ओबीसीचे अज्ञान हेच भाजप व आरएसएसचे राजकीय भांडवल  

उस्मानाबाद  -  ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात केलेल्या कुटिल कारस्थानामुळे गेलेले आहे. ओबीसींच्या जनगणनेची माहिती केंद्र सरकारकडे आहे. ती माहिती त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगास दिली. मात्र तीच माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला देण्यास केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहे. कारण  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपला ओबीसी जनगणना मान्य नाही. जर ओबीसी समाज जागा झाला तर तो सत्तेवर येईल याची भीती भाजप व आरएसएसला आहे. त्यामुळे ओबीसींना देव व देवतांमध्ये अडकविण्यात भाजपची मंडळी प्रयत्न करीत असून त्यांना त्यामध्ये यश आलेले आहे. ओबीसीचे अज्ञान हेच भाजप व आरएसएसचे राजकीय भांडवल असल्याचा घणाघाती आरोप अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

येथील यशराज लॉन्समध्ये ओबीसी प्रबोधन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यासाठी ते आले असता आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष महादेव माळी, कोषाध्यक्ष कुणाल निंबाळकर आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना प्रा नरके म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात इंपिरियल डाटा दाखल करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दि. १८ सप्टेंबर २०१९ व दि.१८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती. केंद्राने माहिती न दिल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले आहे. विशेष म्हणजे फडणवीस यांच्या बरोबरच राज्याचे सचिव असीम गुप्ता यांनी देखील तब्बल २० वेळा पत्राद्वारे मागणी केलेली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांनी केंद्राकडे मागणी केली होती. मग आता ते केंद्राकडे विद्यमान राज्य सरकारला मागणी करू नका ? असे सांगत आहेत असा सवाल विचारीत फडणवीस खोटे बोलतात असा आरोपही त्यांनी केला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे इम्पेरियल डेटा द्यायचा नाही असा निर्णय दि.१२ जुन २०१८ साली मोदी सरकारने घेतला आहे. मात्र देशातील जनतेला हा निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या काळात झाला असल्याचा कांगावा करून जनतेची भाजपवाले एक प्रकारे फसवणूक करीत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्य घटनेच्या कलम ४२ चा वापर करून ओबीसी आरक्षणाचा निकाल दिल्यामुळे हा निकाल संपूर्ण देशाला लागू होत आहे. ही सर्व बाब वकील असलेल्या फडणवीस यांना पुरेपूर माहीत असून ते खोटे बोलतात. त्यामुळे त्यांची वकिलीची पदवी बोगस असावी असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला. 

केंद्राने ओबीसी जनगणनेची माहिती दिल्यास ९० टक्के काम होऊ शकते. मात्र त्यामध्ये आठ कोटी चूका असल्याचा डांगोरा फडणवीस पिटत आहेत. वास्तवामध्ये या चुकापैकी साडेसहा कोटी चुकांची दुरुस्ती झालेली आहे.  जागतिक स्तरावर अशा चुका १० ते १२ टक्के ग्राह्य धरल्या जातात. कारण देशांमध्ये २६०० जाती असून त्यांच्या अनेक भाषा असल्यामुळे या चुका होणे स्वाभाविक आहे. मात्र दुरुस्ती नंतर चुकांचे हे प्रमाण केवळ सव्वा टक्के आहे. 

न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगास दिलेल्या इम्पेरियल डाटाच्या आधारे त्यांनी केवळ २ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या २ टक्के आरक्षणाचा फटका कुणबी, वंजारी, धनगर, माळी व आगरी या जातींना बसणार आहे. इम्पीरियल डेटा २०११ च्या जनगणनेत जमविण्यात आला असून त्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे. ती माहिती देण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाचे सुरेश जोशी यांची नेमणूक केली आहे. तो डेटा निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाला दिला होता. मग आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांना देण्यास भाजप व आरआरएस का अडचण करीत आहे ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

केंद्र सरकारने माहिती दिल्यास १९ दिवसांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची सर्व प्रकरणे मार्गी लागू शकतात. तसेच राज्य सरकारने यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. जर केंद्राने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर राज्य सरकारची इच्छाशक्ती, आवश्यक असलेली यंत्रणा व निधी पुरविला तर ३ महिन्यापर्यंत ओबीसी जनगणनेची सर्व प्रकारची माहिती जमा होईल असे त्यांनी नमूद केले.

ओबीसी, भटक्या समाजाच्या विकासासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांनी प्रतीमानसी केवळ १ रुपया ५० पैसे अशी वार्षिक १८ रुपयांची तरतूद केली होती. तो निधी देखील ईडब्ल्यूएसकडे  वळविला आहे. तर एससी व एसटी समाजाच्या विकासासाठी असलेला निधी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत २ लाख कोटी रुपयांचा निधी हडप केला आहे. 

भाजपाचा मतदार हा ओबीसी वर्ग असून या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या ओबीसी वर्गाला आरक्षण देण्यासाठी भाजपची मंडळी उदासीन दिसत आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेशचे प्रल्हाद पटेल यांच्यासह राज्यातील व देशातील भाजपामध्ये मंत्रिपदावर असलेली व नसलेली मंडळी अस्वस्थ आहेत. तसेच हिंदु राष्ट्राच्या नवावर विशिष्ट हिंदूंची मक्तेदारी लादली जाऊ शकते. मात्र ओबीसी हे देखील हिंदूच असून त्यांना तुम्ही आरक्षण का नाकारता ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील मंत्री हसन मुश्रीफ, एकनाथ शिंदे, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे ही मंडळी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली माहिती देत का नाहीत किंवा यावर एकदाही बोलले नाहीत ? असे सांगत राज्य सरकारच्या कामकाजावर असमाधान व्यक्त केले.

एससी समाज क्रांतिकारी असल्यामुळे तो आपल्या न्याय हक्कासाठी सतत रस्त्यावर उतरतो. जर ओबीसी समाज या समाजाशी एकनिष्ठ झाला तर तो देखील क्रांतिकारी बनेल या भीतीपोटी भाजपची मंडळी त्यांना एससी समाजापासून तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असा हल्ला चढविला. तसेच तुम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयास इम्पीरियल डाटा द्यावाच लागेल असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.