राणा पाटलांकडून पीकविमा कंपनीची एजंटगिरी !
उस्मानाबाद - सन 2020 चा पीकविमा आम्हीच मिळवून दिल्याची पोस्टरबाजी करणार्‍या भाजप आमदारांकडून पीकविमा कंपनीकडून शेतकर्‍यांना रक्कम न मिळाल्यास ती राज्य सरकारने द्यावी यासाठी अट्टाहास का केला जात आहे ? नफेखोर विमा कंपनीला पाठीशी घालून एजंटगिरी करणार्‍या भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी बजाज अलायंज कंपनीला विमा देण्याची गरज लागू नये म्हणूनच हा सगळा खटाटोप केला जात असल्याचा घणाघात आज आयोजित करण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. आपले अज्ञान झाकून जनतेची दिशाभूल करणार्‍या भाजपा आमदारांनी आमने-सामने चर्चा करावी, म्हणजे कोण खरे-कोण खोटे बोलतंय हे समोर येईल. असे आव्हानही त्यांना दिले आहे.
सन 2020 साली अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना न्यायालयीन लढाईनंतर पीकविमा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालया दिलेले आहेत. त्यानंतर भाजपा आमदार राणा पाटलांंकडून श्रेय लाटण्यासाठी सुरु केलेल्या खटपटीचा खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील , माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत समाचार घेतला.
ते म्हणाले, ही रक्कम आम्हीच मिळवून दिली असल्याचे भाजपाचे आमदार सांगत सुटले आहेत. वास्तविक शेतकर्‍यांनी उच्च न्यायालयात ही लढाई जिंकून हक्काचा पीकविमा मिळवून घेतला आहे. शेतकर्‍यांच्या हक्काची विमा रक्कम देण्यास आम्ही विमा कंपनीला भाग पाडणार आहोत. परंतु भाजपाचे आमदार विमा कंपनीला पाठीशी घालून ही रक्कम राज्य सरकारने द्यावी यासाठी खटाटोप करत असल्याचे दिसत आहे. वास्तविक केंद्रातील भाजपा सरकार विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीची पाठराखण करुन काय साध्य करत आहे, हे आता जनतेला कळत आहे. तरी सुद्धा विमा कंपनीऐवजी राज्य सरकारने भरपाई द्यावी यासाठी तुम्ही कॅव्हेट दाखल केले आहे का? असा सवालही पत्रकार परिषदेत केला.
शासन निर्णय काय सांगतो ?
पीकविमा योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाईचे दायित्व विमा कंपनीवर राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत एकुण जमा विमा हप्ता रकमेच्या 3.5 पट किंवा एकुण विमा संरक्षित रकमेच्या 35 टक्के यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढी रक्कम नुकसान भरपाई ही संबंधित विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्त येणारी नुकसान भरपाई रक्कम ही केंद्र व राज्य शासनामार्फत 50-50 म्हणजे सम प्रमाणात दिली जाईल. वास्तवात शेतकर्‍यांनी 639 पीकविम्याची रक्कम भरलेली होती. त्याच्या 3.5 पट रक्कम 2236 रुपये तर 35 टक्केप्रमाणे 2054 कोटी रुपये होते. यापैकी जी रक्कम जास्त असेल म्हणजे 2236 कोटी रुपयांच्या वर विमा शेतकर्‍यांना देय लागत असेल तर राज्य शासनाने 50 टक्के व केंद्र शासनाने 50 रक्कम देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळं सध्याची विमा रक्कम ही विमा कंपनीने देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. असे असताना राज्य शासनाने विम्याचे पैसे द्यावे असा अट्टाहास भाजपा आमदार करत असल्याचे यावेळी सांगितले.
विमा कंपनीची नफेखोरी
2020-21 च्या खरीप हंगामात शेतकर्‍यांनी विमा कंपनीकडे 5801 कोटी रुपये विमा हप्ता भरलेला होता. प्रत्यक्षात 823 कोटी रुपये विमा रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना वितरित करण्यात आली. ही संख्या एकुण विमा रकमेच्या 15.8 टक्के आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांची नफेखोरी समोर आलेली आहे. तर केंद्रातील भाजपा सरकार देखील विमा कंपन्यांना पूरक असेच नियम व अटी शेतकर्‍यांवर लादून विमा कंपन्यांचे हित साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
यांच्या तोंडाला रक्त लागलंय !
