शेतकऱ्यांच्या हक्काचे दोनशे पन्नास कोटी रुपये कंपनीच्या घश्यात घालण्यास राज्य सरकार यशस्वी

धाराशिव  - जिल्ह्यातील खरीप 2020 च्या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी शेतकऱ्यांना हक्काच्या पिकविमा रक्कमेवर पाणी सोडावे लागल्याचे दुर्देवी चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आम्ही आदर करतो पण ज्या राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रात एसडीआरएफ व एनडीआरफ निकषानुसार मदत देण्याचा उल्लेख केला. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे हक्काचे जवळपास अडिचशे कोटी सरकारच्या माध्यमातुन कंपनीच्या घश्श्यात घातल्याची घणाघाती टिका आमदार कैलास पाटील यानी केली आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम करत नसुन बड्या कंपन्याच्या मालकांचे हित जोपासण्यासाठी काम करत असल्याचेही त्यानी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असला तरी निकालाची प्रत हातात आलेली नाही, त्यामुळे त्यानंतर याविषयी सविस्तर माहिती देणार असल्याचे आमदार पाटील यानी म्हटले आहे. माहिती घेतल्यानंतर एक गंभीर बाब यामध्ये समोर आली, राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयास प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. मात्र कंपनीला अडचण होणार नाही याची पुरेपुर काळजी सरकारने घेतली व जिथे दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अपेक्षित असताना त्यासाठी सहा महिन्याचा वेळ सरकारने लावला. 

प्रतिज्ञापत्र सादर केले तेव्हा त्यामध्येही कंपनीचे हित पाहुन रक्कम कशी कमी होईल याचा विचार सरकारने केला असल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले. एसडीआरएफ व एनडीआरएफ च्या निकषाचा विमा देताना कधीच विचार केला जात नसताना राज्य सरकारने अशी भुमिका घेतली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना साडेपाचशे कोटीपर्यंत मदत मिळणे अपेक्षित होते, मात्र या निकषानुसार ही रक्कम फक्त 309 कोटी एवढीच होणार आहे. यामुळे सरकारने तत्परतने कंपनीचे अडिचशे कोटी रुपये वाचविले व शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर पाणी सोडण्यास भाग पाडल्याचे आमदार पाटील यानी म्हटले आहे.