इतर निवडणुकीप्रमाणेच पदवीधर मतदार संघाचाही बाजार -  ॲड रेवण भोसले

 
इतर निवडणुकीप्रमाणेच पदवीधर मतदार संघाचाही बाजार -  ॲड रेवण भोसले

उस्मानाबाद -  इतर निवडणुकीप्रमाणे पदवीधर विधानपरिषद निवडणुकीचाही बाजार झाला असून आपल्या जवळच्या व्यक्तीला मग तो नातेवाईक असो किंवा जवळचा कार्यकर्ता, कारखानदार, गुत्तेदार, गुन्हेगार प्रवृत्तीचा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकित नाराज झालेला नेता, अशा लोकांचा पक्षाकडून पदवीधर मतदारसंघासाठी विचार होतो, ज्या पवित्र उद्देशाने पदवीधर मतदारसंघाची योजना झाली त्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.

   राज्यात विधानपरिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण 78 सदस्य आहेत . यातले 31 सदस्य म्हणजे विधानसभेतले आमदार निवडून देतात, 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात तर 12 जणांची नेमणूक राज्यपालाकडून होते आणि 7 उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून तर 7 पदवीधर मतदारसंघातून येतात, हे पदवीधर मतदारसंघ आहेत मुंबई ,कोकण, पुणे, औरंगाबाद ,नाशिक, नागपूर ,अमरावती. विधानपरिषदेत दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होत असतात व त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक होते. 

विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करतात. मतदारसंघातल्या समस्या या सदनात मांडण्याचं काम करणं अपेक्षित असतं, पण त्यापुढे जाऊन विविध गटाचे प्रतिनिधित्व असावं म्हणुन विधानपरिषदेची संकल्पना निघाली व तिथे समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर, शिक्षक असे मतदार संघ निघाले. कामगार, शेतकरी, शिक्षक अशी वेगवेगळ्या व्यवसायातील लोकांना संसदेत स्थान मिळावं .त्यांचं म्हणणं ,विचार त्यांना कायदे करताना मांडता यावेत ही त्यामागची घटनेची भूमिका आहे म्हणूनच अशा आमदारांनाही इतर आमदारा इतकेच अधिकार असतात, फक्त अर्थसंकल्पी अधिवेशनात त्यांना मतदान करता येत नाही. 

यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात अगदी ग. प्र. प्रधान ग .दि. माडगूळकर अशा लेखक व  विचारवंतांना त्यांनी पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवारी दिली. प्रधान हे सलग तिन टर्म पुण्यातून निवडून आले होते .अशा विचारवंतांचा  सहवास व सहभाग महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाला त्यामुळे मिळाला ,पण ही परंपरा हळूहळू थांबली आणि या मतदारसंघावरही राजकीय प्रभाव दिसू लागला. घटनेच्या कलम 171 नुसार विधानपरिषदेची स्थापना करता येते, पण विधानपरिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्यातील विधानसभेने घ्यायचा असतो. विधान सभेत लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य येतात तसं विधानपरिषदेत समाजातील विद्वान लोकांना स्थान मिळावा हा हेतू होता .

समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावं व त्यांच्या ज्ञानाचे प्रतिबिंब विधिमंडळात दिसावं अशी ही संकल्पना आहे.अलीकडे पदवीधर मतदारसंघात राजकीय लोकांची वर्णी लावली जाते. फक्त राजकीय चित्रच त्यातून दिसतं. दुर्दैवाने फक्त राज्यातच नाही तर केंद्रातही तसं घडतं .पराभूत झालेला उमेदवार राज्यसभेवर निवडून आणणं हा याच नीती चा भाग आहे, त्यामुळे मूळ संकल्पनेला मात्र धक्का लागतो. खरंतर भारतीय लोकशाहीत वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेला नागरीक सज्ञान समजला जातो, तो सुशिक्षित असला किंवा नसला तरी. मग पदवी मिळवलेल्या लोकांना विशेष वागणूक का? समाजातल्या सर्व प्रकारच्या लोकांचं स्थानिक स्वराज्य संस्थापासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व. त्यासाठी विविध घटकासाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले तर विधान परिषदेची रचना करतानाही विविध वर्गातले लोक वरिष्ठ सभागृहात येतील असा विचार करण्यात आला.

 यंदाची निवडणूक 1 डिसेंबरला तर मतमोजणी 3 डिसेंबरला होणार आहे, या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी आपापले उमेदवारी घोषित केले आहेत. आपल्याकडे पदवीधर मतदार संघाविषयी फारशी जागृती मतदारांमध्ये दिसत नाही. पदवीधर नोंदणी मोठ्याप्रमाणात होऊनही जर कमी लोक मतदान करत असतील तर पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट सफल होतं का ? इतर निवडणुकी प्रमाणेच पदवीधर विधानपरिषद निवडणुकीचाही बाजार झाला असून आपल्या जवळच्या व्यक्तीला मग तो नातेवाईक असो किंवा जवळचा कार्यकर्ता, कारखानदार ,गुत्तेदार, कंत्राटदार, भांडवलदार, उद्योगपती, गुन्हेगार प्रवृत्तीचा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत नाराज असलेला नेता, अशा लोकांचा पक्षाकडून पदवीधर मतदारसंघासाठी विचार होतो ,ज्या पवित्र उद्देशाने पदवीधर मतदार संघाची योजना झाली त्या उद्दिष्टांना हरताळ फासला जात असल्याचे स्पष्ट मतही ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
 

From around the web