ठाकरे सेनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन
उस्मानाबाद - माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या काळात उस्मानाबाद शहरासाठी मंजूर झालेल्या विविध विकासकामांना राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने राजकीय सूडबुद्धीने दिलेली स्थगिती उठविण्यात यावी याकरिता बुधवार, 21 डिसेंबरपासून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. यात म्हटले की, उस्मानाबाद नगर पालिकाअंतर्गत महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान योजना, नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजना, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वस्ती सुधार योजना या विकासकामांना 30 मार्च 2022 रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असताना प्रशासक तथा मुख्याधिकारी यांनी जाणूनबुजून निविदा उघडल्या नाहीत. सदरील विकासकामांच्या निविदा उघडून विकासकामांचा कार्यारंभ आदेश लवकरात लवकर देणे आवश्यक असून या प्रकरणी न.प. सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची आदर्श आचारसंहिता केव्हाही लागू शकते. सदरील कामे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षातील असल्यामुळे कामे पूर्ण होऊन 31 मार्च 2023 पर्यंत निधी खर्च होणे पूर्ण होणे अपेक्षित असून यासाठी केवळ 3 महिन्याचा कालावधी राहिला आहे. असे असताना विकासकामाचे श्रेय मिळू नये याकरिता शिंदे-फडणवीस सरकारने जाणीवपूर्वक कामांना स्थगिती देऊन शहराच्या विकासाला खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी म्हटले आहे.
आंदोलनात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे माजी गटनेते सोमनाथ गुरव, रवी वाघमारे, पंकज पाटील, अजय नाईकवाडी यांनी उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी शहरप्रमुख संजय उर्फ पप्पू मुंडे, माजी शहरप्रमुख प्रवीण कोकाटे, भीमा जाधव, बंडू आदरकर, प्रशांत साळुंके, बाळासाहेब काकडे, विनोद केजकर, राम साळुंके, संभाजी दळवी, प्रशांत जगताप, वैभव वीर, पांडुरंग माने, सत्यजित पडवळ आदी उपस्थित होते.
सूडबुद्धीने विकासकामांना खीळ - मकरंद राजेनिंबाळकर
माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला होता. शहरातील तीन उद्यानांसह जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना मंजूर झालेला निधी रोखण्याचे काम शिंदे-फडणवीस सरकार आणि पालकमंत्र्यांनी केले आहे. सरकारच्या या दुर्दैवी निर्णयामुळे उस्मानाबाद शहर उद्यानापासून वंचित राहिले आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी कामे पूर्ण करुन घेण्याच्या सूचना दिलेल्या असताना काही निविदा प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे कारण देऊन कामांना स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची प्रत्यक्ष चौकशी करुन स्थगिती देणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ राजकीय सूडबुद्धीने कामांना स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे या निर्णयाविरोधात शिवसेनेचे पदाधिकारी आमरण उपोषणास बसले आहेत.