किडके तांदूळ - सडकी वृत्ती

 कोरोनाने गेले सात महिने जो हाहाःकार  माजवला आहे तो  आपण बघतोच आहोत, त्याचे दुष्परिणाम आपण भोगतो आहोत. धंदे, व्यवसाय यावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे आणि समाजाच्या सर्व स्तरांतील नागरिकांना जगणे अत्यंत कठीण झाले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की कोरोनाच्या लाटा एकामागून एक येत आहेत आणि पुढारलेले सधन देश देखील हतबल झालेले आहेत.जिथे तुलनात्मक दृष्ट्या सुरक्षित वर्गाला देखील जगणे कठीण होत आहे तिथे समाजातील सर्वात उपासमारीने आणि दारिद्र्याने आदिवासी समाजाची काय अवस्था झाली असेल याची आपण कल्पना करू शकता. आधीच कुपोषणाची शिकार असलेला आदिवासी समाज कोरोनाच्या आघाताने पूर्ण अगतिक झाला आहे.दुर्दैवाची गोष्ट ही की आदिवासींच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असलेल्या ‘आदिवासी विभाग’ व आदिवासी विकास महामंडळाचे वर्तन या कसोटीच्या काळात देखील सुधारलेले नाही.  

कोरोनाने व्यापून टाकलेल्या या  सात महिन्यात राज्यातील आदिवासींच्या हिताकरिता कटिबध्द असलेल्या आदिवासी  विभागाने एक छदाम किमतीचा  साधा मिठाचा खडाही आदिवासींच्या जगण्यासाठी दिला नाही. मात्र २०१४ पासून २०१९ पर्यंत गेली ६ वर्षे जे भात खरेदी केले, त्याची विक्रीही त्यांना करता आली नाही. इतकी वर्षे गोदामात पडून राहिलेला हा तांदूळ इतक्या वाईट स्थितीत गेला की भाव पाडून देखील व्यापारी तो खरेदी करायला तयार नव्हते. 

असे जुने निकृष्ट दर्जाचे भात भरडून त्याचे तांदूळ राज्यातल्या सर्वात मागासलेल्या, दारिद्र्याने गांजलेल्या, कुपोषणाची सतत शिकार झालेल्या आदिम जमातीला देण्याच्या विकृत मनोवृत्तीचे दर्शन या आदिवासी विभागाने घडविले. हे भात जून २०२० मध्ये भरडले आणि ऑक्टोबरच्या मध्यावर आदिम जमातीला त्याचे तांदूळ वाटप सुरू केले.  भिवंडी तालुक्यात एका आदिम जातीच्या सदस्याला हा तांदूळ दिल्यानंतर त्याने त्याचा फोटो मला पाठविला.  त्यात काळसर झालेला तांदूळ, असंख्य तुकडे, गुठळ्या आणि अळ्या स्पष्ट दिसत होत्या. तातडीने मी ही माहिती शासनाच्या सर्व उच्च पदस्थांना फोटोसह पाठविली. 

तो आदिम जातीचा सदस्य श्रमजीवी संघटनेचा सदस्य होता. त्यामुळे संघटनेने याबाबत आक्रमक पवित्रा उचलला आणि शहापूर येथे आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयावर धडक देऊन जाब विचारला व वाटप तात्काळ बंद पाडले. त्याच दिवशी माननीय राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास प्रत्यक्ष भेटून आणून दिले.या घटनेला १५ दिवस उलटून गेले नसतील, तोवर पनवेलला असेच निःकृष्ट दर्जाचे तांदूळ वाटपासाठी येणार असल्याचे मला एक दिवस अगोदरच कळले. ही बातमी आल्याबरोबर संघटनेने जागरूक राहून  पनवेल येथील वाकडी  आणि वसईतील भिनार येथे सुमारे ३० हजार क्विंटल तांदूळ पकडला. मी स्वतः जिल्हाधिकारी रायगड व जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याशी बोलून त्या ठिकाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी, आदिवासी प्रकल्पाचे अधिकारी तसेच अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी यांना माहिती  दिली. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामेही केले.

