भूकंपग्रस्तांच्या जीवनात अजूनही हादरेच
उस्मानाबाद - उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यात झालेल्या प्रलयकारी भूकंपाला उद्या ३० सप्टेंबर रोजी २८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. भूकंपग्रस्तांच्या जीवनात अजूनही हादरेच सुरु आहेत. या अठ्ठावीस वर्षांत केवळ सतराशे जणांना नोकरी मिळाली तर २९ हजार तरूण अजूनही नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
अठ्ठावीस वर्षांपूर्वी म्हणजेच ३० सप्टेंबर १९९३ च्या रात्री उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात झालेल्या महाप्रलयंकारी भूकंपात ५८ गावे उध्वस्त झाली. यात आठ हजार नागरिकांचे प्राण गेले, २० हजारांवर नागरिक जखमी झाले. भूकंपात हजारो कोटींच्या खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. भूकंपात वाचलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून तत्कालीन राज्य सरकारने शासकीय नोकर्‍यांमध्ये भूकंपग्रस्तांना आरक्षण जाहीर केले. परंतु आज २८ वर्षानंतरही केवळ सतराशे जणांना शासकीय नोकरीचा लाभ मिळाला आहे.
३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे झालेल्या महाप्रलयंकारी भूकंपामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील २७ व लातूर जिल्ह्यातील २५ गावे पूर्णपणे उध्वस्त झाली. यात कधीही न भरून येणारी अशी मनुष्यहानी, वित्तहानी झाली. या भूकंपग्रस्त गावातील नागरिकांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून राज्य सरकारने त्यांना भूकंपग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्रे वाटप केली व त्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकर्‍यांमध्ये ३ टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र काही वर्षांनी त्यात बदल करून हे आरक्षण २ टक्के इतकेच करण्यात आले. या आरक्षणाच्या बदलामुळे भूकंपग्रस्तांना नोकरी मिळण्याची शक्यता आता मावळलीच आहे.
उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यामध्ये भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र असलेले असे २९ हजार उच्चशिक्षित तरूण उच्चशिक्षण घेवून नोकरीच्या प्रयत्नात आहेत. यामध्ये डी.एड, बी.एड, फार्मसी, इंजिनिअरिंग, आयटीआय, लिपीक, तलाठी, ग्रामसेवक, एसटी महामंडळातील वाहक, चालक भरती, विविध कौशल्य विकासाचे कोर्सेस पूर्ण केलेले तरूण आहेत. हातात भूकंपग्रस्ताचे प्रमाणपत्र असल्याने या तरूणांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना अजूनही आपल्याला शासकीय नोकरी मिळेल, अशी आशा आहे. आतापर्यंत शासकीय नोकरी न मिळाल्याने बहुतांशजणांची वयोमर्यादाही संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे भूकंपातून कुटुंबाला सावरण्यासाठी या तरूणांना रोजंदारीवर जावून उदरनिर्वाह करावा लागत आहे.
२८ वर्षानंतरही भूकंपग्रस्त तरूणांना शासकीय नोकरभरतीत न्याय न मिळाल्यामुळे एकत्रित येवून शासनाकडे येणार्‍या काळात विविध आंदोलने, परिषदा, मेळावे यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे न्याय मागणार असल्याची प्रतिक्रिया तरूणांमधून व्यक्त होत आहे.
मी पदवीधर असून १६ वर्षांपूर्वी भूकंपग्रस्ताचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. शासकीय नोकरीसाठी मी अजूनही प्रयत्न करीत आहे. परंतु मला आजपर्यंत नोकरी मिळालेली नाही. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतात मजुरीने जात आहे. या भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्राचा उपयोग होईल, असे वाटत नाही. हे प्रमाणपत्र पिढ्यान्पिढ्या हस्तांतरण करण्यासाठी शासनाने दिले आहे, असे वाटत आहे. शासकीय नोकरी व्यतिरिक्त शासनाने आम्हाला व्यवसायासाठी कर्ज, भांडवल किंवा उद्योगासाठी जागा व अर्थसहाय्य करावे, अशी प्रतिक्रिया मातोळा येथील दीपक भोसले या तरूणाने व्यक्त केली.
माझ्याकडे भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र आहे. राज्य सरकारने आरक्षित केलेल्या कोट्यातून मला नोकरी मिळेल, या अपेक्षेने मी परिस्थिती नसताना उच्चशिक्षित होण्यासाठी धडपड केली. मी पदव्यूत्तर पदवीधारक आहे. संगणकाचे विविध कोर्सेस पूर्ण केले आहेत. आतापर्यंत शासकीय नोकरी मिळण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. मात्र नोकरी मिळाली नाही. शेवटी एवढे शिक्षण घेवून मला शेती व शेतमजुरी करावी लागत असल्याची भावना लोहारा बुद्रूक या गावातील लिंबराज कटके याने व्यक्त केली.