धाराशिव झेडपीचे उप कार्यकारी अभियंता हरिभाऊ शेगर यांना अभय देणारे सीईओ राहुल गुप्ता अडचणीत
धाराशिव - जिल्हा परिषदेमध्ये बांधकाम विभागात कार्यरत असलेले तत्कालीन उपकार्यकारी अभियंता हरिभाऊ रामचंद्र शेगर यांनी अवैधरित्या कोट्यवधीची मालमत्ता जमविलेली आहे. त्यामुळे शेगर यांच्यावर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी एका पत्राद्वारे ठोस पुराव्यानिशी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडे दि.१६ फेब्रुवारी रोजी केली होती.
या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी ठोस कारवाई न करता, शेगर यांच्याशी संगनमत करुन, हेतुपुरस्सरपणे कुठलाही निर्णय न देता बांधकाम विभागास संचिका परत करुन प्रकरणात संबंधित शेगर यांना अभय दिले असल्याने सेवानिवृत्ती वेतन व सेवानिवृत्ती विषयक इतर लाभ देऊन शासनाचे कधीही न भरुन येणारे अतोनात नुकसान केले आहे.
याप्रकरणी झेडपीचे सीईओ राहुल गुप्ता यांच्याविरुद्ध सुभेदार यांनी राज्य शासनाकडे तक्रार दाखल केली असता महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने त्याची गंभीर दखल घेत सुभेदार यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने राहूल गुप्ता यांना ३० दिवसाच्या आत स्वयंस्पष्ट खुलासा शासनास सादर करण्याचे शासनाचे उप सचिव पो.द. देशमुख यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सीईओ राहुल गुप्ता अडचणीत आले आहेत.
उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेतील अभियंत्याकडे करोडोंची अवैध मालमत्ता
काय आहे तक्रार ?
रामचंद्र शेगर शाखा अभियंता तथा प्रभारी उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ चे नियम – १७ चे उल्लघन करुन त्यांनी त्यांचे स्वत:च्या व पत्नीच्या नावे खरेदी दस्त क्रमांक ३२८८ / २००३ दिनांक २२ /०९ /२००३ व १६४७ तसेच१६४८ /२००७ दिनांक ०७ /०५ /२००७ द्वारे स्थावर मालमत्तेचे संपादन केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत असल्याने सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी राहूल गुप्ता (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांना समक्ष भेटून तक्रारी निवेदन दिले असता, त्यावर त्यांनी केलेल्या पृष्टाकनानुसार कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी संबंधीत श्री. एच. आर. शेगर उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असता सदर नोटीसीचा शेगर यांनी दिनांक १७/०३/२०२२ रोजी खुलासा सादर केला असता तो उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने व सामान्य प्रशासन विभागाने टिपणी द्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांचे अवलोकनास्तव तथा निर्णयास्तव दिनांक २५/०३/२०२२ रोजी सादर केला असता त्यावर राहुल गुप्ता (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी संबंधित हरिभाऊ रामचंद्र शेगर उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्याशी संगनमत करुन, हेतुपुरस्सरपणे कुठलाही निर्णय न देता बांधकाम विभागास संचिका परत करुन प्रकरणात संबंधित शेगर यांना अभय दिले असल्याने सेवानिवृत्ती वेतन व सेवानिवृत्ती विषयक इतर लाभ देऊन शासनाचे कधीही न भरुन येणारे अतोनात नुकसान झाले आहे.
सदरच्या प्रकरणात राहुल गुप्ता (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद हे शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार व निर्देशानुसार कार्यवाही करीत नसल्याची बाब सुभेदार यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती, उस्मानाबाद यांच्याकडे तक्रारी निवेदन दाखल केले असता सदरचे तक्रारी निवेदन हे निवासी उप जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती, उस्मानाबाद यांनी पुढील योग्य त्या कार्यवाहीस्तव मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष, विभागीय जिल्हास्तरीय दक्षता समिती, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्याकडे अग्रेषित केले असता त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी दिनांक ३० मार्च, २०२२ रोजी त्यांचे दालनात सुनावणी ठेवली. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदरच्या दिवशी ठेवण्यात आलेली सुनावणी प्रशासकीय कारण देत रद्द करुन, प्रकरणात पुढील सुनावणी दिनांक ०६ एप्रिल, २०२२ रोजी ठेवली. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदर दिवशी ठेवण्यात आलेली सुनावणी देखील प्रशासकीय कारण देत रद्द करुन, प्रकरणात पुढील सुनावणी दिनांक ०४ मे, २०२२ रोजी ठेवली. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदरच्या दिवशी ठेवण्यात आलेली सुनावणी देखील प्रशासकीय कारण देत रद्द केली आहे. सदर सुनावणी तारखा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी अपचारी शेगर यांची सेवानिवृत्ती दिनांक जवळ आल्याने त्याच्याशी संगनमत करुन, हेतुपुरस्सर प्रशासकीय कारण देत रद्द करुन, प्रकरणात अपचारी शेगर यांना अभय दिले आहे. प्रकरणात पुढील सुनावणी दिनांक २४ मे, २०२२ रोजी ठेवली असता सदर सुनावणी मध्ये माझ्या नावे जमीन खरेदी सन २००६-२००७ या दरम्यान करण्यात आली आहे. या कालावधीमध्ये मी क्षेत्रीय स्तरावर क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होतो.
