तेरणा , तुळजाभवानी आणि नरसिंह साखर कारखाना सुरु होण्याची चिन्हे 

उस्मानाबाद - जिल्ह्यातील तेरणा , तुळजाभवानी आणि नरसिंह सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जापोटी राज्य शासनाने थकहमी घेतली होती. ही रक्कम मिळावी याकरीता बँकेने ऑगस्ट २०२० मध्ये १५२ कोटींचा मागणी प्रस्ताव सादर केला होता. सध्याची कारखान्यांची अवस्था व यामुळे जिल्हा बँकेसमोरही निर्माण झालेली आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन राज्याचे वित्तमंत्री अजीत पवार यांनी थकहमीच्या पहिल्या टप्प्यात २० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली असल्याची माहिती खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी दिली.

जिल्हा बँकेचे साखर कारखान्यांकडे तीनशे कोटींहून अधिक रकमेचे कर्ज अडकले आहे. कारखाने बंद असल्याने कर्जाची परतफेड रखडली असून परिणामी जिल्हा बँकही आर्थिक अडचणीत आली आहे. या कर्ज प्रकरणांना राज्य शासनाची थकहमी होती. त्यानुसार थकहमीपोटी १५२ कोटी रुपये मिळावेत याकरिता जिल्हा बँकेने साखर आयुक्तांकडे ऑगस्ट २०२० मध्ये प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु, नंतरच्या अनेक महिन्यात हा प्रस्ताव साखर आयुक्तालयातच रेंगाळला होता. 

दरम्यानच्या काळात दि.२४ फेब्रुवारी रोजी शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील व जिल्हा बँकेचे चेअरमन तथा राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुरेश बिराजदार यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेऊन याबाबत पाठपुरावा केला. तसेच वरील तीन लोकप्रतिनिधींनी नुकतीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन हा विषय मांडला. तेव्हा पवार यांनी तो प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवून त्यावर सकारात्मक विचार व्हावा याबाबत सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी फोनवर बोलून सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर वरील नेत्यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचीही भेट घेऊन थकहमीची रक्कम मिळण्याबाबत विनंती केली होती.

व्याजासह ३५० कोटीचे देणे सेटलमेंटमध्ये १५२ कोटीवर

जिल्हा बँकेचे तेरणा, तुळजाभवानी व नरसिंह या साखर कारखान्यांकडे मुद्दल व व्याज मिळून जवळपास ३५० कोटी रुपये येणे आहे. यात सर्वाधिक तेरणा साखर कारखान्याकडे १२७.३१ कोटी मुद्दल तर १६५.५३ कोटी रुपये असे एकूण २९२.८४ कोटी रुपये मार्च २०२० अखेर येणे होते. या अनुशंगाने पहिला थकहमी मिळण्याचा प्रस्ताव जिल्हा बँकेने सादर केल्यावर त्यामध्ये सेटलमेंट करून अंतिम प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार ऑगस्टमध्ये १५२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या १५२ कोटीपैकी पहिला हप्ता म्हणून २० कोटी रुपयांना वित्तमंत्र्यांनी मंजूरी दिली आहे.

तेरणा साखर कारखाना भाडेतत्वावर देण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच तुळजाभवानी आणि नरसिंह सहकारी साखर कारखानाही भाडेतत्त्वावर देण्याची मागणी होत आहे. मात्र त्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा मोठा अडसर होता. या कारखान्यांच्या थकहमीपोटी पहिल्या टप्प्यातील २० कोटींना मान्यता मिळाली आहे. ही  रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस मिळाल्यास जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस उर्जितावस्था प्राप्त होऊ शकते तसेच तेरणा, तुळजाभवानी आणि नरसिंह कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.