महावितरण कंपनीने सर्व वीज ग्राहकांचे हित संपुष्टात आणले... 

 
महावितरण कंपनीने सर्व वीज ग्राहकांचे हित संपुष्टात आणले...

उस्मानाबाद - महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने विद्युत पुरवठा संहिता व वितरण परवानेधारकांच्या कृतीची मानके विनिमय 2020 हा मसुदा दिनांक 8 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर केला आहे व दि 29 डिसेंबर 2020 पर्यंत या मसुद्यावर सूचना व हरकती मागविल्या आहेत .हा मसुदा म्हणजे 2003 मधील वीज कायद्याने दिलेल्या तसेच आत्तापर्यंतच्या विनीमयद्वारे ग्राहकांच्या हक्काचे व हिताचे संरक्षण करणाऱ्या सर्व तरतुदी कायमच्या पूर्णपणे नष्ट करण्याचा महावितरण कंपनी आणि विद्युत नियमक आयोग यांनी मिलीभगत करून घातलेला घाट असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केला आहे. 

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात लादलेली वीज दरवाढ त्यानंतर सप्टेंबर 2020मध्ये ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल पदावर महावितरणच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नेमणूक या कृतीमधून महावितरण व आयोग यांनी संयुक्तरीत्या ग्राहकासाठी असलेली न्याययंत्रणा संपुष्टात आलेली आहेत. आता विद्युत पुरवठा संहिता व वितरण परवाने धारकांच्या कृतीची मानके यावी नियमातील ग्राहक हिताच्या तरतुदी काढून टाकणे, वीज कायद्यातील तरतुदींना तिलांजली देणे या मार्गाने ग्राहक हिताचा अंतकरण व महावितरणची निरंकुश एकाधीकारशाही पुन्हा प्रस्थापित करणे यासाठी आयोगाचा स्वेच्छा वापर केला जात आहे .याचे अत्यंत दूरगामी, गंभीर व वाईट परिणाम राज्याच्या हितावर आणि कृषी व औद्योगिक विकासावर होणार आहेत .हे ध्यानात घेऊन ऊर्जामंत्री, राज्य सरकार आणि महाविकासआघाडी यांनी तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट मतही ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले आहे. 

विजग्राहकांच्या प्रस्तावनामधे ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण ही महत्त्वाची बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे व त्या अनुषंगाने विविध तरतुदी करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार इ.स. सन 2005 व 2006 मध्ये झालेले विनियम हे ग्राहकांना दिलासा व न्याय देणारे होते .त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या मनमानी व भ्रष्ट कारभारावर काही प्रमाणात नियंत्रण आले होते .तथापि महावितरणच्या या एकाधिकारशाही प्रवृत्तीला हे मान्य नव्हते. त्यामुळे महावितरणच्या सोयीसाठी व कंपनीच्या मागणीनुसार 2018 मध्ये आयोगाच्या अध्यक्षपदी आनंद कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली व जून 2018 नंतर आयोगाच्या कार्यालयाला महावितरणच्या शाखा कार्यालयाचे स्वरूप देण्यात आले . दि 22 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन सुरू झाला .

राज्यातील सर्व उद्योग ,कार्यालय व वर्तमानपत्र बंद होती. अशा काळात 30 मार्च 2020 रोजी आयोगाने वीजदरवाढीचे आदेश जाहीर केले व दर सवलत दिल्याची जाहिरात केली .अखेर जून 2020 मध्ये मीटर रेडींग नुसार बिले झाल्यानंतर दरवाढ झाल्याचे ऊर्जामंत्री यांच्या लक्षात आले व त्यांनी ते मान्य केले. लॉकडाऊनच्या काळातील औद्योगिक ग्राहकांच्या स्थिर आकार कमी करण्यासंदर्भात सात राज्यातील आयोगांनी सवलती दिल्या. घरगुती वीज बिलामध्ये तीन राज्यातील सरकारांनी सवलत दिली .पण महाराष्ट्रातील आयोगाने मात्र केवळ बिल भरण्यास मुदत दिली व प्रत्यक्षात कोणतीही सवलत दिली नाही .सारे कामकाज महावितरणच्या सोयीनुसार चालू राहिले. कोणत्याही नियमातील बदल हे अनुभवांच्या आधारे मागील चुका दुरुस्त करणे, त्रुटी दूर करणे व कायद्यानुसार असलेले सर्व संबंधितांचे हक्क योग्यरित्या प्रस्थापित करणे यासाठीच करावयाचे असतात. पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्रामध्ये आयोगाने जून 2020 मध्ये ग्राहक गाऱ्हाणे  निवारण मंच व विद्युत लोकपाल मसुदा जाहीर केला व सप्टेंबर 2020 मध्ये हे विनियम अमलात आणल. आता महावितरणच्या इच्छेनुसार ग्राहक तक्रार निवारण मंच अध्यक्षपदी निवृत्त अधीक्षक अभियंता व विद्युत लोकपालपदी सेवानिवृत्त संचालक यांच्या नेमन्यूकांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ ग्राहकासाठी जी न्याययंत्रणा निष्पक्षपाती होती व  न्याय देणारी होती ती उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे व महावितरण'ला हवा तोच न्याय देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

