सन २०२० च्या पीक विम्या संदर्भात शिवसेनेची पहिली याचिका 

उस्मानाबाद - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खरीप पीक विमा २०२० संदर्भात पहिली याचिका शिवसेनेच्या वतीने आम्ही दाखल केली होती, असा दावा खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम राखत सुप्रीम कोर्टाने उस्मानाबाद  जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांचा खरीप २०२० चा  पीक विमा येत्या तीन आठवड्यात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. या निकालानंतर श्रेय घेण्यावरून भाजप आणि शिवसेनेने दावे - प्रतिदावे केले जात आहेत. 

नफेखोर बजाज अलायन्झ कंपनीने सन २०२० चा विमा देण्यास टाळाटाळ सुरु केल्यानंतर शिवसेनेच्या वतीने दि. १० जून २०२१ रोजी  पहिली याचिका आम्ही औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली , असा दावा  खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे , आमच्यानंतर राणा पाटील यांनी २ सप्टेंबर २०२१ रोजी याचिका दाखल केली, नंतर उमरगा आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या वतीने याचिका दाखल झाली, तिन्ही याचिकेची सुनावणी एकदाच झाली आणि निकाल झाला होता, हा शेतकऱ्यांचा विजय होता, आम्ही श्रेय घेतलेच नव्हते, शेतकऱ्यांना दिले होते, असेही खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील म्हणाले . 

नफेखोर बजाज अलायन्झने औरंगाबाद खंडपीठाचा   निकाल लागल्यानंतर देखील सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र भाजप आमदार राणा पाटील यांनी राज्य सरकारने पैसे द्यावेत, अशी भूमिका घेतली होती, त्याला आमचा विरोध होता,  बजाज अलायन्झने शेतकऱ्यांचे पैसे घेतले होते, राज्य सरकारने देखील वाटा दिला होता, मग पुन्हा पैसे कश्यासाठी द्यायचे म्हणून हा विरोध होता, असो, सुप्रीम कोर्टाने  शेतकऱ्यांना न्याय दिला असून, बजाज अलायन्झच्या एजन्टाना  दणका दिला आहे, असेही ते म्हणाले.