विमा कंपन्यांची एजंटगिरी करुन शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून कंपनीकडून कोट्यवधी रुपये घेऊन राज्य शासनाला विम्याची रक्कम देण्याची मागणी सतत करणार्‍या भाजप आमदारांच्या तोंडाला आता रक्त लागले आहे. याआधी 2016 साली सुद्धा उस्मानाबाद आणि लोहारा तालुक्यातील पीकविमा प्रकरणात भाजपा आमदारांनी हाच फंडा वापरला होता. त्यावरुन यांची शेतकर्‍यांप्रति असलेले नाटकी प्रेम उघडकीस आले असे यावेळी सांगितले.
निकषात बदल करण्यास टाळाटाळ
पीकविम्याचे विमा कंपन्यांना धार्जिणे व शेतकरीविरोधी निकष बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. तर बजाज अलायंज या कंपनीचा करार रद्द करावा अशी मागणी सुद्धा करण्यात आलेली आहे. परंतु केंद्र सरकारकडून सातत्याने टाळाटाळ करुन निकषात बदल केले नाहीत. केंद्र सरकारचे हे शेतकरीविरोधी वास्तव भाजपाचे आमदार जाहीरपणे सांगतील का?
विशेष म्हणजे गुजरात सारखे राज्य सुद्धा या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर का पडले आहे ? याचेही उत्तर एजंटगिरी मधून वेळ मिळाल्यास भाजप आमदारानी द्यावे असे परखड आव्हान यावेळी देण्यात आले
शिवसेनेच्या पुढाकाराने सर्वात आधी याचिका
2020 च्या पीकविम्याबाबत साडेतीन लाख शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शिवसेनेच्या पुढाकाराने सर्वात आधी 10/06/2021 रोजी मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी भाजप नेत्याच्या पुढाकाराने याचिका दाखल केली. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर बजाज अलायंज कंपनीने अवघ्या दोन महिन्यात उत्तर दिले. परंतु शिवसेनेच्या पुढाकाराने शेतकर्‍यांनी दाखल केलेल्या याचिकेबाबत 9 महिन्यानंतर उत्तर दिले. कारण भाजपा नेत्यांच्या पुढाकाराने दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये विमा कंपनीने रक्कम न दिल्यास ती रक्कम राज्य सरकारने द्यावी, असा मुद्दा घातलेला होता. त्यामुळे विमा कंपनीला फायदाच होणार होता. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यामागे कोणाचे हित साधायचे होते? असा सवालही यावेळी करण्यात आला.
विधानसभेत तारांकित प्रश्न
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2020 च्या पीकविम्याचा प्रश्न आपण उपस्थित केला होता. त्यावेळी पंचनामे ग्राह्य धरुन शेतकर्‍यांना मदत करण्याचे कृषी आयुक्तांनी दिलेले होते. तसेच पीकविमा कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची तंबी सुद्धा दिली होती. परंतु केंद्र सरकार पाठीशी घालत असलेल्या विमा कंपनीच्या मुजोरीमुळे उच्च न्यायालयात जावे लागल्याचे आमदार .कैलास पाटील यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्या शेतकर्‍यांचा सत्कार
प्रारंभी उच्च न्यायालयात पीकविम्यासाठी दाखल केलेल्या शेतकर्‍यांपैकी उपस्थित असलेले नवनाथ शिंदे (मस्सा), बाळू केसकर (सलगरा), विकास जाधव (चिखली), विश्वनाथ जाधवर (हगलूर), बापू जावळे (बोरखेडा), यशवंत वाठवडे (चिखली), योगेश जाधव (चिखली) या शेतकर्‍यांचा तसेच याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संजय वाकुरे यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या समवेत मी तसेच आमदार .कैलास पाटील, शिवसेना शहरप्रमुख संजय मुंडे, तसेच सर्व याचिकाकर्ते शेतकरी व पत्रकार बंधु उपस्थित होते.