पीक विमा : श्रेयवादानंतर आता भाजप - शिवसेनेत कलगीतुरा रंगला 

उस्मानाबाद - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २०२० च्या खरीप पीक विम्या संदर्भातील तिन्ही याचिकेचा निकाल देताना येत्या सहा आठवड्यात पीक विमा देण्याचा आदेश दिला आहे , तसेच पीक विमा कंपनीने पैसे न दिल्यास राज्य सरकारने पैसे द्यावेत असे नमूद केले आहे. 

 २०२० च्या खरीप पीक विमा संदर्भातील निकाल जाहीर झाल्यापासून भाजप आणि शिवसेनेत श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. मुंबईत भाजप आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडल्यानंतर आज शिवसेना खा. ओमराजे निंबाळकर आणि आ. कैलास पाटील यांनी उस्मानाबादेत संयुक्त पत्रकार परिषद  घेऊन आ. राणा  जगजितसिंह पाटील यांना प्रत्युत्तर  दिले . 

त्यानंतर याचिकाकर्ता तथा भाजयुमो तालुकाध्यक्ष प्रशांत लोमटे यांनी शिवसेना खासदार आणि आमदार यांना 'अज्ञान की नुसता ढोंगीपणा' म्हणत टीकास्त्र सोडले तर शिवसेनेकडून  नवनाथ शिंदे बजाज अलांइन्स कंपनीची दलाली बंद करा  असा टोमणा मारला आहे. 

अज्ञान की नुसता ढोंगीपणा - प्रशांत लोमटे 

ज्या लोकांना रिट पिटीशन व जनहित याचिका यातील फरक कळत नाही त्यांच्याबद्दल काय बोलणार ? राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अक्षम्य चुका केल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारला धडा शिकवणारा आहे.  विमा कंपनी व कृषी आयुक्तांच्या करारातच राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून कृषी सचिवांना अधिकार दिलेले आहेत व त्यांचा निर्णय बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. हे साध कळत नाही का या लोकप्रतिनिधींना? अज्ञान की नुसता ढोंगीपणा? 

कृषी आयुक्तांचा आदेश अमान्य केल्यानंतर विमा कंपनीवर राज्य  सरकारने कारवाई का केली नाही? राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक का घेतली नाही ? विमा कंपनीची तर चूक आहेच परंतु त्याहूनही अधिकची चूक राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारला पैसे द्यावे लागू नयेत, शेवटी तेही पैसे जनतेचेच आहेत, म्हणूनच विमा कंपनीला नुकसान भरपाई सहा आठवड्यात देण्यासाठी बाध्य करण्याचे आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे अगोदरच  मागणी केली आहे. शेवटी शेतकऱ्यांना विमा मिळणे ही बाब सर्वोच्च महत्त्वाची असून पैसे विमा कंपनी देणार की राज्य सरकार देणार ही बाब दुय्यम आहे. खरीप २०१७ मध्ये देखील उच्च न्यायालयाने उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्याला राज्य सरकारनेच नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश केले होते. तेव्हा देखील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी हीच आमची भावना होती व आजही तीच आहे. या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री महोदय यांना भेटून विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्यासाठी बाध्य करावे.

बजाज अलांइन्स कंपनीची दलाली बंद करा - नवनाथ शिंदे

‘जनहित’ याचिका आहे की विमा ‘कंपनीहित’ याचिका आहे हे शेतकऱ्यांना आत्ता कळुन चुकले आहे. खरीप 2020 चा पिक विमा मिळाल्याची सिंह गर्जना नसुन त्यात कोल्ह्याच्या कोल्हेकुईइतका कावेबाजपणा आहे. हे आजच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केल्यानंतर जो काय मिर्च्या झोंबल्याचा प्रकार आहे. पिक विम्याचा विषय घेवुन सातत्याने निवडणुका मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याचे तारणहार असल्याचा जो पोकळ दिखावा सुरु आहे. याला उत्तर जनता मतदानातुन दाखवुन देईल.

 राज्य सरकारने पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अक्षम्य चुका केल्या आहेत. असे सांगुन आपण बजाज अलांइन्स कंपनी बरोबर आहे. असे सुचवायचे आहे का ? शेतकऱ्यांचे हित किंवा जनहित याबाबत संभ्रम निर्माण करुन बजाज अलांइन्स कंपनी मार्फत स्वहित साधत आहात का ? प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबवण्याच्या संदर्भामध्ये उच्च अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. आपला व आपल्या पक्षाचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठीच वारंवार राज्य सरकारकडे बोट दाखवण्याची क्रोनोलॉजी बनली आहे.

 2022 च्या खरीप हंगामाच्या पिक विम्यासंदर्भात आपण राज्य सरकारकडे पिकविम्याची भरपाई 6 आठवड्याच्या आत द्यावी असे सांगुन पिक विमा कंपनीस आपण 1 महिण्याची मुदतवाढ आपल्या मनानेच दिली आहे. यावारुन कंपनीचे हित जोपासुन व आपली दलाली सुरु ठेवण्यासाठीच आपण न्यायालयाने विमा कंपनीने 15 दिवसाच्या आत पिकविमा देणे बंधनकारक असताना हा कुटिलपणा करण्यामागे शेतकऱ्यांना फसविण्याचा डाव आहे. तो डाव आम्ही शेतकरी उधळुन लावू.