या दोन्ही घटनांमधील निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ, त्यातील गुठळ्या व अळ्या आणि पंचनामे मी त्याच दिवशी शासनाच्या उच्च पदस्थांना पाठविले. आदिवासी आयुक्तांनी याबद्दल संताप आणि खेदही व्यक्त केला. मात्र सुखद बाब ही की, दुसऱ्याच दिवशी सकाळी (२८ ऑक्टोबर २०२० रोजी) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मान. श्री. उद्धवजी ठाकरे यांचा मला फोन आला. त्यांनी ही बाब समजून घेतली आणि संबंधितांची बैठक बोलावितो असे मला आश्वासित केले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, मी मोखाड्याच्या दिशेने जात असताना वाटेतच मुख्यमंत्री कार्यालयातून मला फोन आला व निरोप मिळाला की, तुम्हाला आज संध्याकाळी ५.३० वाजता मुख्यमंत्री महोदयांनी ‘वर्षा बंगल्या’वर भेटायला बोलाविले आहे. 

मी माघारी फिरलो आणि मोखाड्याऐवजी ‘वर्षा’च्या दिशेने प्रवास करू लागलो. सोबत संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, सरचिटणीस विजय जाधव व बाळाराम भोईर व पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड हे ही होते. या बैठकीला मुख्य सचिवांसह अनेक उच्च पदस्थ अधिकारी आणि मंत्री मान. श्री. एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार मी बैठकीची सुरुवात केली आणि वर नमूद केलेल्या बाबी थोडक्यात मांडल्या. यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला. आदिवासी विभागाने हा आदिवासी विकास महामंडळाचा प्रश्न आहे, असे सांगितले.

 महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक जे आता बिहार निवडणुकीमध्ये निरीक्षक म्हणून गेले आहेत, ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते. त्यांनी उत्तर देताना मी वर नमूद केल्याप्रमाणे हा भात (तांदूळ) २०१४ पासूनचा असून तो कुणी घेत नसल्याने आदिम जमातीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्यातून मिळणारे पैसे हे आदिवासी विकास विभाग महामंडळाला देणार असल्याचे कबूल केले. यापुढे जाऊन हा निकृष्ट झालेला तांदूळ पुन्हा भरडाई करून ते देत असताना आणि काही आदिवासी संघटना ते घेण्यास तयार असताना ‘श्रमजीवी संघटना’ मात्र विरोध करते असे अत्यंत विकृत मनोवृत्तीचे विधान केले. 

त्यावर हा विरोध केवळ ‘श्रमजीवी संघटना’ करीत नाही तर मी शासनाच्या ‘आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती’चा अध्यक्ष म्हणून करीत आहे, हे स्पष्ट केले. खरे  म्हणजे हा विषय त्या ठिकाणी संपविण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्याचा असावा असे मला दिसत होते, कारण सत्य त्यांना कळून चुकले होते. 

परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, त्या सभा दालनात बैठकीसाठी उपस्थित असणाऱ्या एका  माननीय माजी, ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने जी मुक्ताफळे उधळली, ती केवळ खेदजनक नाही तर अत्यंत संतापजनक होती. ते म्हणाले की, “जर काही आदिवासी घ्यायला तयार असतील तर का देऊ नये? द्यायला काही हरकत आहे?” त्यावर मी मान. मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हणालो की,  “हे फक्त मी म्हणत नाही, तर हा तांदूळ निकृष्ट दर्जाचा आहे, तो माणसांनी खाण्यायोग्य नाही, असे पुरवठा विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि अन्न व औषध विभागाचे अधिकारीसुध्दा म्हणत आहेत. त्यांनी केलेले पंचनामेही माझ्या हातात आहेत.” असे म्हणून मी २७/१०/२०२० रोजी पनवेलमधील वाकडी येथील तलाठी वाकडी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पेण, उप व्यवस्थापक आदिवासी विकास महामंडळ आदींनी केलेल्या पंचनाम्यातील दोन वाक्ये वाचून दाखविली. ती अशी आहेत, “सदर तांदळाची पाहणी केली असता, हा तांदूळ अतिशय खराब असल्याचे दिसून येते. तसेच हा तांदूळ काळपट रंगाचा असून त्यामध्ये अळ्या, खडे, जाळी असल्याचे दिसून येते.” 

दुसरा पंचनामा वसई येथे त्याच तारखेला अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीचा होता. त्यातील मुद्दा क्र. ५ मध्ये, “तांदळाच्या बॅगेची पाहणी केली असता, सदर बॅगेत तांदूळ खराब झालेले, किडलेले तसेच त्यात अळ्या झालेल्या आढळले.” असे स्पष्ट नमूद आहे असे सांगून हे दोन्हीही पंचनामे व इतर कागदपत्रे मी मुख्यमंत्री महोदयांच्या हवाली केली. 