क्षेत्रीय स्तरावर कामकाज करत असल्याने मला जमीन, जागा खरेदी करण्यापूर्वी विभाग प्रमुख यांचेमार्फत नियुक्ती प्राधिकारी यांचे परवानगी घ्यावी लागते, हे मला माहीत नव्हते. मला माहिती नसल्यामुळे मी परवानगी घेतली नाही. याबदल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. सन २००६-०७ मध्ये मत्ता व दायीत्व प्रमाणपत्र सादर करणेसंबंधी शासन निर्णय सुद्धा आलेले नव्हते. पुर्वी अधिकारी हे गोपनीय अहवालामध्ये मालमत्ता संबंधी माहिती करीत होते. मत्ता व दायीत्वाचे विवरण सादर करणेबाबतचा शासन निर्णय २०१६-१७ पासून लागू झाले आहे. मी या पूर्वीच्या गोपनीय अहवालामध्ये मालमत्तेबाबत विवरण सादर केले आहे असे अपचारी हरिभाऊ रामचंद्र शेगर उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी अभिकथन केले असता त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी श्री. हरिभाऊ रामचंद्र शेगर शाखा अभियंता तथा प्रभारी उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी जमीन, जागा खरेदी केलेल्या वर्षाच्या लगतच्या वर्षी मालमत्ता संपादन करणेबाबत नियुक्ती प्राधिकारी यांची परवानगी घेतली आहे काय? याबाबतची माहिती सादर करावी. अपचारी यांच्या अभिकथनानुसार त्यांनी गोपनीय अहवालामध्ये मालमत्तेसंबंधी विवरण दिल्याचे सांगत आहेत. सदरील कर्मचारी जमीन, जागा खरेदी केलेल्या वर्षी किंवा लगतच्या वर्षी परवानगी घेतली आहे काय? व मत्ता व दायित्व विवरण पत्रात मालमत्तेची नोंद आहे काय? याबाबत विभाग प्रमुख यांनी विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करुन सील बंद पाकीट मधील माहितीची पाहणी करुन पुढील सुनावणीच्या तारखेच्या आत अहवाल सादर करावा. पुढील सुनावणी ८ दिवसात ठेवावी. असा सुनावणी इतिवृत्तामध्ये हेतुपुरस्सरपणे चुकीचा निष्कर्ष नोंदवून वेळकाढूपणा केलेला आहे.
