निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची कारणे दाखवा नोटीस
धाराशिव – पोलीस मुख्यालयासमोरील छत्रपती हौसिंग सोसायटीमध्ये पूजा प्रसाद पाटील यांना दिलेल्या बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांना जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे येलगट्टे पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
पोलीस मुख्यालयासमोरील छत्रपती हौसिंग सोसायटी ( बँक ऑफ महाराष्ट्र , आनंदनगर ) येथील सर्व्हे नंबर १४५/ ५ मध्ये प्रसाद रंगनाथ पाटील आणि पूजा प्रसाद पाटील यांनी आरक्षित केलेल्या खुल्या जागेत व रेखांकनातील अंतर्गत रस्त्यावर अतिक्रमण करून भूमिगत खोदकाम करून व खुल्या जागेत बोअरवेल पडून बांधकाम केले आहे.
याप्रकरणी माजी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी यापूर्वी तक्रार केली असता, चौकशीमध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांनीच पाटील यांच्याशी अर्थपूर्ण व्यवहार करून बांधकाम परवाना दिल्याचे आणि प्रकरण अंगलट येताच, मूळ संचिका गायब केल्याचे दिसून आले. याप्रकरणी निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांच्यावर आनंदनगर पोलीस स्टेशनमध्येभादंवि ४२०,४६५,४६८ नुसार गुन्हा दाखल आहे.
याप्रकरणी आ, सुरेश धस यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार विद्यमान मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी पाटील दांपत्यास कलम ५१ ऐवजी ५३ ची नोटीस दिली . या नोटीस प्रकरणी प्रसाद रंगनाथ पाटील आणि पूजा प्रसाद पाटील यांनी कोर्टात धाव घेतली असता, कोर्टातून या नोटिशीला स्टे मिळाला आणि त्यांनी आपले बांधकाम सुरु ठेवले. पण नंतर कोर्टानेच स्टे उठवून बांधकाम बेकायदेशीर ठरवले आणि नगर पालिकेला नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मात्र मुख्याधिकारी वसुधा फड ठोस कारवाई करायला तयार नाहीत. फड यांनी आपली जबाबदारी सहाय्यक नगर रचनाकार मनोज कलुरे यांच्यावर ढकलली पण कलुरे दीर्घ मुदतीच्या रजेवर गेले आहेत.
येलगट्टे यांना नोटीस
पोलीस मुख्यालयासमोरील छत्रपती हौसिंग सोसायटीमध्ये पूजा प्रसाद पाटील यांना दिलेल्या बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांना जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सात दिवसात आपला खुलासा सादर करावा, सात दिवसात खुलासा सादर नाही केल्यास आपले काही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून प्रस्तावित कार्यवाही केली जाईल, असे म्हटले आहे.