आता जाहीर करण्यात आलेल्या विद्युत पुरवठा संहिता विनियमयातील सुधारित तरतुदीचे स्वरूप वीज कायदा 2003, केंद्र सरकारचे विजधोरण व दर धोरण यांच्या संपूर्णपणे विरोधातील आहे .किंबहुना महावितरणच्या इच्छेनुसार त्यांची एकाधिकारशाही मजबूत करणेसाठी ग्राहकांचे उरले सुरलेले हक्क व अधिकार नष्ट करणे व त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करणे हेच मसुदा विनियामाचे उद्दिष्ट आहे .या विनियमात  नवीन सुचविण्यात आलेल्या बहुतांशी सर्व तरतुदी आहेत. पोल, लाईन्स इत्यादी पायाभूत सुविधांचा खर्च वैयक्तिक ग्राहकावर लादता कामा नये हे कायद्यातील तरतूद आहे .मीटर वितरण परवानाधारकाने स्वखर्चाने लावला पाहिजे हे केंद्र सरकारच्या मीटरिंग रेगुलेशन मधील तरतूद आहे  .तथापि या दोन्ही तरतुदीचा भंग करून डीडीएफ या नावाचा गैरवापर करून प्रत्येक ग्राहकावर पायाभूत सुविधा खर्चाचा बोजा लादता यावा तसेच मीटर/ मीटरिंग क्युबिकलची सर्व किंमत ग्राहकावर लादता यावी अशा पद्धतीने त्यांची रचना करण्यात आली आहे. एखाद्या ग्राहकाच्या खाजगी जागेत सामुहिक वापरासाठीचे वितरण रोहित्र बसविले तर त्या ग्राहकाला बाजारभावानुसार जागा भाडे देण्याची तरतूद होती ती काढून आता वार्षिक नाममात्र एक रुपये भाडे देण्यात येणार आहे .कोणतीही नवीन जोडणी, नावातील बदल ,करार मागणीतील बदल अशा सर्व ठिकाणी या जागेतील अन्य कोणतीही थकबाकी मग ती भले वादग्रस्त असले तरीही भरलीच पाहिजे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो ग्राहक अडचणीत येणार आहेत. सुरक्षा अनामत मासिक बिल असणाऱ्या घटकांच्या बाबतीत दुप्पट व त्रेमासिक बिल असणाऱ्या ग्राहकांच्या बाबतीत दीडपट करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील बहुतांशी मीटर जळण्याचे प्रकार महावितरण'च्या चुकीमुळे व हायव्होल्टेज मुळे घडतात तरीही मीटर जळाल्यास त्याची किंमत ग्राहकाकडून वसूल केली जाणार आहे. आयोगाने टॅरिफ ऑर्डर देताना वर्गवारी बदल केले तर त्याप्रमाणे बदल करण्याची जबाबदारी कंपनीची असते. या जबाबदारीला ही सोयीस्कर फाटा देण्यात आलेला आहे. वारंवार व वर्षानुवर्ष सरासरी बिले दिली जातात याबाबत अशी सलग दोन पेक्षा अधिक बिल देऊ नयेत अशी तरतूद आहे पण या तरतुदीचा भंग झाल्यास कंपनीवर कोणताही दंड ,कारवाई वा नुकसानभरपाईची तरतूद नाही .सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृतीची मानके निर्णयानुसार वेळेत पूर्तता  न झाल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद प्रति आठवडा वा प्रतिमहिना याप्रमाणे आहे .तथापि त्यावर नव्याने कमाल मर्यादा लावण्यात आली आहे म्हणजे सेपाचशे रुपये नुकसानभरपाई द्या व संबंधित ग्राहकावर वर्षानुवर्ष अन्याय करा असा हक्क वितरण परवानाधारकांना देण्यात आलेला आहे इतकेच नाही तर नुकतेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेले वीज ग्राहकांचे हक्क नियम 2020 यामधील ग्राहक हिताच्या काही तरतुदींना करण्यात आले आहेत हे सर्व बदल मंजूर केल्यास कंपनीची एकाधिकारशाही 100% मजबूत होईल व ग्राहकांचे सर्व हक्क संपतील. वीज दरवाढ, लागू झालेले नवीन ग्राहक गाराने मंचन विनियेम आणि आता येऊ घातलेले सहिता व मानके विनिमय यांच्या अत्यंत दूरगामी, गंभीर व वाईट परिणाम राज्याच्या हितावर व राज्याच्या कृषी व औद्योगिक विकासावर होणार आहेत .

ग्राहकांचे न्याय्य हक्क संपुष्टात आल्याने बाहेरून नवीन औद्योगिक ग्राहक घेण्यावर मर्यादा येईल व सध्या असलेले ग्राहक शक्य असेल तेथे बाहेर जातील .या सर्वांचा परिणाम प्रचंड असंतोष, नाराजी आणि त्याचबरोबर राज्याच्या महसुलातील अपेक्षित वाढीस खीळ या पद्धतीने होऊ लागेल आणि तो कोणत्याही सरकारला परवडणारा नाही ,त्यामुळे ग्राहकांचे हित जनतेचे हित आणि राज्यांचा विकास या मूलभूत महत्त्वाच्या बाबी अमलात आणण्यासाठी ऊर्जामंत्री, राज्य सरकार आणि महाविकासआघाडी मधील सर्व पक्षांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणीही ॲड भोसले यांनी केली आहे.

From around the web