वास्तविक पाहता अपचारी हरिभाऊ रामचंद्र शेगर उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी जमीन, जागा खरेदी करण्यापूर्वी विभाग प्रमुख यांचेमार्फत नियुक्ती प्राधिकारी यांची पुर्व परवानगी घेतली नसल्याचे सुनावणी मध्ये स्वत: कबुल केले असल्याने व त्यांनी त्यांचे नावे सन २००६-२००७ मध्ये जमीन खरेदी केली आहे. व मत्ता व दायीत्वाचे विवरण सादर करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय सन २०१६-१७ पासून लागू झाला आहे. तसेच मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सील बंद पाकीट फोडण्याचा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासह कुठल्याही अधिकाऱ्यांस अधिकार नसताना जमीन, जागा खरेदी केलेल्या वर्षाच्या लगतच्या वर्षी मालमत्ता संपादन करणेबाबत नियुक्ती प्राधिकारी यांची परवानगी घेतली आहे काय? याबाबतची माहिती सादर करा. किंवा मत्ता व दायित्व विवरण पत्रात मालमत्तेची नोंद आहे काय? याबाबत विभाग प्रमुख यांनी विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करुन सील बंद पाकीट मधील माहितीची पाहणी करुन अहवाल सादर करा असा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सुनावणी इतिवृत्तामध्ये नोंदविलेला निष्कर्ष सयुक्तिक नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदर प्रकरणी दिनांक २४/०५/२०२२ रोजीच्या सुनावणी दरम्यान दिलेल्या निर्देशानुसार श्री. हरिभाऊ रामचंद्र शेगर तत्कालीन शाखा अभियंता सध्या उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ चे पोट नियम-१७ चे उल्लंघन केले आहे किंवा कसे याबाबत शहानिशा करण्यासाठी संबंधितानी सादर केलेले जंगम, स्थावर मालमत्ता संपादन विवरणपत्र, गोपनीय अहवालामधील नोंद, मत्ता व दायित्व विवरणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. सदर पडताळणी वरुन श्री. एच. आर. शेगर यांनी सन २००६-२००७ दरम्यान जमीन, जागा संपादन करण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी किंवा एक महिन्याच्या आत परवानगी घेतल्याचे दिसून येत नाही. तथापि सन २०१२-२०१३ पासूनच्या गोपनीय अहवालामध्ये जमीन संपादन केल्याची नोंद आहे. तदनंतर सन २०१४ पासून मत्ता व दायित्व विवरणपत्रामध्ये त्यांनी संपादन केलेल्या मालमत्तेची नोंद घेतल्याचे नमुद आहे. अशी कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांना माहिती सादर केली असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी दिनांक ३०/०५/२०२२ रोजी घेतलेल्या सुनावणी मध्ये अभिकथन केले असता त्यावर सुभेदार यांनी श्री. हरिभाऊ रामचंद्र शेगर तत्कालीन शाखा अभियंता सध्या उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ चे पोट नियम-१७ चे उल्लंघन केले असुन त्यांनी आपल्या व कुंटुबाच्या नावे जमीन किंवा जागा खरेदी करण्यासाठी उत्पन्नाच्या साधनाचा हिशोब सुधा सादर केला नाही. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी चौकशी (भ्रष्टाचाराचा पुरावा) अधि-लघु संज्ञा अधिनियम, १९६५ अन्वये कर्मचाऱ्याच्या माहीत असलेल्या उत्पन्नाच्या साधनांच्या मानाने अधिक प्रमाणात असलेल्या ज्या आर्थिक साधनांचा किंवा संपत्तीचा त्यास समाधानकारक हिशोब देता येत नाही अशी आर्थिक साधने किंवा संपत्ती, त्याच्या किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही इसमाच्या ताब्यात आहे किंवा असा कर्मचारी आपल्या पदावर असतानाच्या कालावधीत कोणत्याही वेळी त्याच्या किंवा त्याच्या वतीने इतर कोणत्याही इसमाच्या ताब्यात होती असे सिद्ध झाले असेल तर असे सिद्ध झाल्यानंतर चौकशी अधिकाऱ्यांने आणि इतर कोणत्याही संबंधीत प्राधिकाऱ्याने तदविरुद्ध सिद्ध करण्यात आले नाही तर असा कर्मचारी गैरवर्तणूक केल्याबदल अपराधी असल्याचे गृहीत धरले पाहिजे, अशी तरतुद या अधिनियमात आहे. असे अभिकथन केले असता त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी चौकशी (भ्रष्टाचाराचा पुरावा) अधि-लघु संज्ञा अधिनियम, १९६५ मधील मुद्दा क्रमांक तीन मध्ये पहिले वाक्य जर सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराबदल केलेल्या चौकशीत असे आढळून आले तरची बाब आहे. श्री. हरिभाऊ रामचंद्र शेगर, शाखा अभियंता यांचेविरुद्ध भ्रष्टाचाराबदल चौकशीचा मुद्दा या प्रकरणात नाही. आपली तक्रार ही जमीन, जागा संपादन करण्यापूर्वी नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडून मालमत्ता संपादन करण्यासाठी परवानगी घेतलेली नाही, याबाबत तक्रारकर्त्याची तक्रार आहे. असे चुकीचा अर्थ काढत मत नोंदविले आहे. जे की, कायदाबाह्य आहे.
