खरीप 2020 पीकविम्यापोटी आणखीन 109 कोटी मिळणार
धाराशिव - खरीप 2020 पीक विमा लढ्याला मोठे यश मिळाले असून आजच्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आणखीन रु.109 कोटी मिळणार आहेत. सर्वोच्य न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार रु.201 कोटी शेतकऱ्यांना अगोदरच वितरीत करण्यात आले आहेत. याचीकाकर्ते व राज्य सरकारच्या वकीलांनी संक्षमपणे बाजू मांडल्यामुळे हेक्टरी रुपये १८००० प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे सर्वोच्या न्यायालयाने मान्य केले आहे.
ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणा मुळे खरीप 2020 मधील विम्या साठी २०२३ पर्यत संघर्ष करावा लागत आहे. पिक विमा कंपणी कडुन या प्रकरणी वेळ काढू पणा केला जात होता. मागील सुनावनीत विमा कंपणीच्या अध्यक्षांना व्यक्तीश: हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. विमा कंपणी च्या वकीला कडुन प्रकरण जानीव पुर्वक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला जात होता. आज उन्हाळी सुट्टी पुर्वी सर्वोच्य न्यायालयाचा शेवटचा कार्य दिन होता. मात्र आपल्या वकीलांनी आग्रह धरुन आज या प्रकरणाची सुनावनी ठेवली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशा मध्ये राष्ट्रीय आपत्ती निकशा प्रमाणे नोंद असलेल्या २,०८,७५६ हेक्टर क्षेत्राचा उल्लेख असल्याने या क्षेत्र मर्यादेत मा. सर्वोच्य न्यायालयाचे आदेश झाले आहेत. परंतु विमा संरक्षीत क्षेत्र जास्त असल्या मुळे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निकषाची २ हेक्टर पर्यत नुकसान भरपाईची मर्यादा येथे लागु होत नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी २ हेक्टर पेक्षा जास्त विमा भरलेला आहे. त्यांच्या करीता पुन्हा उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात येणार आहे. नुकसान भरपाई मिळण्यासा २ वर्षाचा विलंब झाल्याने २४ टक्के व्याजासह उरवरीत रकमेची मागणी करण्यात येणार आहे.
खरीप २०२० मध्ये झालेल्या नुकसानी पोटी 72 तासात नुकसानीच्या सूचना न दिल्याचे कारण देत विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाकारली होती. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची शासन दप्तरी नोंद असून देखील विमा कंपनी नुकसान भरपाई देत नसल्यामुळे संबंधितांची बैठक बोलविण्याबाबत तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे अनेक वेळा मागणी केली. मात्र यास प्रतिसाद न मिळाल्याने या विरोधात मा.उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मा.उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू ग्राह्य धरत 3,57,287 शेतकऱ्यांना पीक विमा वितरीत करण्याचे आदेश दिले. या निर्णया विरोधात विमा कंपनीने मा.सर्वोच्च् न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मा.उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सुनावणीपूर्वी विमा कंपनीकडून जमा करून घेतलेले रु.200 कोटी व्याजासह जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करून उर्वरीत आवश्यक रक्कम पीक विमा कंपनीला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विमा कंपनीकडून उर्वरीत रक्कम जमा केली जात नसल्यामुळे आदेशाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष व मा.उच्च् न्यायालयातील याचिकाकर्ते श्री.प्रशांत लोमटे यांच्या वतीने मा.सर्वोच्च न्यालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
2021 मधील उर्वरीत 50% नुकसान भरपाईच्या लढ्याला आता गती दिली जाणार असून 2022 मधील वैयक्ति पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध करून त्यातील उणीवांच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा तसेच आजच्या निकालाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी रक्कम खरीप पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न राहणार असुन जिल्ह्यातील नागरिकांच्या शुभेच्छा व आशिर्वादामुळेच या लढ्याला यश लाभले आहे, शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी यापुढे देखील असाच लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार आ.राणाजगजिसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.