इतके होऊनही ते माजी, ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आपला हेका सोडायला तयार नव्हते. “जर काही आदिवासी घ्यायला तयार असतील, तर द्यायला काय हरकत आहे?" याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. तेव्हा मी त्यास तीव्र आक्षेप घेत “आदिवासी भुकेला आहे म्हणून तुम्ही त्याला अळ्या खायला घालणार असाल तर असा किडका तांदूळ तुम्ही खाणार का?” असा प्रश्न मी स्वतः त्यांना केला. माझ्या या प्रश्नाला त्यांनी हरकत घेतली.  तेव्हा स्वाभाविकच “त्यांच्या बोलण्यालाच माझी हरकत आहे” असे मी स्पष्ट नोंदविले आणि मुख्यमंत्री महोदयांकडे  “हा तांदूळ २०१४ पासून असा पडून का राहिला व त्यात शासनाचा किती निधी वाया गेला? याची सखोल चौकशी करा” अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री महोदयांनी मात्र “कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा खराब तांदूळ वाटप करू नका” असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यापुढे जाऊन माझ्या सूचनेपैकी एकाचा धागा पकडत “स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी आदिवासींना किमान सुविधा प्राप्त करून देण्याबाबत मी स्वतः कटिबध्द असल्याचे आणि तसे विधिमंडळातील राज्यपालांच्या अभिभाषणांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले होते” असे सांगून आश्वासक वातावरण निर्माण केले.

आपल्या हातात अधिकार आला म्हणजे आपण जनतेचे मालक झालो अशा गुर्मीत वावरणारे नोकरशहा पदोपदी भेटतात. हे जनतेचे सेवक आहेत ही तरतूद फक्त कागदावर राहिली असल्याचे प्रातिनिधिक चित्र आहे. अर्थात याची दुसरी बाजूही आहे. आपले काम अत्यंत तळमळीने करून, नियमाना मानवी चेहरा प्रदान करून  जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणारे आणि त्यासाठी कोणतीही  किंमत मोजण्यासाठी तयार असलेले प्रशासकीय अधिकारीही मला भेटले आहेत. 

‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ या देशातल्या सर्व निर्धन, बेघर, निरक्षर अशा प्रत्येक नागरिकाला मिळाला आहे. हा अधिकार प्राप्त होऊन सात दशके उलटली, मात्र अशा वंचितांच्या पदरी उपेक्षा आणि निराशाच पडली. दारिद्र्य निर्मूलनाचे ढोल बडवले गेले, परंतु फाटक्या छप्परावर साधी कौलेही पडली नाहीत. १०० तील ९५ लोक आजही अर्धपोटी झोपत आहेत. आदिवासी भागात १०० तील २४ बालके भूकेमुळे कुपोषणाची शिकार होत आहेत. जिथे खायला अन्न नाही तिथे सन्मान कुठला?

देशातील लिखित धोरणे किंवा नीती नियम आणि नियत यामध्ये जी प्रचंड मोठी दरी आहे, तेच या अवस्थेचे मूळ कारण आहे. शारीरिक गुलामीपेक्षा मानसिक गुलामी विनाशकारी असते. एका बाजूला मानसिकदृष्टया गुलाम असलेले करोडो भारतीय तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना त्याच मानसिकतेतच ठेवण्यात ज्यांचे हित गुंतलेले आहे असे मूठभर प्रस्थापित शासक आणि प्रशासक. पारतंत्र्यात गुलामीची मानसिकता जशी बनते, तशीच शासकांमध्ये मालकीची अहंमन्यतेची, वर्चस्वाची , इतरांना तुच्छ आणि हीन लेखण्याची मानसिकता ही दुसऱ्या बाजूला बनते. 

प्रश्न फक्त भ्रष्टाचाराचा, गैरकारभाराचा, अळ्या पडलेल्या, काळपट झालेल्या, किडक्या तांदूळाचा नसून समाजातील प्रस्थापितांच्या, प्रशासनातील उच्च पदस्थांच्या सडक्या मनोवृत्तीचा आहे. जोवर त्यांची ही वृत्ती बदलणार नाही तोवर दारिद्र्याने गांजलेल्यांच्या उंबरठ्यावर स्वातंत्र्य पोहोचणार नाही. स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीत तरी ही मनोवृत्ती बदलणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे.

  विवेक पंडित

अध्यक्ष, राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती,महाराष्ट्र शासन

संस्थापक

श्रमजीवी संघटना

pvivek2308@gmail.com