शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी स्वतंत्र कृषी न्यायालये स्थापन करावीत

उस्मानाबाद - भारताच्या अन्न सुरक्षेला सुनिश्चित व सुरक्षित करून नवीन कृषी कायद्यांमधील करार शेतीमध्ये तंटे उद्भवल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मागण्यासाठी केंद्र सरकारने किसान कोर्ट किंवा कृषी न्यायालयाची स्थापना करण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.

      केंद्र सरकारने हमीभाव फक्त वाढलेलाच नाही तर खरेदीचं प्रमाणही वाढवले असताना काँग्रेस पक्ष  शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करून आंदोलन करण्यास भाग पाडत आहे. बाजारपेठेत व बाजारपेठेच्या बाहेर शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी किमतीला विकत घेता येणार नाही अशी तरतूद करणे गरजेचे असून या तरतुदीचा भंग करणार्‍यावर कृषी न्यायालयात शेतकऱ्याला दाद मागता येईल तसेच शेतमाल विकत घेताना व्यापार्‍याने शेतकऱ्यांना बँक गॅरंटी दिली तर शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही.

 शेतकऱ्यासाठी' एक देश एक मार्केट' असणे गैर नसून व्यापाऱ्यांचा धंदा चांगला झाला तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल परंतु शेतकर्‍यांची व्यापार्‍यांकडून फसवणूक झाली तर त्यांना कृषी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देणारे विधेयक सादर करणं अत्यंत गरजेचं आहे .कायद्यांमधील सुधारणाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बंधातून मुक्तता, कंत्राटी शेती, साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयाचा निधी यासारख्या तरतुदी शेतकऱ्यासाठी दिलासादायक असल्या तरी व्यापारया पासून संरक्षण करण्यासाठी किसान कोर्टाची गरज आहे.

 नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच् आयुष्य उध्वस्त होणार नसून या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ फायदे होणार आहेत.' एक देश एक मंडी 'हे कृषी कायद्याचं धोरण असल्यामुळे शेतकरी त्याचा माल देशातील कोणत्याही मंडीत व कोणत्याही व्यापाऱ्याला विकू शकतो अशी तरतूद आहे परंतु एमएसपीने माल खरेदी न करता व्यापाऱ्याने फसविले तर किसान कोर्टात जाण्याचा हक्क शेतकर्‍यास दिला तर आंदोलनाची धार आपोआपच कमी होईल .

या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य फायदेशीर किंमतीला विक्री करण्यास परवानगी मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल तसेच जवळपास 65 वर्ष जुन्या वस्तू कायद्यातून गहू ,डाळ, बटाटा व कांद्यासह काही खाद्य वस्तू इत्यादींना अत्यावश्यक सेवेतून बाहेर काढल्यामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांना व्यापार करण्यास सोपे जाईल परंतु या विधेयकाच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत सरकार मागे घेईल अशी शेतकऱ्यांना भीती दाखवून काँग्रेस आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहे. 

या विधेयकामुळे शेतमालास कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारा बाहेर जाऊन आंतरराज्य व आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा मिळाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे .विशेष म्हणजे राज्य सरकार कडून लावलं जाणार बाजार शुल्क किंवा कोणत्याही प्रकारचा कर आता रद्द करण्यात आला आहे .व्यापार क्षेत्राच्या बाहेर कोणताही कर आता भरावा लागणार नाही, म्हणजेच शेतकऱ्यांना लुटणारी बाजार समितीमधील दलाली बंद होईल, मालाला मोठी बाजारपेठ मिळवता येईल व कुठेही शुल्क भरावे लागणार नाही. 

पंजाब, हरियाणातील कमिशन एजंटवर तसेच सरकारला मिळणाऱ्या करालाही याचा मोठा फटका बसणार असल्यामुळेच तेथील राज्यकर्ते शेतकऱ्यांना भडकवत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी कृषी न्यायालय स्थापन करणे हाच पर्याय असल्याचे स्पष्ट मतही ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले.