मेडिकल कॉलेज : पीपीपी अट उस्मानाबादकरांच्या मुळावर

मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उस्मानाबादच्या शासकीय मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर उस्मानाबादेत श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. हे कॉलेज आमच्यामुळेच मंजूर झाल्याचे ढोल सत्ताधारी आणि विरोधक आमदार बडवत आहेत. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर करताना घालण्यात आलेली अट उस्मानाबादकरांच्या मुळावर उठली आहे. 

उस्मानाबादला 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्यास संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय परवा झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.या प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एकूण रुपये 674.14 कोटी (अनावर्ती खर्च सुमारे रुपये 429.63 कोटी व आवर्ती खर्च सुमारे रूपये 244.51 कोटी) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.

नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय आणि क्षय रुग्णालय स्थावर जंगम मालमत्तेसह तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निशुल्क वापरास उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात  आली आहे.

याशिवाय हे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (PPP) तत्वावर स्थापन करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.

पीपीपी अट  ठरणार जाचक 

उस्मानाबादच्या मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव मंजूर करताना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अशी अट घालण्यात आली आहे. म्हणजे  हे महाविद्यालय एखादया खासगी संस्थेस चालवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. 

पीपीपी अट  रद्द करावी, अशी मागणी उस्मानाबादचे शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास  पाटील यांनी केली आहे. ग्रामीण भागामध्ये अशी गुंतवणुक करण्यासाठी कुणी तयार होणार नसल्याची अडचण उभयतांनी  बोलुन दाखविली. सिंधुदुर्गच्या धर्तीवर महाविद्यालयासह रुग्णालयदेखील शासनाच्या अधिपत्याखाली असावे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, मुंबईत बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उस्मानाबाद येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मान्यता दिल्यानंतर यासाठीच्या तयारीला वेग धरला आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शुक्रवारी संबंधित विभागांचे मंत्री, सचिव आणि लोकप्रतिनिधीसोबत वेबिनार संवाद साधून या महाविद्यालयाच्या कामाला गती देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्याचे आदेश संबंधिताला दिले आहेत. राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचे धोरण लवकरच ठरवू असेही ते म्हणाले.

याच बैठकीत उस्मानाबादचे शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास  पाटील यांनी पीपीपी अटीस  विरोध दर्शविला. ही  अट  रद्द न झाल्यास उस्मानाबादच्या मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव रखडणार आहे. 

मेडिकल कॉलेज : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी साधला वेबिनावर संवाद