निकषात बदल करून भरीव आर्थिक मदत द्या
उस्मानाबाद - मागील पाच वर्षांत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांमध्ये अजिबात बदल करण्यात आलेले नाहीत. पाच वर्षांत अनेक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. सद्यपरिस्थितीत पूर्वीच्या निकषानुसार दिली जाणारी मदत अत्यंत तुटपूंजी आहे. त्यामुळे प्रसंगी निकषात योग्य ते बदल करून अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना आणि नागरिकांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केंद्रीय पथकाचे सदस्य तुषार व्यास यांच्याकडे केली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात अवेळी पाऊस आणि अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथक उस्मानाबाद जिल्ह्यात दाखल झाले होते. आमदार पाटील यांनी पथकाचे सदस्य व्यास यांची भेट घेऊन याअनुषंगाने चर्चा केली आणि विविध महत्वाच्या विषयांचे निवेदन देऊन भरीव आर्थिक मदत करण्याची मागणीही केली.
उस्मानाबाद तालुक्यातील पाटोदा येथील शेतकरी हनुमंत संतू निलंगे यांच्या शेतात जाऊन पाहणी करण्यात आली. त्यांची पूर्ण जमीन खरवडून गेली आहे. संपूर्ण जमीन दुरूस्तीसाठी 20 लाख रूपये देखील कमी पडतील. मात्र त्यांना मदतीपोटी राज्य शासनाकडून केवळ सहा हजार रूपयांचे अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषात तत्काळ बदल करण्याची आवश्यकता आहे. बहुभूधारक शेतकर्‍यांवर देखील अन्याय होता कामा नये, याची काळजीही केंद्रीय पथकाने घ्यावी, अशी विनंती आमदार पाटील यांनी केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे नदी आणि नाल्याशेजारी असलेल्या शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी शेतजमीन खरवडून गेली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या निकषानुसार अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी खरवडून गेलेली जमीन दुरूस्त करण्याकरिता हेक्टरी 37 हजार 500 रूपयांचे अनुदान देण्यात येते. सदरील मदत अत्यंत तोकडी आहे. त्यात तत्काळ वाढ करणे गरजेचे आहे. जमीन पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी या अनुदानासह मनरेगा अथवा सामाजिक उत्तरदायीत्व निधीची सांगड घालून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. बहुभूधारक शेतकर्‍यांना तर यातून चक्क वगळले आहे. अशा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये त्यांनाही मदतीचा दिलासा देणे अत्यावश्यक असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
अनेक शेतकर्‍यांचे सूक्ष्मसिंचनाचे संच, विद्युत पंप या अतिवृष्टीमुळे खराब झाले आहेत. त्यांनाही मदत देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमध्ये तरतूद करणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांना नवीन ठिबक संच बसविण्यासाठी मोठा खर्च येत आहे. याचा विचार करून निधीच्या निकषांमध्ये आवश्यक असलेले बदल करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील अनेक रस्ते, पूल, छोटे-मोठे तलाव, बंधारे यांच्यासह विद्युत वितरणाच्या व्यवस्थेचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याच्या दुरूस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे वरील सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करून प्रसंगी राष्ट्रीय/राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषात बदल करून जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, असेही आमदार पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.