उस्मानाबादच्या वसंतदादा सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द

उस्मानाबाद - विजय दंडनाईक यांच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचं लायसन्स रद्द करण्यात  आलं आहे. सोमवारी एका निवेदनाच्या माध्यमातून आरबीआयने ही बातमी दिलीय. मंगळवारपासून या बँकेला कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाने बँकेच्या ग्राहकांत मोठी खळबळ उडाली आहे.

उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बॅंकेवर आरबीआयने सर्वप्रथम 2017 मध्ये निर्बंध घालून कोणत्याही नव्या ठेवी स्वीकारु नयेत असे निर्देश दिले होते. हजारो ठेवीदारांना केवळ 1 हजार रुपये प्रमाणे ठेवी परत केल्या जात होत्या. परंतु बँकेला प्रत्येक वेळी 6 महिन्याच्या मुदतीवर वसुली करून बँकेचा कारभार स्वीकारण्यास संधी दिली होती. पण बँकेच्या व्यवहारात सुधारणा न झाल्याने अखेर आरबीआयने सोमवारी ही कारवाई केली. या बँकेत हजारो ठेवीदारांच्या लाखो ठेवी आहेत.

आरबीआयने या बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा देताना सांगितलंय की बँकेचे लायसन्स रद्द करणे आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येतील. लिक्विडीशनची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदारास ठेवी विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशनकडून नेहमीच्या अटी व शर्तींनुसार, 50 हजारांच्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीची परतफेड करण्याचा हक्क आहे. आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या बहुंताश ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण परतफेड डीआयसीजीसीकडून मिळेल.

रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रच्या कमिशनर फॉर कॉर्पोरेशन आणि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला वसंतदादा बँकेचा कारभार आटोपण्याचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या बँकेची दिवाळखोरी जाहीर करण्यासाठी लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याचे आदेशही आरबीआयने दिले आहेत.

वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेतील 99 टक्क्याहून अधिक खातेदारांना त्यांची जमा रक्कम परत देण्यात येणार आहे. डीआयसीजीसीकडून ही रक्कम दिली जाणार आहे. खातेदारांना त्यांची जमा रक्कम देण्याची वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेची वित्तीय स्थिती नाही. त्यामुळे डीआयसीजीसीकडून ही रक्कम दिली जाणार असल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

 आरबीआयने ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास परवाना रद्द केल्याने आणि तरलता प्रक्रिया सुरू झाल्यास, डीआयसीजीसी अधिनियम, १६१.१ नुसार वसंतदादा नागरी सहकारी बँक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्रातील ठेवीदारांना पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. लिक्विडेक्शननंतर प्रत्येक ठेवीदारास ठेवी विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशनकडून नेहमीच्या अटी व शर्तींनुसार, ५००००० च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतची ठेवी परतफेड करण्याचा हक्क आहे.