शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव करणारे महायुती सरकार 

धाराशिव -  आमदारांना निधी देण्यामध्ये विरोधी व सत्ताधारी असा भेदभाव केला जातो तसाच प्रकार शेतकऱ्यांना मदत देतानाही हा मतभेद केल्याचे आमदार कैलास पाटील यानी विधानसभेत सांगितले. 293 च्या प्रस्तावावर आमदार पाटील यानी सरकारच्या धोरणावर आसुड ओढले.

चर्चेत भाग घेताना पहिल्यांदा त्यानी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या विषयापासुन सूरुवात केली. धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या वर्षी 117 व 2023 च्या मेपर्यंत 80 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नवे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी शेतकरी आत्महत्या करणार नसल्याचा दावा केला होता. पण तस घडताना दिसत नाही.वेगवान व गतीमान अशा जाहीरातबाजी करणाऱ्या सरकारला सततच्या पावसाचे अनुदान देण्याचा शासन निर्णय घेण्यासाठी नऊ महिन्याचा कालावधी लागल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले. 

अनुदान देताना प्रतिहेक्टरी 13 हजार 600 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला मात्र नंतरच्या शेतकऱ्यांना हेच अनुदान साडेआठ हजार रुपयाने देण्याचा आदेश दिला आहे. शेतकऱ्या-शेतकऱ्यामध्ये  भेदभाव करणारे हे कसले सरकार आहे असा सवाल त्यानी उपस्थित केला. त्यातही आता केवायसीची अट घातल्याने तिथेही शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागत असल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले. अजुनही ते अनुदान मिळाले नाही मग कशा आत्महत्या कशा थांबतील असा सवाल त्यांनी केला. अजुनही महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतुन मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले गेले नाही. सुरत चेन्नई महामार्गासाठी जमीन संपादीत करताना समृद्धी महामार्गा प्रमाणे जमिनीचे दर द्यावेत , तसेच सोलापूर तुळजापूर धाराशिव रेल्वे मार्गाचे भूसंपादन थेट खरेदी ने  करावे तसे केल्यास शेतकऱ्यांना 25 टक्के वाढीव रक्कम मिळते. उर्जा विभागात विविध पदाच्या परिक्षा झाल्या तरीही त्याच्या निकालाअभावी पदभरती झाली नाही.

 पिकविम्याचा विचार केला तर एक कोटी शेतकऱ्यांनी विमा भरल्याचे सांगितले जाते, पण एक रुपयामध्ये विमा भरुन घेण्यापेक्षा त्याचा परतावा अधिक कसा मिळेल यावर विचार करण्याची गरज आमदार पाटील यानी बोलुन दाखविली. 28 हजार कोटी विमा कंपनीला मिळाला पण शेतकऱ्यांना फक्त पंधरा हजार कोटी रुपये मिळाली. ओबीसी समाजाच्या यशवंतराव घरकुल योजना मंजुर आहे मात्र दोन वर्ष झाले त्याचे प्रस्ताव धुळखात पडुन आहेत. त्याचप्रकारे पोखरा मराठवाड्यातील दोन हजार गावांना मंजुर होती, महिन्यापासुन तिथल्या पुर्वसंमती बंद केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यातील गावे बंद करुन विर्दभातील गावे घेण्याचा विचार केला जात आहे, विदर्भातील गावे घेण्याला आमचा विरोध नाही पण मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही योजना सूरु ठेवण्यात यावी अशी मागणी आमदार पाटील यानी सांगितले. 

ज्या शेतकऱ्यांनी ओटीएस केले त्याना पिककर्ज दिले जात नाही, तसेच सीबीलची देखील अट घालुन शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असुन सरकार अशा बँकावर गुन्हे दाखल करण्याच्या घोषणा केल्या. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे त्यानी सांगितले. परराज्यात ज्या शेतकऱ्यानी  कांदा विकला त्याना अनुदान दिले गेले नाही त्यानाही अनुदान मिळणे आवश्यक असल्याचे आमदार पाटील यानी यावेळी सांगितले. दुधदरवाढीच्या बाबतीत फसवी वाढ केल्याचे सांगुन  पहिल्यापेक्षा कमी दर मिळणार  आहे. समाजकल्याण स्वआधार योजनेचे पैसे मिळाले नाहीत, त्यानाही ते पैसे द्यावेत. हे सरकार सामान्याचे असल्याचे जाहीराती करुन सांगत असले तरी वास्तवात त्यानी सामान्याकडे लक्ष दिले नसल्याचा घणाघात आमदार पाटील यानी शेवटी केला.