अतिवृष्टी : १० कोटी १७ लाख वितरणाविना धूळखात पडून ?

उस्मानाबाद  - उस्मानाबाद जिल्ह्यात ऑक्टोंबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे उभ्या असलेल्या व काढून ठेवलेल्या सोयाबीन पिकांचे अतोनात नुकसान तर झालेच शिवाय जमीनदेखील खरडून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना ती शेती अद्याप वहीवाटीखाली आणता आलेली नाही. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे १४० कोटी अद्यापही राज्य सरकारने उस्मानाबाद जिल्ह्याकडे वर्ग केलेले नाहीत. परंतु पहिल्या टप्प्यात १४५ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाकडे हस्तांतरित केले होते. त्यापैकी १३४ कोटी ८४ लाख ४ हजार रुपये वितरित केले असून अद्यापही त्यापैकी १० कोटी १७ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत धुळखात पडून आहेत हे विशेष. 

ऑक्टोबर मध्ये झालेल्या पूर व अतिवृष्टीमुळे जमीन खरडून गेलेल्या अनेक बहुभूधारकांना अद्यापही पुरेशी मदत मिळालेली नाही. त्यातच केंद्रीय पथक ऑक्टोंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी  दि.२१ डिसेंबर रोजी उस्मानाबाद जिल्हा दौऱ्यावर आले  आहे. शेतकरी आस्मानी  व सुलतानी संकटापुढे हतबल झालेले असताना केंद्र व राज्य शासनाकडून पुरेशा मदतीअभावी शेतकऱ्यांची एक प्रकारे क्रुर थट्टाच सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. 

शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या तांडवात झाल्यामुळे त्यांना शासनाच्या मदतीकडे आशा लागलेली आहे. मात्र आजपर्यंत संपूर्णपणे व समाधानकारक मदत मिळाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टी होऊन पिकांसह शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. काही ठिकाणी तर पुरामुळे शेतातील मातीही वाहून गेली होती. ऐन काढणीच्या हंगामात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून नेला होता. शेतात तळे साचल्याने सोयाबीन, उडीद, मूग, हायब्रीड ज्वारी, बाजरी, कापूस आदी पिकांना मोठा फटका बसला होता. 

राज्य सरकाने हंगामी पिकासाठी हेक्टरी १० हजार तर फळ पिकांसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिल्याने काही शेतकऱ्यांना मदत वितरीत करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील मदत शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे १४० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.  विशेषत: राज्य शासनाकडून अतिवृष्टी व पुराच्या पाण्यामुळे जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदतीची घोषणा केली आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेले निकष नमूद न केल्यामुळे जिल्हा प्रशासन गोंधळलेले आहे.