इंधनावरील नाहीच, दारूचा कर कमी ! राज्य सरकारचा ‘भाव‘ मात्र उतरला !!
उस्मानाबाद - जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रमाणे इंधनावरील कर कमी करण्याची आवश्यकता असताना महाविकास आघाडी सरकारने कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतही असे काही केले नाही, पण दारू वरील कर ५०% कमी करून दारू विक्रेत्यांवर मेहेरबानीचा पुन्हा एकदा प्रत्यय दिला आहे. लॉकडाऊन मध्ये देखील ठाकरे सरकारने मंदिरे बंद ठेवून मदिरालये सुरुकेली होती. त्यामुळे इंधनावरील नाही तर दारू वरचा कर कमी केल्याने, राज्य सरकारचा ‘भाव‘ मात्र खूप उतरला आहे, असे टीकास्त्र भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी आघाडी सरकारवर सोडले आहे.
राज्य सरकारचा दारू वरचा कर कमी करण्याच्या निर्णयामुळे दररोज १ लाख बाटल्यांची होणारी विक्री आता २.५ लाखांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. जनतेची दिशाभूल करण्यात पटाईत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची प्राथमिकता स्पष्ट होत आहे. पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार विरुद्ध आंदोलन करणारे महा ‘विचित्र’ घटक पक्ष केंद्र सरकारने भाव कमी केल्यानंतर चिडीचुप आहेत. २५ राज्यांनी केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर भाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला, महाराष्ट्रात मात्र या आवाहनाला प्रतिसाद नाही. हा स्पष्ट दुटप्पीपणा जनतेने ओळखला आहे. जनतेला महागाई पासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रमाणे इंधनावरील कर कमी करण्याची आवश्यकता असताना महाविकास आघाडी सरकारने कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतही असे काही केले नाही, त्याचा भारतीय जनता पार्टी तीव्र निषेध करते.
या सरकारला दारू विषयी विशेष प्रेम का आहे ? लॉक डाऊन काळात देखील दारूची दुकाने सर्वात आधी उघडली गेली, बार आधी खुले झाले, पण लोकांच्या हिताची कामे उशिरा सुरू झाली. आताही पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करून दिलासा देण्याऐवजी तळीरामांची दिवाळी साजरी करण्यात येत आहे. इंधन दर वाढीबद्दल छोटेखानी आंदोलने करणारे राज्यातील सत्ताधारी त्यांच्या अधिकारातील कर मात्र कमी करत नाहीत. त्यांची ही नौटंकी न समजण्या एवढी राज्यातील जनता खुळी नाही.
कशाचे भाव वाढवायचे आणि कशाचे भाव कमी करायचे, यांत जनतेशी बेईमानी करणाऱ्या राज्य सरकारचा ‘भाव‘ मात्र खूप कमी होत आहे, हे उघड सत्य आहे, असेही आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.