उस्मानाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार संघाकडून 'शर्तभंग' !

आकाशवाणी समोरील शासकीय भूखंड प्रकरणी तहसिलदारांचा उप विभागीय अधिकाऱ्याकडे अहवाल सादर 
 
s

उस्मानाबाद - जिल्हा मराठी पत्रकार संघाला १२ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आकाशवाणी समोरील शासकीय भूखंडावर अद्याप कोणतेही बांधकाम करण्यात आले नसल्याने जमिनीचा शर्तभंग झाला असल्याचे दिसून येते , असा अहवाल तहसिलदारांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे. 

उस्मानाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार संघाने शासनास खोटी माहिती देऊन विस्तारित पत्रकार भवनासाठी आकाशवाणी समोर मिळवलेला ६ गुंठे शासकीय भूखंड परत घेण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २८ ऑगस्ट २०२० रोजी केली होती. 

उस्मानाबाद जिल्हा मराठी संघाकडे आंबेडकर पुतळ्याजवळ स्वतःची इमारत असताना आणि सांजा रोडवर २० गुंठे भूखंड असताना, शासनास खोटी माहिती देऊन २००९ मध्ये आकाशवाणी समोर सहा गुंठे भूखंड मिळवलेला आहे, त्यानंतर तीन वर्षाच्या आत बांधकाम करावे, असा नियम असताना नियम आणि अटीचा भंग केलेला आहे, असे सुभेदार यांनी तक्रार अर्जात नमूद केले होते. 

त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, उप विभागीय अधिकाऱ्यानी तहसिलदार, तहसिलदारानी मंडल अधिकारी, मंडल अधिकाऱ्याने तलाठी असा पत्र व्यवहार करून अहवाल मागितला होता. 

तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्याने तहसिलदारांकडे, पत्रकार संघाच्या आकाशवाणी समोरील ६ गुंठे शासकीय भूखंडावर १२ वर्षे झाली तरी अद्याप बांधकाम झाले नसल्याचा  अहवाल दिला होता. त्यानंतर तहसिलदारांनी पत्रकार संघाचे विद्यमान अध्यक्ष धनंजय रणदिवे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असता त्यांनी अजब खुलासा केला. दुष्काळ, कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊन यामुळे बांधकाम झाले नसल्याची कबुली त्यांनी दिली आहे. 

त्यानंतर तहसिलदारांनी उस्मानाबाद  जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या  १२ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आकाशवाणी समोरील शासकीय भूखंडावर अद्याप कोणतेही बांधकाम करण्यात आले नसल्याने जमिनीचा शर्तभंग झाला असल्याचे दिसून येते , असा अहवाल  उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे. 

आता उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अहवाल पाठवतील त्यानंतर  जिल्हाधिकारी कोणता निर्णय घेणार ? याकडं लक्ष वेधले आहे. 


उस्मानाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार संघास आकाशवाणी समोर देण्यात आलेला ६ गुंठे भूखंड शासनाने परत घेऊन शासकीय स्त्री रुग्णालयास द्यावा, अशी मागणी सुभेदार यांनी केली आहे. या मागणीसाठी प्रसंगी  न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.

s

sd

From around the web