श्री. एच. आर. शेगर, तत्कालीन शाखा अभियंता सध्या उप कार्यकारी अभियंता (बाधकाम) यांनी दिनांक २४/०५/२०२२ रोजीच्या सुनावणी दरम्यान केलेले अभिकथनामधे क्षेत्रीय स्तरावर कामकाज करत असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पुर्व परवानगी किंवा एक महिन्याच्या आत परवानगी घेण्याविषयी माहिती नसल्याने परवानगी घेतली नाही, हे कबुल केले आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने श्री. एच. आर. शेगर यांनी सन २००६-२००७ दरम्यान जमीन, जागा संपादन करण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पुर्व परवानगी किंवा एक महिन्याच्या आत परवानगी घेतली आहे किंवा कसे याबाबत पडताळणी केली असता, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) यांनी सुध्दा जंगम, स्थावर मालमत्ता संपादना संबंधी विवरणपत्र तथा कागदपत्रे बांधकाम विभागाकडे नसल्याचे दिनांक २७/०५/२०२२ च्या पत्रान्वये सांगितले आहे. श्री. एच. आर. शेगर, उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) यांनी दिनांक २४/०५/२०२२ रोजीच्या सुनावणी दरम्यान केलेले अभिकथन व कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी दिनांक २७/०५/२०२२ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या माहितीवरून श्री. हरिभाऊ रामचंद्र शेगर, तत्कालीन शाखा अभियंता सध्या उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ चे पोट नियम-१७ चे उल्लंघन केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसुन येत आहे. त्यामुळे श्री. एच. आर. शेगर हे सध्या उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद या पदावरुन दिनांक ३१ मे, २०२२ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्त) नियम, १९८२ चे पोट नियम २७ नुसार त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून दरमहा तीन (३) टक्के इतकी रक्कम एक वर्षाकरिता कपात करण्याचा कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांचे कार्यालयाकडून तात्काळ नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची कार्यवाही करावी. असा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी दिनांक ३०/०५/२०२२ रोजी घेतलेल्या सुनावणी इतिवृत्तामध्ये निष्कर्ष नोंदविला आहे. तसेच सदर सुनावणीस अपचारी शेगर हे अनुपस्थित असताना देखील त्यांची सदर तारखेच्या सुनावणी इतिवृत्तामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी हेतुपुरस्सर उपस्थिती दाखवली आहे. जे की, गैर आहे. तसेच प्रस्तुतच्या प्रकरणात सुनावणी घेण्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कुठलाही अधिकार नाही. कारण सुनावणी घेतल्यानंतर प्रकरणात निर्णय पारित करावा लागतो व न्यायीक किंवा अर्ध न्यायीक प्रकरणात सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे अधिकार हे केवळ दिवाणी न्यायालयास, दंडाधिकाऱ्यास व आयोगास आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांना दिवाणी न्यायालयाचे, दंडाधिकाऱ्याचे किंवा आयोगाचे अधिकार नसल्याचे त्यांना पूर्वलक्षी ज्ञात असल्याने त्यांनी प्रकरणात घेतलेल्या सुनावणीचा कुठलाही निर्णय न देता केवळ सुनावणी इतिवृत्त तयार करुन त्यामध्ये निष्कर्ष नोंदविला आहे. परंतु निष्कर्ष हा चौकशी अहवालात किंवा निकालपत्रात नोंदविला जातो, सुनावणी इतिवृत्तामध्ये नाही. त्यामुळे प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी घेतलेल्या सुनावणी इतिवृत्तामध्ये नोंदविलेला निष्कर्ष हा नियम संगत नाही.
वास्तविक पाहता राहुल गुप्ता (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांना सुभेदार यांनी समक्ष भेटून तक्रारी निवेदनावरती महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१५ मधील मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये शासनाने दिलेल्या सूचनानुसार प्रथमतः चौकशी अधिकारी नेमुन, त्याच्याकडून विहीत मुदतीमध्ये चौकशी अहवाल प्राप्त करुन घेऊन पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक होते. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी तशी कार्यवाही न करता डायरेक्ट अपचारी शेगर यांना कारणे
दाखवा नोटीस देण्याचे कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांना निर्देश दिले. सदर निर्देशानुसार कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी अपचारी शेगर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असता सदर नोटीसचा त्यांनी खुलासा सादर केला असून तो बांधकाम विभागाने, सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अवलोकनार्थ तथा निर्णयास्त्व दिनांक २५/०३/२०२२ रोजी सादर केला आहे. परंतु त्यावर त्यांनी हेतुपुरस्सरपणे कुठलाही निर्णय न देता संचिका बांधकाम विभागास परत करुन अपचारी शेगर हे सेवानिवृत्त होऊस्तर हेतुपुरस्सरपणे त्यांच्या सेवानिवृत्तीची वाट पाहिली व ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर दिनांक ३०/०५/२०२२ रोजी घेतलेल्या सुनावणीचा इतिवृत्त निर्गमीत केला आहे. त्यामुळे अपचारी शेगर हे दिनांक ३१/०५/२०२२ रोजी सेवानिवृत्त होणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पूर्वलक्षी ज्ञात होते.
महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १८ जानेवारी, २०१३ मधील मुद्दा क्रमांक १ व ६ नुसार अनुक्रमे शासनाकडे आलेल्या निवेदने/अर्जावर शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, दि.१६/०२/२०१० मधील तरतुदीनुसार १२ आठवड्यात निर्णय घेऊन अंतिम उत्तर देण्यात यावे. अपवादात्मक परिस्थितीत त्या प्रकरणी १२ आठवड्यात अंतिम उत्तर देणे शक्य नसल्यास अशा परिस्थितीत त्या प्रकरणी अंतिम उत्तर देणे का शक्य नाही याचा खुलासा संबंधीत अर्जदारास करण्यात यावा. जनतेच्या निवेदने/अर्जाच्या निपटाऱ्याबाबत अधिकारी/कर्मचारी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत असेल अगर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर अशा अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. अशा सूचना निर्गमीत केल्या आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्याकडे सुभेदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारी निवेदनास दिनांक १०/०५/२०२२ रोजी १२ आठवडे पूर्ण झाले असल्याने तत्पूर्वी बांधकाम विभागाने, सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अवलोकनार्थ तथा निर्णयास्त्व दिनांक २५/०३/२०२२ रोजी सादर केलेल्या संचिकेवर कुठलाही निर्णय न देता हेतुपुरस्सर संचिका बांधकाम विभागास परत करुन राहुल गुप्ता (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदर शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक १ मध्ये शासनाने दिलेल्या सूचनाचा हेतुपुरस्सर भंग केलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे विरुद्ध मुद्दा क्रमांक ६ मध्ये शासनाने दिलेल्या सूचनानुसार करावयाच्या शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतात.
प्रस्तुतच्या प्रकरणात दिनांक २०/०६/२०२२ रोजीच्या जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या सुचनेनुसार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी त्यांचे दालनात दिनांक २४/०५/२०२२ व दिनांक ३०/०५/२०२२ रोजी सुनावणी झाली असून सुनावणी मधील निष्कर्षानुसार श्री. शेगर हे सध्या उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद या पदावरुन दिनांक ३१/०५/२०२२ रोजी सेवानिवृत्त झालेले असल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्ती) नियम, १९८२ चे पोट नियम-२७ नुसार त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून दरमहा तीन टक्के इतकी रक्कम एक वर्षाकरिता कपात करण्याचा कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उसनाबाद यांचे कार्यालयाकडून नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे शासन स्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला असल्याचे पत्राद्वारे कळविले असता त्यावर सुभेदार यांनी दिनांक २७/०९/२०२२ रोजीच्या जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीच्या बैठकीमध्ये श्री. शेगर यांचेविरुद्धची तक्रार ते सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी करण्यात आली होती. परंतु सदरील तक्रारीवर कारवाई ही संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदरील कार्यवाही ही नियमानुसार मुदतीत करण्यात आलेली नाही. अशी हरकत घेतली असता त्यावर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी तक्रारदार यांनी केलेल्या तक्रारीमध्ये (म्हणजे सुभेदार यांनी घेतलेल्या सदर हरकतीमध्ये) तथ्य असल्याचे सांगितले असून त्याची नोंद जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती, उस्मानाबाद यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २७/०९/२०२२ रोजी झालेल्या त्रेमासिक बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये घेतली आहे. त्यामुळे प्रकरणात राहुल गुप्ता (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विहीत मुदतीमध्ये शासनाच्या सुचनेनुसार कार्यवाही न करुन शासनाला नुकसान पोहचवण्याच्या उद्देशाने कायद्याची अवज्ञा करुन, कायद्याखालील निर्देशाचा हेतुपुरस्सर भंग करुन, शासनाला नुकसान पोहचवण्याकरिता चुकीचे दस्तऐवज तयार करुन, अपचारी शेगर यांनी केलेल्या अपराधाची विहीत मुदतीमध्ये शासनास माहिती देण्याचे उद्देशपूर्वक टाळून, घडलेल्या अपराधाबद्दल खोटी माहिती देऊन, अपचारी शेगर यांना शिक्षेपासून व मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांना शिक्षेपासून व मालमत्तेला सरकारी जप्तीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने चुकीच्या अभिलेखाची व लेखाची मांडणी करुन, गुन्ह्याचे स्वरूप कमी करुन, त्यांनी उक्त प्रकरणी कायद्याच्या आदेशाची अवज्ञा केली असल्याने ते भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १६६, १६६(अ), १६७, २०२, २०३, २११, २१७ व २१८ नुसार करावयाच्या कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरतात.
