सपोनि विनोद चव्हाण जन्मठेप प्रकरणी न्यायालयाचे जिल्हा सरकारी वकील शरद जाधवर यांच्यावर ताशेरे

धाराशिव - चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीची गोळ्या झाडून हत्या केल्याप्रकरणी येरमाळा पोलीस स्टेशनचे तत्त्कालीन सपोनि विनोद चव्हाण यांना धाराशिव जिल्हा न्यायालयाने  जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. प्रमुख  जिल्हा न्यायाधीश अंजु शेंडे यांनी हा निकाल दिला होता. 

पत्नीच्या खून प्रकरणी येरमाळा तत्त्कालीन सपोनि विनोद चव्हाण यांना जन्मठेप

हे निकालपत्र १२८ पानाचे असून, निकालपत्राचे वाचन केले असता, निकालपत्रात ( पान नं ११४, ११५ ) जिल्हा सरकारी वकील शरद जाधवर यांच्यावर देखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणात काही साक्षीदार न्यायालयाने स्वतःहून तपासले, त्यांची साक्ष घेण्यास जिल्हा सरकारी वकील शरद जाधवर यांनी नकार दिला असता,  न्यायालयाने दुसरा सरकारी वकील नेमून  आरोपीस शिक्षा ठोठावली. आरोपी आणि जिल्हा सरकारी वकील जाधवर यांच्यात मिलीभगत झाल्याचा संशय या प्रकरणात आला होता. 

निकालपत्रात हे आहेत ताशेरे 

• निर्दोष व निर्भेळ खटला चालवणेची  जबाबदारी सरकारी वकिलांची असते तसेच न्यायदानाचे काम चोख होणे  हे पण जबाबदारी आहे. सरकारी वकिलांची सर्व पुरावे कोर्टात सादर करुन पुढील जबाबदारी कोर्टावर सोडावी. तसेच न्यायाचा गर्भपात होनार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. सरकारी वकील हा आरोपी व फिर्यादी यांना समान वागणूक असावी तसेच कायद्यानुसार कागदोपत्री पुरावे तसेच तोंडी पुरावे सादर करणेची जवाबदारी सरकारी वकिलांची असते तसेच पुरावे तपासणी व त्यांना exhibit करुन घेण्याची जवाबदारी असते. 
• फिर्यादीने तपासात व सरकारी वकिलांनी ठेवलेले दुवे दाखवणारा अर्ज सादर केला व मयत व्यक्तीची फोन वरील संभाषण असणारा  पुरावा कोर्टात सादर झाला नसल्याचे निदर्शनास आनुन दिले. सदरील अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला तरी सरकारी वकीलाने तशी माहिती पोलीस अधीक्षक यांना सांगणे  गरजेचे होते परंतु त्यांनी तसे केले नाही. फोन संदर्भातील पुरावा कोणत्याही साक्षीदाराकडून वदवुन घेतले नाही तसेच त्यांना त्याप्रमाणे प्रश्न विचारले नाहीत.
• साक्षीदार क्रमांक 9 तपासणी करताना न्यायालयाच्या निदर्शनाला ह्या गोष्टी लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने स्वतः होऊन काही साक्षीदार बोलवले असता सरकारी वकीलाने ते घेण्यास  नकार दिला. न्यायालयाने ते साक्षीदार तपासले परंतु ते घेण्यात अडचणी येऊ लागल्या असता न्यायालयाने पुन्हा विनंती केली परंतु सरकारी वकिलांनी पुन्हा ठाम पणे नकार दिला.  शेवटी न्यायालयाने खटला दुसरे सरकारी वकीलांची नियुक्ती केल्यानंतर चालवला. अशा प्रकारे एका सरकारी वकीलाने आरोपीस उघडपणे सहकार्य केले म्हणून न्यायालयाने आपल्या निकालात अशा प्रकारे सरकारी वकीलावर ताशेरे ओढण्याची वेळ आली.

ॲट्रॉसिटी ऍक्टनुसार  गुन्हा 

धाराशिव तालुक्यातील केशेगाव येथील दलित अत्याचार प्रकरणी आरोपीशी संधान साधून फिर्यादीस न्याय न मिळवून देणाऱ्या जिल्हा सरकारी वकील तथा जिल्हा शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांच्यावर  ॲट्रॉसिटी ऍक्टनुसार अखेर आनंदनगर पोलीस स्टेशनमध्ये शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात जाधवर यांनी अटकपूर्व जमीन घेतला आहे. 

ॲट्रॉसिटी ऍक्टच्या प्रकरणात जिल्हा सरकारी वकील हजर राहत नाहीत, अश्या एकूण १३ केसेस निघाल्या असून, त्याची  अनुसूचित जाती जमाती आयोगा कडे तक्रार करण्यात आली आहे.