विकासकामांची स्थगिती न उठविल्यास शिवसेना स्टाईलने उग्र आंदोलन

माजी गटनेते सोमनाथ  गुरव यांच्यासह उपोषणकर्त्यांचा पत्रकार परिषदेत सरकारला इशारा
 
s

उस्मानाबाद - शिवसेना पक्षप्रमुख तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या कार्यकालात उस्मानाबाद शहरासाठी दिलेल्या 30 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांना राजकीय सुडबुद्धीने स्थगिती देण्यात आलेली आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या या आडकाठीच्या धोरणाविरुद्ध चार दिवसापासून उपोषण सुरू असताना देखील शासन-प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे विकासकामांची स्थगिती न उठविल्यास शिवसेना स्टाईलने उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेना ठाकरे सेनेचे माजी नगरसेवक तथा माजी गटनेते सोमनाथ गुरव यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

उस्मानाबाद नगर परिषदेअंतर्गत विविध विकासकामांना दिलेल्या स्थगितीविरोधात सोमनाथ गुरव, पंकज पाटील, रवी वाघमारे, अजय नाईकवाडी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. शनिवारी (दि.24) चौथ्या दिवशीही उपोषणाची दखल न घेतल्याने सायंकाळी उपोषणस्थळी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली.  शहरातील विकासकामांना स्थगिती देऊन नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस सरकार आणि पालकमंत्री करत असल्याचे ते म्हणाले.

ठाकरे सरकारच्या कार्यकालात खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ.कैलास पाटील, मा.नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्या प्रयत्नांमुळे शहरातील जिजामाता उद्यानासाठी 3 कोटी, छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानासाठी 2 कोटी, स्व.बाळासाहेब ठाकरे उद्यानासाठी 2 कोटी, आठवडी बाजाराच्या विकासकामासाठी 5 कोटी तसेच शहरातील अंतर्गत रस्ते, नाल्या यासारख्या 156 कामांसाठी मिळून सुमारे 30 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. यामध्ये सुवर्णजयंती महानगरोत्थान अभियान तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या कामांची अडवणूक करुन स्थगिती शिंदे-फडणवीस सरकार आणि पालकमंत्र्यांनी आली. निविदा उघडलेल्या नसताना या प्रक्रियेत अनियमितता झाली असल्याचा जावईशोध पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी सोमनाथ रेड्डी यांनी लावल्याचे दिसून येते. जनहिताच्या कामांची अडवणूक करणार्‍या या सरकारला शहरातील विकासकामे अडविण्याचा अधिकार कोणी दिला? असा सवाल करुन स्थगिती न उठविल्यास शिवसेना स्टाईलने उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा गुरव यांनी दिला आहे.

कार्यारंभचे आदेश जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रोसिडींगमधून वगळले

जिल्हा नियोजन समितीच्या 14 ऑक्टोंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी शहरातील विकासकामांबाबत नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांना माहिती विचारली होती. तेव्हा मुख्याधिकार्‍यांनी तांत्रिक बाबीच्या अनुषंगाने निविदा उघडण्यात आलेल्या नसून चार दिवसात छाननी प्रक्रिया होईल असे सांगितले होते. त्यावर पालकमंत्र्यांनी सदर निविदा प्रक्रिया पूणर्र् करुन 31 ऑक्टोंबरपर्यंत सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सदरील आदेश जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रोसिडींगमधून वगळण्यात आलेले आहेत. शहरवासियांसाठी ही बाब अन्यायकारक असल्याचे गुरव यांनी सांगितले.   
 

From around the web