परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल 

उस्मानाबाद  - सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग केंद्र शासनाचा ५०% हिस्सा व राज्य सरकारचा ५०% हिस्सा या प्रमाणे मंजूर असताना देखील याबाबत विधान सभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे परिवहन मंत्री . अनिल परब यांनी 'सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग संपूर्णतः केंद्र शासनाच्या आर्थिक सहभागाने होणार असल्याने राज्य शासनाने निधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.' असे असत्य, वस्तुस्थितीशी विसंगत उत्तर दिल्यामुळे रेल्वे मार्गाच्या कामात आणलेला  अडथळा दूर  करण्यासाठी  आ. राणाजगजितसिंह पाटील  यांनी  परिवहन मंत्री अनिल परब   यांचे विरुद्ध  महाराष्ट्र  विधानसभा नियम २७३ अन्वये   विशेषाधिकार भंगाची सूचना उपाध्यक्ष विधानसभा यांच्याकडे मांडली आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी अतिशय महत्वाच्या असलेल्या सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारचा ५०% हिस्सा दिला जात नसल्याने परंतु राज्यातील इतर रेल्वे प्रकल्पांना आर्थिक तरतूद केली जात असल्याने शिवसेना उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या बाबतीतच आखडता हात का घेतेय ? महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी चे तीर्थक्षेत्र रेल्वे मार्गाने जोडून येथील अर्थकारणाला गती देण्याच्या उद्देशाने देशाचे पंतप्रधान ना.नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी तुळजापूर येथील सभेत सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग मंजुरीचा शब्द दिला होता व हा शब्द पाळत या प्रकल्पाला मंजुरी देत सन २०१९ मध्ये या रेल्वे मार्गाचे भूमिपूजन केले होते. राज्यातील इतर रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पा प्रमाणे केंद्र शासनाचा ५०% व राज्य सरकारचा ५०% हिस्सा या प्रमाणे रु. ९०४.३२ कोटी अंदाजपत्रकीय किमतीच्या  एकूण ८४.४४ कि.मी. लांबीच्या रेल्वे मार्गास मंजुरी देण्यात आली होती.

तत्कालीन मुख्यमंत्री मा.देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी या प्रकल्पाचा ५०% हिस्सा उचलण्यास सहमती कळविली होती. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये या प्रकल्पासाठी रु.२२ कोटीची तरतूद केली आहे व प्रकल्पाचे काम सुरळीतपणे सुरु रहावे यासाठी सम प्रमाणातील राज्याच्या हिस्स्याच्या रकमेची मागणी रेल्वे विभागाचे मुख्य अभियंता (बांधकाम) यांनी प्रधान सचिव, गृह (परिवहन व बंदरे) यांच्याकडे केली आहे.  परंतु राज्य सरकार हे इतर रेल्वे मार्गा प्रमाणे निधीची तरतूद करत नाही, उलट राज्याचे परिवहन मंत्रीच चुकीची माहिती देत आहेत, ही बाब उस्मानाबाद करांसाठी अतिशय अन्यायकारक व चीड निर्माण करणारी आहे. परिवहन मंत्री यांना त्यांची चूक निदर्शनास आणून देत राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारी व रेल्वे विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक लावण्याची वारंवार मागणी करूनही परिवहन मंत्र्यांनी याबाबत अद्याप साधी बैठक लावण्याचीही तसदी घेतली नाही.

राज्य सरकारने नाशिक-नगर-पुणे रेल्वे मार्गासाठी रु.१६१३९ कोटींच्या निम्मी तरतूद केली आहे, बीड - परळी मार्गालाही निधी दिला आहे. मात्र, सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठी मागील दोन वर्षात कवडीचीही तरतूद करण्यात आली नाही. या रेल्वे मार्गाच्या भू-संपादनाच्या कामास सुरुवात झाली असून उस्मानाबाद साठी अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या प्रकल्पासाठी राज्याच्या हिश्याची रक्कम रेल्वे बोर्डाकडे वर्ग केली जात नसल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम अत्यंत संथपणे सुरु आहे.

असे असताना आ. राणाजगजितसिंहजी पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये निधीच्या तरतुदी बाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री ना.श्री.अनिल  परब  यांनी सदरील प्रकल्प केंद्र शासनाच्या आर्थिक सहभागाने होणार असल्याने राज्य शासनाने निधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे असत्य व वस्तुस्थितीशी विसंगत उत्तर दिल्यामुळे  रेल्वे  मार्गाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारमधील एखाद्या मंत्र्याने सभागृहात निर्धोकपणे चुकीची माहिती देणे अत्यंत निंदाजनक व सभागृहासाठी तितकेच अपमानजनक आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री  अनिल परब यांचे विरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभा नियम २७३ अन्वये विशेषाधिकार भंगाची सूचना उपाध्यक्ष विधानसभा यांच्याकडे मांडण्यात आली आहे.