पिकविम्यासाठी तुम्ही प्रधानमंत्र्यांसोबत बैठक लावा आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक लावू

उस्मानाबाद  - विमा कंपनीची पाठराखण करुन राज्य सरकारनेच पीकविम्याची रक्कम द्यावी म्हणून वारंवार मागणी करुन विमा कंपनीची दलाली करत असल्याचे भाजपा आमदारांनी दाखवून दिलेले आहे. आता ज्यांच्या नावाने पीकविमा योजना राबविली जाते त्यांच्यासमवेत बैठक लावून महाराष्ट्र शासनाने बजाज अलायंज कंपनीने सन 2020 चा पीकविमा न दिल्याने केंद्र शासनाकडे वारंवार पत्र व्यवहार करुन बजाज अलायंज कंपनीवर कारवाई करण्यासंदर्भात मागणी केलेली आहे. त्यासंदर्भात आपण बैठक लावावी. आमच्या सरकारमध्ये एजंटासोबत बैठक लावण्याची परंपरा किंवा पद्धत नाही, असा पलटवार खा. ओमराजे निंबाळकर यांनी केला आहे. 

औरंगाबाद खंडपीठाने खरीप पीक विमा २०२० प्रकरणी निकाल दिल्यानंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये श्रेयवादावरून कलगीतुरा रंगला होता, त्यानंतर आता एकमेकावर चिखलफेक सुरु आहे. आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या आरोपानंतर खा. ओमराजे यांनी पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. 

पीकविमा हा बजाज अलायंज कंपनीने देणे अपेक्षित असताना ती शेतकर्‍यांना पीकविमा देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सदरील पीकविमा कंपनीवर कारवाई करावी याकरिता महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तसेच 5/3/2022 आणि 8/4/2022 रोजी विमा कंपन्यांना प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही पूर्ण करुन पंधरा दिवसात कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी आदेशित केले आहे. 

तसेच स्थानिक प्रशासनानेे केलेले पंचनामे ग्राह्य धरुन शेतकर्‍यांना विमा देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने आदेशितकेलेले आहे. सदर पत्रव्यवहाराच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारमार्फत विमा कंपनीवर दबाव आणण्याचे सोडून महाराष्ट्र शासनाने याबाबत बैठक लावावी, म्हणून आपण अट्टाहास का करत आहात, हे शेतकर्‍यांना विस्तृतपणे सांगावे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी पाठपुरावा करुन सुद्धा विमा कंपनीने पीकविमा न दिल्यामुळेच न्यायालयात जावे लागले. महाराष्ट्र शासनाने पिकविम्यासंदर्भात अक्षम्य चुका केल्या असे तुमच्या बगलबच्चामार्फत सांगता. पण  उच्च न्यायालयाने पिकविम्याच्या संदर्भात विना कंपनीला दिलेल्या निर्णयामध्ये पिकविम्याचे संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने चुका केल्याचे न्यायालयीन आदेशात कुठेही म्हटलेले नाही.

 उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आम्ही जे बोललो ते परिस्थिती आणि कागदोपत्री पुराव्यानिशीच बोललो आहोत. यामध्ये कोणतीही शंका नाही, आमच्या प्रत्येक वक्तव्याशी आम्ही नेहमीच सहमत आहोत. केवळ विमा कंपनीची दलाली करुन राज्य शासनाला पीकविमा देण्यास भाग पाडण्याची भाषा आम्ही करत नाही. पीकविमा देण्यास बजाज अलायंज कंपनी कशी बांधील आहे हे आम्ही कागदोपत्री सिद्ध करुन दाखविलेले आहे. पण विमा कंपनीला कोट्यावधी रुपयांचा फायदा करुन आणि राज्य सरकारने विमा द्यावा म्हणून शेतकर्‍यांना झुलवत ठेवणार्‍यांपैकी आम्ही नाहीत, हे भाजपा लोकप्रतिनिधींनी ध्यानात घ्यावे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचा पीकविमा तोही विमा कंपनीकडूनच मिळावा यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील आहोत. मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पीकविमा तर मिळणारच यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहेच, पण तरी सुद्धा तुम्ही पीकविमा कंपनीने रक्कम न दिल्यास राज्य सरकारने द्यावी असा आग्रह का धरत आहात? आणि हाच मुद्दा आम्ही जनतेच्या समोर मांडल्यानंतर तुमच्यासह तुमच्याकुटुंबियांना मिरच्या का झोंबल्या? यामागचे सत्य न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही, हेही ध्यानात घ्यावे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांच्यासमवेत सविस्तर चर्चा करुन पीकविम्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत आम्ही विनंती तर केलेली आहेच. त्यांसोबत कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांना  देखील या प्रश्नातील गांभीर्याबाबत अवगत केलेले आहे. ज्या प्रधानमंत्र्यांच्या नावे पीकविमा राज्यात नव्हे, तर देशात राबवली जाते, त्यांच्यासमवेत आपण बैठक लावून आपली लायकी सिद्ध करुन दाखवावी. आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून आमच्यावर आरोप करणार्‍यांनी आधी स्वतःची लायकी सिद्ध करावी.   शेतकर्‍याना पीकविमा मिळाल्याशिवाय आम्ही तर स्वस्थ बसणार नाहीच, पण पोस्टर, बॅनर आणि मोबाईलवर मेसेज पाठवून पीकविमा आम्ही मिळवून दिला म्हणून आम्ही गाजावाजा केला नाही. सत्य काय आहे हे जनता चांगलेच ओळखून आहे. तरी पण बगलबच्चांच्या नावाने तुम्ही करत असलेली जनतेची दिशाभूल आता समोर येत आहे. आता कितीही कांगावा केलात तरी जनतेवर त्याचा फरक पडणार नाही, असेही ओमराजे यांनी म्हटले आहे.