राणा पाटील व त्यांच्या बगलबच्चांकडून विकासकामांना आडकाठी आणण्याच्या मनसुब्याला न्यायालयाकडून चपराक !

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद नगर परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भुयारी गटार योजना आणि रस्त्यांच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात सुमारे 300 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यामुळे या कामांचे श्रेय शिवसेनेला मिळू नये म्हणून आमदार राणाजगजितसिंह पाटील व त्यांच्या बगलबच्चांनी सतत विकासकामात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तब्बल पाच याचिकांवर न्यायाधीशांनी निकाल देत विकासकामात खोडा घालणार्‍यांना चपराक दिली आहे.  नुकतेच 6 मे रोजीच्या निकालात याचिकाकर्ते अभय इंगळे यांनी न्यायालयात याचिकेसाठी जमा केलेले एक लाख रुपयाचे डिपॉझिट देखील जप्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या विकलांग मानसिकतेला जनता थारा देणार नाही, असे नमूद करत माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी विरोधकांवर पत्रकार परिषदेत निशाणा साधला.

उस्मानाबाद शहरातील भुयारी गटार योजनेच्या संदर्भात विरोधकांकडून सातत्याने न्यायालयात याचिका दाखल करुन विकासकांना अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जात असताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आज (दि.7) माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी  पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांचा समाचार घेतला.  यावेळी शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख प्रवीण कोकाटे, माजी नगरसेवक बाळासाहेब काकडे, सोमनाथ गुरव, श्याम कुलकर्णी, हनुमंत देवकते उपस्थित होते.

मकरंद राजेनिंबाळकर म्हणाले, उस्मानाबाद शहराच्या विकासासाठी महत्वाकांक्षी भुयारी गटार योजनेसाठी आम्ही विविध पातळ्यांवर सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. विकासकामांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे , नगरविकास मंत्री एकनाथजी शिंदे , पालकमंत्री .शंकररावजी गडाख , माजी मंत्री आमदार प्रा. .तानाजीराव सावंत  खासदारओमप्रकाश राजेनिंबाळकर,  आमदार कैलास पाटील  यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. भुयारी गटारीचे काम आगामी दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आखले होते. परंतु विरोधकांनी केवळ विरोध म्हणून भुयारी गटार योजनेविरोधात सतत न्यायालयात याचिका दाखल करुन खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक विकासकामामध्ये अनियमितता, भ्रष्टाचार झाला असेल तर खुशाल न्यायालयात दाद मागावी. परंतु विरोधासाठी तुम्ही प्रत्येकवेळी याचिका दाखल करत असाल तर जनतेला देखील हे कळून चुकले आहे. उच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणात ‘दुध का दुध आणि पानी का पानी’ प्रमाणे निकाल देत राणा पाटील आणि त्यांच्या बगलबच्चांचे मनसुबे उधळून लावले आहेत. त्यामुळे आता भुयारी गटार योजनेच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

तब्बल पाच वेळा याचिका!
भुयारी गटार योजनेच्या कामात अभय इंगळे, उदय निंबाळकर आणि कामाचा ठेका न मिळालेल्या ठेकेदाराला हाताशी धरून अशा वेगवेगळ्या पाच याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या होत्या. या सर्वच याचिकांमध्ये नगर परिषदेच्या बाजूने निकाल दिला. जनहिताची याचिका असल्याचे भासवून विकासकामात खोडा घातला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कठोर शब्दात सुनावले होते. तसेच त्यांना याचिकेसाठी भरणा करण्यास सांगितलेले एक लाख रुपये देखील जप्त करण्यात आले आहेत.

जनतेला त्रास होतो याचे भान ठेवा
राणा पाटील आणि त्यांचे विकलांग मानसिकता असलेल्या बगलबच्च्यांकडून सातत्याने विकासकामांना आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न नगर परिषदेत शिवसेनेची सत्ता आल्यापासून मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. तुम्ही आडकाठी आणता, मात्र विकासकामे खोळंबून जात असल्यामुळे जनतेला याचा त्रास होतोय, याचे भान आतातरी ठेवावे, असे खडे बोल माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी विरोधकांना सुनावले.

शहराचे किती नुकसान केलेत याचे उत्तर द्या
जनहिताचे निर्णय आम्ही घेत असल्याचा कांगावा करणार्‍या विरोधकांमुळे भुयारी गटार योजनेच्या कामात सतत अडथळे आणल्यामुळे योजनेचे मूल्य वाढत गेले. त्याचबरोबर योजनेच्या कामाला सुरुवात होण्यास देखील चार ते पाच महिन्यांचा विलंब झाला. योजनेच्या कामापाठोपाठ शहरात साठ ते सत्तर कोटी रुपये खर्चाची रस्त्यांची कामे देखील झाली असती. परंतु सर्व कामे खोळंबली. तुमच्या आडकाठीमुळे शहराचे किती नुकसान झाले आहे, याचेही उत्तर द्यावे. नाहीतर जनता तुम्हाला माफ करणार नाही, असे मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी विरोधकांनी आव्हान दिले आहे.