शाब्दिक खडाजंगीनंतर खा. ओमराजे निंबाळकर आणि आ. राणा पाटील पुन्हा एकत्र आले पण राज शिष्टाचार विसरले !

धाराशिवमध्ये सोमवारी झालेल्या  जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार राणाजगजितसिंह पाटील  यांच्यात चांगलीच  शाब्दिक खडाजंगी झाली होती. त्यानंतर हे दोघे पुन्हा दुसऱ्या दिवशी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने  एकत्र आले होते, पण या कार्यक्रमात खा. ओमराजे निंबाळकर राज शिष्टाचार विसरले !

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिवराज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधून जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात दिव्यांगांना साहित्याचे वाटप करण्यात आले.होते. यावेळी आ राणाजगजितसिंह पाटील, आ कैलास पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, राज्याचे सेवानिवृत्त माजी मुख्य सचिव डॉ प्रविणसिंह परदेशी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुर्यकांत भुजबळ आदीं उपस्थित होते. 

राणा पाटील ओमराजेंना भंगारचोर म्हणताच, ओमराजे म्हणाले ....

खा. राजेनिंबाळकर राज शिष्टाचार विसरले !

या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर हे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून आ राणाजगजितसिंह पाटील व आ कैलास पाटील हे उपस्थित होते. उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना आमदार राणा जगदीश सिंह पाटील यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांचे नाव घेतले. मात्र खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आ कैलास पाटील यांनी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा नामोल्लेख देखील केला नाही. त्यामुळे या कार्यक्रमात राजशिष्टाचार पाळण्यास विरोधी पक्षात असलेल्या नेत्यांना विसर पडल्याचे दिसून आले.

आजपर्यंत अनेक खासदार झाले. परंतू दिव्यांगासाठी एकानेही कॅम्प घेतला नसल्याचे सांगत खा. ओमराजे निंबाळकर यांनी, आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यासह माजी खा डॉ पद्मसिंह पाटील यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला तर कृष्णा-मराठवाडा योजनेचे श्रेय कोणी घेऊ नये असा टोला आ पाटील यांना लगावला. विशेष म्हणजे दिव्यांगांना वाटप करण्यात येत असलेले साहित्य याची कोणी जाहिरात बाजी व सोशल मीडियावर निर्वत बसण्यापेक्षा आपण ज्या पदावर बसलो ते प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडण्याची गरज असल्याचे सांगत खा. राजेनिंबाळकर यांनी आ पाटील यांच्यावर थेट निशाणा साधला.

खा राजेनिंबाळकर म्हणाले की, जिल्ह्यामध्ये आजपर्यंत दिव्यांगांना साहित्य देण्यासाठी एकही कॅम्प झाला नव्हता. तो माझ्या काळात झाला असून त्याचे समाधान वाटत आहे. एकीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोठमोठ्या विकासाच्या गोष्टी दाखवित आहेत. मात्र तसा विकास होणार नसून प्रथम दिव्यांगाना एक हजार रुपये दर महिना मानधन दिले जाते. त्याऐवजी साडेपाच हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय मोदी यांनी पटकन घ्यावा असे आवाहन केले. तसेच कृष्णा मराठवाडा योजना ही माजी मुख्यमंत्री स्व विलासराव देशमुख यांनी मंजूर करून त्यासाठी ४७०९ कोटी रुपयांची मान्यता दिली होती. तर २०१८ मध्ये  धाटणी व दुधाळवाडी धरणातून प्राधान्यक्रम ठरविला. तसेच तुळजापूर येथील रामदरा तलाव बांधून त्याचा प्राधान्यक्रम ठरविला नव्हता. तो प्राधान्यक्रम महाविकास आघाडीच्या काळात आ. कैलास पाटील ठरविल्यामुळे आता त्यामध्ये पाणी येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी व लाईट दिली तर शेतकरी मनगटाच्या जोरावर आपल्या मातीतून सोडणे टिकविल त्यामुळे सरकारने मदतीच्या कोंबड्या देण्याची गरज भासणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे दिव्यांगांना वाटप करण्यात येत असलेले साहित्य दर्जेदार पद्धतीचे द्यावे. कारण हे साहित्य आम्ही लोकप्रतिनिधी असलो तरी आमच्या खिशातून देत नसून ते जनतेच्या करामधून त्यांना देण्यात येत असल्याचे सांगत त्याचे श्रेय कोणी घेऊ नये असा टोला आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचे नाव न घेता त्यांनी लगावला.

यावेळी आ कैलास पाटील म्हणाले की, दिव्यांग असलेल्या शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा लाभ मिळावा ते त्या लाभापासून वंचित राहू नयेत. तर शिंदे फडणवीस सरकारने दिव्यांगांना दर महिना दीड हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली आहे मात्र त्याचा अद्यापपर्यंत निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने दिव्यांगांसाठी तो लवकर निर्णय घ्यावा असे आवाहन केले. तसेच पूर्वी इंदिरा व रमाई आवास योजनामध्ये दिव्यांगासाठी तीन टक्के आरक्षण होते. मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेत त्यांना कुठलेही आरक्षण नसल्यामुळे ते घरकुलापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात यावे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पाच टक्के निधी त्यांच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा असे आ पाटील यांनी सांगितले.

आ राणाजगजितसिंह पाटील यांनी २६०० दिव्यांगांना आवश्यक असलेले साहित्य वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तर दिव्यांगांना दीड हजार रुपये मानधन करण्यासाठी या महिन्यांमध्ये जीआर काढण्यात येईल असे सांगत देशात महाराष्ट्रामध्ये दिव्यांग मंत्रालय सुरू झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच जास्तीत जास्त युवक युतींनी आपले उद्योग उभारण्यासाठी शासनाच्या योजना समजून घेऊन मागणी अर्ज करावा लाखो कोटीचे अनुदान त्यासाठी देण्यात येत असून बँकेला तारण देण्याची गरज नाही. दुग्ध व्यवसाय कौशल्य विकास यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये सकारात्मक दृष्टीने काम सुरू असल्याचे सांगत कृष्णा खोऱ्याचे पाणी आपल्या जिल्ह्यात आल्यानंतर एक लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल असे नमूद केले. विशेष म्हणजे कवडगाव एमआयडीसी मध्ये टेक्निकल टेक्स्टाईल पार्क उभारल्यानंतर दहा हजार युवक युतीच्या हाताला रोजगार उपलब्ध होईल असे सांगत जल जीवन च्या माध्यमातून जिल्ह्यासाठी पाचशे कोटी मिळाले आहेत. तर उजनी वाटर ग्रीडच्या माध्यमातून सीना कोळेगाव धरणातून तेरणा तेरणा धरणामध्ये पाईपलाईन द्वारे पाणी सोडण्यात येणार आहे. दिव्यांगाना काही अडचणी असतील तर त्या त्यांनी सांगाव्यात, त्या सोडविण्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी तत्पर असल्याचे आ पाटील यांनी नमूद केले.