माहिती अधिकारातील तरबेज सुभेदार…

सरकारी कार्यालयात चालणारा गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार लोकांना नवा नाही. मात्र माहितीच्या अधिकारात माहिती काढून, त्याचा पाठपुरावा करून अनेक शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई, त्यांना दंड  तसेच सरपंचापासून अनेक पदाधिकाऱ्यांवर न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्याचे कुणी काम करत असेल तर सुप्रसिद्ध आरटीआय कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार ! एखाद्या शासकीय कार्यालयात सुभेदार यांचा माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज  आला की शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनात धडकी भरते. कारण सुभेदार यांनी एखाद्या  प्रकरणात हात घातला की, शेवटपर्यंत सोडत नाहीत.

 

माहितीच्या अधिकारात एखाद्या प्रकरणात माहिती मिळाली नाही की सुभेदार वरिष्ठांकडे अपील करतात, तेथेही माहिती मिळाली नाही  की राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागतात. तेथे वकील न लावता  स्वतःची बाजू स्वतः मांडतात. माहितीच्या अधिकारातील सर्व कलमे, उपकलमे याचा तोंडपाठ अभ्यास बाळासाहेब सुभेदार यांना आहे. त्यामुळेच त्यांनी अनेक प्रकरणाला वाचा फोडली आहे. सुभेदार यांनी पोलीस अधीक्षक, उपअधीक्षक, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पंचायत समिती गटविकास अधिकारी, आरटीओ  आदी अधिकाऱ्यांचाही कथित भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार काढून तो चव्हाट्यावर मांडला आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई तसेच दंड करण्याचे काम सुभेदार यांनी केले आहे.

 

सुभेदार यांचे मूळ गाव उस्मानाबाद तालुक्यातील दाऊतपूर. मात्र सन २०१२ पासून उस्मानाबादेत जाधववाडी रोडलगत असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे कॉलनी मध्ये  राहत आहेत.त्यापूर्वी ते शिक्षक कॉलनी मध्ये भाड्याने राहत होते. सध्या त्यांचे वय ३२ असले तरी अनेकांची बत्तीशी काढण्याचे काम सुभेदार यांनी केले आहे. सुरुवातीला कपड्यांच्या दुकानात सेल्समन तसेच वृत्तपत्र एजंट म्हणून काम करता करता त्यांना वृत्तपत्र वाचण्याचे वेड लागले. त्यातून संघर्ष करण्याची उर्मी प्राप्त झाली. जाधववाडी रोडवर सुभेदार यांना  त्यांच्या  मामांनी सन २००७ मध्ये एक प्लॉट घेऊन दिला आहे. त्यामध्ये सन २०१२ मध्ये  मामांनीच  त्यांना राहण्यासाठी शेड मारुन दिले परंतु त्यामध्ये महावितरण कंपनीचे भ्रष्ट अधिकारी विज कनेक्शन देत नव्हते. अनेक हेलपाटे घालूनही महावितरणचे अधिकारी दाद देत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी माहितीचा अधिकार अर्जातून  वीज कनेक्शन का देत नाहीत याची माहिती मागितली. त्यातून वरिष्ठाकडे तक्रार केली. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडाची कारवाई झाली परंतु ती सुभेदार यांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयातून गुन्हे दाखल केले. स्वतःवर झालेल्या अन्यायातून दुसऱ्याचा अन्याय दूर करण्याची त्यांना  एक प्रेरणा मिळाली. त्याला जोड मिळाली, माहितीचा अधिकार !