उस्मानाबाद नगराध्यक्षांच्या आरोपाला जिल्हाधिकाऱ्यांचे उत्तर 

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद शहरातील ५४ कामाची निविदा रद्द केल्यामुळे  शिवसेना नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर हे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्यावर चांगलेच चिडले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांची ही तर मोगलाई असून, त्यांच्याविरुद्ध शासनाकडे तक्रार करणार आहे, वेळ पडल्यास न्यायालयात जाणार आहे, असे ते म्हणाले.त्याला जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी उत्तर दिले आहे. 

उस्मानाबाद नगर पालिकेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील विविध प्रभागात रस्त्याची आणि नाल्याची ५४ कामे काढण्यात आली असून  त्याचा एकूण अंदाजित खर्च ४० कोटी आहे. ही कामे सुरु करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्याकडून प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक होते. प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय बजेट मिळत नाही. मात्र प्रशासकीय मान्यता न घेताच या ५४ कामाची  निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. २० आणि २१ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली निविदा रद्द करावी, अशी मागणी नाराज असलेल्या जिल्ह्यातील एका शिवसेनेच्या आमदाराने , एक भाजप आमदाराने आणि माजी उपनगराध्यक्ष सूरज साळुंके, नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली होती. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार नगर पालिका मुख्याधिकाऱ्यानी ४० कोटीची  ५४ कामाची निविदा अखेर रद्द केली आहे. निविदा रद्द करण्यात आल्यामुळे शिवसेनेचे विद्यमान नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांना दणका बसला आहे.

त्यामुळे नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर चांगलेच चिडले असून, त्यांनी नगराध्यक्ष कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्यावर गंभीर आरोप केला. काय केला तो आरोप तो ऐका .. 

नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्या आरोपाला जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी उत्तर दिले आहे.

नगराध्यक्ष उस्मानाबाद यांनी दिनांक 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोंडी आदेश देऊन निविदा रद्द केल्या, अशा स्वरूपाची दिशाभूल करणारी माहिती प्रसार माध्यमांना दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रसार माध्यमांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया मागितली असून याबाबत पुढील प्रमाणे माहिती देण्यात येते.

 
1) 25/01/2021 पाहिजे रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक माननीय पालकमंत्री तथा अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत पार पडली त्यात जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यात यावा, असा मुद्दा केवळ नगराध्यक्ष उस्मानाबादचा नव्हे तर इतर सदस्यांनीही मांडला आहे. त्यानुसारच नियमसंगत प्रस्ताव सादर करणेबाबत सूचना स्पष्टपणे नगरपालिका प्रशासन विभाग उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेमार्फत देण्यात आलेले आहेत. वर्ष 2020-21 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत नगर विकास योजनांसाठी जिल्ह्यातील एकूण 10 नगरपालिका नगरपंचायती यांचे करिता एकूण 28 कोटी इतका निधी प्राप्त आहे याबाबत अद्याप नगरपालिकांचे ठराव अप्राप्त आहेत.

2) नगर विकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी 8 जून 2018 रोजी नागरी स्थानिक संस्था मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रिया बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हे आदेश लोक लेखा समितीच्या 28 व्या अहवालांनुसार निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर अथवा त्या संदर्भात कार्यादेश दिल्यानंतर प्रशासकीय अथवा तांत्रिक मान्यताप्राप्त नसलेली कामे मूळ कामात समाविष्ट केली जात असल्याने अनियमितता होत असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आल्याने, शासनाने निर्गमित केलेले आहेत. सदर निर्देशांप्रमाणे सक्षम प्राधिकारी याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त केल्याखेरीज निविदा प्रसिद्ध करू नयेत तथा कार्यादेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याच आदेशात वित्तीय नियमावलीचे पालन करण्याबाबतही सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. वित्तीय नियमावलीनुसार निधी अनुज्ञेय असल्याखेरीज तसेच तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असल्याखेरीज कोणतीही निविदा प्रकाशित करता येत नाही.

3) 2019-20 साली जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत नागरी दलित वस्ती योजनेअंतर्गत कामांच्या अंमलबजावणीबाबत उस्मानाबाद नगरपालिकेचे विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालयात याचिका (writ petition 840/2020) दाखल करण्यात आली. या याचिकेत जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव या नात्याने जिल्हाधिकारी हेसुद्धा प्रतिवादी होते या याचिकेमध्ये अनियमितता संदर्भात एक मुद्दा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या पूर्वीच निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली हा होता. या याचिकेच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी दिनांक रोजी याच मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्याधिकारी नगरपालिका उस्मानाबाद यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केलेली आहे. व याबाबत उच्च न्यायालयाने दिनांक 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुनावणीदरम्यान समाधान व्यक्त केले आहे
4) त्याच अनुषंगाने 2019-20 मध्ये जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत नगर परिषद उस्मानाबाद यांचेमार्फत झालेल्या कामांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता निर्गमित होण्यापूर्वीच, कोणतीही अनुज्ञेयता  न तपासताच प्रशासकीय मान्यतेच्या अधीन राहून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत तसेच या कामांना कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. याबाबत लेखी कारणे दाखवा नोटीस 27 जानेवारी 2021 रोजी बजावण्यात आलेली आहे.  याबाबत सध्याचे मुख्याधिकारी उस्मानाबाद यांनी सदर निविदा माझ्या काळात झालेल्या नाहीत असा खुलासा सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने पुढील कारवाही जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. 

5) ज्या अर्थी उपरोक्त बाब ही बेकायदेशीर आहे त्याच अर्थी चालू आर्थिक वर्षातही प्रशासकीय मान्यता प्राप्त न होताच निविदा प्रक्रिया करणे बेकायदेशीर आहे. तथापि याबाबत मुख्याधिकारी उस्मानाबाद यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

6) नगरपालिकेचा स्वनिधी या अंतर्गत कामे करायची झाली तरी त्यास तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता असणे आवश्यक आहे. त्याबाबतही कोणतीही कार्यवाही नगरपालिकेने केल्याचे दिसून येत नाही.

7) उपरोक्त सर्व बाबींचे अवलोकन करता जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कोणतेही तोंडी आदेश न जाता स्पष्ट लेखी कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आलेली आहे हे स्पष्ट होते. तसेच नगरपालिकांनी 8 जून 2018 रोजीच्या नगर विकास खात्याच्या आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे अन्यथा याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
 
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद

का रद्द केली निविदा ?  वाचा ... 

उस्मानाबाद न.प. - ४० कोटीच्या ५४ कामाची निविदा अखेर रद्द