वीज ग्राहकांची फसवणूक करणारी महाविकास आघाडी हे सरकार नसून सावकार 

उस्मानाबाद - मार्चपासून लॉक डाऊन सुरू झाल्यामुळे सर्वांचे आर्थिक गणित बिघडले , त्यामुळे लॉकडाउन काळातील संपूर्ण वीज बिल माफ करण्याची वीज ग्राहकांनी मागणी केली असता त्याला सरकारने दाद दिली नाही परंतु देशातील केरळ, गुजरात व मध्यप्रदेश या तीन राज्यांनी 50 टक्के सवलत जाहीर केली, याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही 50 टक्केची वीजग्राहकांनी  सवलत मागितली तर आता ठाकरे सरकारने वीजबिल  वसुलीसाठी परिपत्रक काढून सर्व वीज ग्राहकांना शॉक तर दिलाच परंतु महाविकास आघाडी  हे सरकार नसून सावकार असल्याचे दाखवून दिले असल्याची टीका जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.

    लॉकडाउनच्या काळात वीजग्राहकांना वाढीव बिलांचा शॉक बसला असून आधीच अनेकांचे रोजगार गेले, त्यात वाढीव वीज बिले आल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले. सरकारकडून वीज बिलात सवलत मिळेल अशी आशा असतानाही आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिलात कसलीही सवलत मिळणार नसल्याचे सांगून सर्वसामान्य ग्राहकांना शॉक दिला आहे. डिसेंबर 2020 पर्यंतची सर्व थकीत वीज बिल भरण्याचे परिपत्रक काढून राज्यात ठाकरे सरकार सावकारी करत असल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. करोना काळात वीजबिल माफीची घोषणा करून ठाकरे सरकारने वीज ग्राहकांची दिशाभूल केली असल्याचे आता मिटर रिडींग प्रमाणे आलेली विजबिल ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत या विधानावरून स्पष्ट झाले आहे. 

वीजबिल  प्रकरणी लोकांच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या व जनतेची फसवणूक करणाऱ्या ठाकरे सरकारला वीज ग्राहकांनी शॉक देणे आता गरजेचे आहे .गेल्या चार महिन्यापासून  वीजग्राहकांना टोलवाटोलवी करणारे ठाकरे सरकार वारंवार मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकत आहे .त्यामुळे ठाकरे सरकारला सरकार चालवता येत नसेल तर केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र सोपवून मोकळे व्हावे  तसेच विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण विजबिल व शेतकऱ्याचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन पूर्ण करता येत नसेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेच्या हितासाठी तात्काळ राजीनामा देण्याची मागणीही शेवटी ॲड भोसले यांनी केली आहे.