उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याचा आदेश दिला आहे. या निकालामुळे शेतकऱ्यांना जॉकपॉट लागला आहे. सन २०२० चा पीक विमा, यावर्षीची नुकसान भरपाई, यावर्षीचा पीक विमा, जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यांना ५० हजार रुपये अनुदान यामुळे एका शेतकऱ्याला हेक्टरी किमान ५० ते ६० तरी मिळतील अशी अपेक्षा आहे. 

केवळ विरोधासाठी विरोध करणे हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील राजकीय नेत्याची खासियत झाली आहे. मेडिकल कॉलेज मान्यता देण्याबाबतही असेच घडले आहे. किमान विकासाच्या कामात तरी राजकारण आणू नका, शेतकऱ्यांच्या आड येऊ देऊ नका, तुमचे राजकारण चुलीत घाला ! 

सुनील ढेपे 
संपादक, उस्मानाबाद लाइव्ह 

आपली प्रतिक्रिया नक्की कळवा 
७३८७९९४४११