पीक विमा २०२२ : : सरकारी पीक विमा कंपनीही शेतकऱ्यांच्या मुळावर , दहा दिवस झाले तरी माहिती देण्यास टाळाटाळ 

 उस्मानाबाद -   प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2022 संदर्भात जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आज  पार पडली. विमा कंपनीमार्फत 10 दिवसांचा कालावधी उलटून देखील कोणतीही माहीती उपलब्ध करुन दिली जात नसल्याने आणि विमा कंपनीमार्फत कोणतेही सहकार्य होत नसल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी   भारतीय कृषि विमा कंपनी Agriculture Insurance Company of India Limited  या  सरकारी पीक विमा  कंपनीविरुध्द तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

खरीप हंगामात अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, क्षेत्र जलमय होणे, किड आणि रोगाचा प्रादुर्भाव, पावसातील खंड आदी बाबींमुळे अधिसूचित पिकांचे नुकसान झालेले असल्याने स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई अंतर्गत 5 लाख 88 हजार 574 शेतकऱ्यांनी पुर्वसूचना दिलेल्या होत्या. त्यापैकी 1 लाख 51 हजार 477 शेतकऱ्यांनी पुर्वसूचना उशिराने दिल्यामुळे, नुकसानीचे कारण चुकीचे नमूद केल्यामुळे आणि इतर कारणांमुळे विमा कंपनीने नाकारलेल्या आहेत.

               दि.03 डिसेंबर 2022 रोजी जिल्हास्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीतील आदेशाप्रमाणे शासनाच्या पीक कॅलेंडरनुसार पिकांचा सर्वसाधारण काढणी कालावधीचा विचार केला असता मोठ्या प्रमाणात पुर्वसूचना काढणी कालवधीच्या 15 दिवसाच्या पुर्वी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचनेनुसार 50:50 भारांकन लावून निश्चित केलेली नुकसान भरपाई जिल्हास्तरीय समितीस मान्य नसल्याने सुधारीत नुकसान भरपाई निश्चिती करुन त्यानुसार वाटप करणे, प्राप्त पुर्वसूचनांची यादी ही पुर्वसूचना दिनांकासहीत सादर करणे, पंचनाम्याच्या प्रती तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास उपलब्ध करुन देणे, पंचनाम्यानुसार नुकसानीची परिगणना करुन सुधारीत नुकसान भरपाईची यादी उपलब्ध करुन देण्यायाबाबत विमा कंपनीस सूचना दिल्या होत्या.
              त्याअनुषंगाने आज दि. 14 डिसेंबर 2022 रोजी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये विमा कंपनीमार्फत 10 दिवसांचा कालावधी उलटून देखील कोणतीही माहीती उपलब्ध करुन दिली जात नसल्याने आणि विमा कंपनीमार्फत कोणतेही सहकार्य होत नसल्याने जिल्हाधिकारी यांनी विमा कंपनीविरुध्द तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

विमा कंपनीच्या विभागीय व्यवस्थापक यांना आज सांयकाळपर्यंत पुर्वसुचनांची दिनांकासह सुधारीत यादी व पंचनाम्याच्या प्रती दि. 16 डिसेंबर 2022 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच अपात्र करण्यात आलेल्या पुर्वसूचनांबाबत शासन निर्णयातील नमूद बाबीनुसार विमा कंपनीने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न केल्यास याबाबत सचिव (कृषी), आयुक्त (कृषी) आणि विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येईल असे आदेशित केले आहे.

            जिल्हास्तरीय समिती अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांना विमा कंपनीवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करता येत नाही, त्यामुळे विमा कंपनीचा मनमानी कारभार चालतो. यामुळे जिल्हाधिकारी यांना दंड आकारण्याची आणि विमा कंपनीस काळ्या यादीमध्ये टाकण्याचे अधिकार देण्याबाबत शासन स्तरावर कळविण्यात आले आहे.