नळदुर्ग खुनातील आरोपीचा जामीन  हायकोर्टाकडून रद्द 

अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश  आणि सरकारी वकिलावर कडक ताशेरे 
 
court
आरोपीने अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश  आणि सरकारी वकिलाशी संगनमत करून जामीन  मिळवला : हायकोर्ट 

धाराशिव  : नळदुर्ग पोलीस स्टेशनमध्ये  १८ महिन्यापूर्वी  खुनाचा एक गुन्हा दाखल आहे. या खुनातील आरोपी रामचंद्र येडगे याचा जामीन अर्ज धाराशिव जिल्हा न्यायालयातील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश  यांनी तारखेच्या अगोदर मंजूर केला होता. ही बाब प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अंजू शेंडे यांच्या लक्षात येताच, त्यांनी आरोपीचा जामीन स्वीकारला नाही,त्यामुळे आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती  संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने या  प्रकरणाचा अभ्यास केला असता, आरोपीने गैरमार्गाने जामीन  मंजूर केल्याचे सिद्ध झाले आणि खंडपीठाने आरोपीचा जामीन  रद्द केला तसेच अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश  आणि सरकारी वकिलावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. 

आरोपीने सरकारी वकील आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्याशी संगनमत करून, जामीन मिळवल्याचे सिद्ध झाले असून, खंडपीठाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश  आणि सरकारी वकिलावर योग्य ती कारवाई  करण्यासाठी हे प्रकरण मुख्य  न्यायाधीश आणि प्रधान सचिव ( विधी व न्याय ) यांना  पाठवले आहे. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयातील या न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश  आणि सरकारी वकिल नेमके कोण आहेत, याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. 

काय आहे प्रकरण ? 

 नळदुर्ग पोलीस स्टेशनमध्ये  १८ महिन्यापूर्वी  खुनाचा एक गुन्हा दाखल आहे.  यातील आरोपी रामचंद्र येडगे याचा जामीन  अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती  संभाजीनगर खंडपीठात  जामीन  अर्ज दाखल केला. ५ मे  २०२२ रोजी खंडपीठाने जामीन  नाकारताना आठ महिन्यात खटला निकाली काढण्याचे व तसे न झाल्यास खंडपीठात येण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा  न्यायाधीश - ३ धाराशिव यांच्यासमोर हा खटला चालू  आहे. ते रजेवर असताना, आरोपी येडगे याने प्रभारी न्यायाधीश  यांच्यासमोर जामीन  अर्ज  दाखल केला. सरकारी वकिलांनी यात म्हणणे दाखल केले, प्रभारी न्यायाधीश यांनी पूर्वनिर्धारित तारखांच्या आधीच प्रकरण बोर्डावर घेतले आणि जामीन  मंजूर केला. 

परंतु प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अंजू शेंडे यांनी आरोपीचा जामीन  न स्वीकारल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले. त्यामुळे आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती  संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली परंतु खंडपीठाने जिल्हा न्यायालयाने दिलेला जामीन  रद्द केला , इतकंच काय तर आरोपीने गैरमार्गाने अवलंब करून जामीन मंजूर करून घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश  आणि सरकारी वकिलावर कडक ताशेरे ओढले आहेत.

घटनाक्रम 

  • नळदुर्ग पोलीस स्टेशनमध्ये  १८ महिन्यापूर्वी  खुनाचा एक गुन्हा दाखल आहे.या खुनातील आरोपी रामचंद्र येडगे याचा जामीन अर्ज २ मे २०२२ रोजी नाकारण्यात आला आणि खटला जलद निकाली काढण्याचे निर्देश  हायकोर्टाने दिले. परंतु हे प्रकरण जलद निघाले नाही. ते काही कारणामुळे रखडले. त्यानंतर पुन्हा जामीन  अर्ज दाखल केला असता, १५ मे २०२३ रोजी पुढील तारीख २३ मे  दिली. 
  • १७ मे  २०२३ रोजी आरोपीने ट्रायल कोर्ट सुट्टीवर असताना, प्रभारी न्यायालयासमोर जामीन अर्ज दाखल केला. २३ मे  २०२३ रोजी जिल्हा सरकारी वकिलांचा अहवाल दाखल व प्रकरण ५ जून २०२३ पर्यंत स्थगित. 
  • २९ मे  २०२३ रोजी मध्येच प्रभारी कोर्टातर्फे जामीन  मंजूर


कौतुक आणि ताशेरे 

  •  प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अंजू शेंडे या आजूबाजूंच्या घटनांबाबत सतर्क होत्या. त्यांनी याकडे डोळेझाक केली नाही. हे कृत्य कौतुकास्पद आहे. 
  • सरकारी वकिलांनी न्यायालयप्रति आपले कर्तव्य बजावलेले दिसत नाही. 
  • आरोपीने जामीन  फसवणूक करून मिळवला आहे. 
  • - न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी , छत्रपती  संभाजीनगर


 

From around the web