त्यामुळे राहुल गुप्ता (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांना सुभेदार यांनी समक्ष भेटून तक्रारी निवेदन दिले असता, त्यावर त्यांनी केलेल्या पृष्टाकनानुसार कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी संबंधीत श्री. एच. आर. शेगर उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असता सदर नोटीसीचा शेगर यांनी दिनांक १७/०३/२०२२ रोजी खुलासा सादर केला असता तो उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने व सामान्य प्रशासन विभागाने टिपणी द्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांचे अवलोकनास्तव तथा निर्णयास्तव दिनांक २५/०३/२०२२ रोजी सादर केला असता त्यावर राहुल गुप्ता (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी संबंधित हरिभाऊ रामचंद्र शेगर उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्याशी संगनमत करुन, हेतुपुरस्सरपणे कुठलाही निर्णय न देता बांधकाम विभागास संचिका परत करुन प्रकरणात संबंधित शेगर यांना अभय दिले असल्याने सेवानिवृत्ती वेतन व सेवानिवृत्ती विषयक इतर लाभ देऊन शासनाचे कधीही न भरुन येणारे अतोनात नुकसान केले असल्याने तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी दिनांक ३० मार्च, २०२२ रोजी त्यांचे दालनात सुनावणी ठेवली. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदर दिवशी ठेवण्यात आलेली सुनावणी प्रशासकीय कारण देत रद्द करुन, प्रकरणात पुढील सुनावणी दिनांक ०६ एप्रिल, २०२२ रोजी ठेवली. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदर दिवशी ठेवण्यात आलेली सुनावणी देखील प्रशासकीय कारण देत रद्द करुन, प्रकरणात पुढील सुनावणी दिनांक ०४ मे, २०२२ रोजी ठेवली. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी सदरच्या दिवशीही ठेवण्यात आलेली सुनावणी देखील प्रशासकीय कारण देत रद्द केली आहे. सदरच्या सुनावणी तारखा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी अपचारी शेगर यांची सेवानिवृत्ती दिनांक जवळ आल्याने त्याच्याशी संगनमत करुन, हेतुपुरस्सर प्रशासकीय कारण देत रद्द करुन, प्रकरणात अपचारी शेगर यांना अभय दिले असल्याने तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी दिनांक ३०/०५/२०२२ रोजी घेतलेल्या सुनावणीस अपचारी शेगर हे अनुपस्थित असताना देखील त्यांची सदर तारखेच्या सुनावणी इतिवृत्तामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी हेतुपुरस्सर उपस्थिती दाखवली आहे. जे की, गैर आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी शासनास सादर केलेल्या अहवालावरती वरीलप्रमाणे हरकत नोंदविण्यात येत असून, प्रकरणात राहुल गुप्ता (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विहीत मुदतीमध्ये शासनाच्या सुचनेनुसार कार्यवाही न करुन शासनाला नुकसान पोहचवण्याच्या उद्देशाने कायद्याची अवज्ञा करुन, कायद्याखालील निर्देशाचा हेतुपुरस्सर भंग करुन, शासनाला नुकसान पोहचवण्याकरिता चुकीचे दस्तऐवज तयार करुन, अपचारी शेगर यांनी केलेल्या अपराधाची विहीत मुदतीमध्ये शासनास माहिती देण्याचे उद्देशपूर्वक टाळून, घडलेल्या अपराधाबद्दल खोटी माहिती देऊन, अपचारी शेगर यांना शिक्षेपासून व मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांना शिक्षेपासून व मालमत्तेला सरकारी जप्तीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने चुकीच्या अभिलेखाची व लेखाची मांडणी करुन, गुन्ह्याचे स्वरूप कमी करुन, त्यांनी सदर प्रकरणी कायद्याच्या आदेशाची अवज्ञा केली असल्याने त्यांचे विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १६६, १६६(अ), १६७, २०२, २०३, २११, २१७ व २१८ नुसार गुन्हे नोंद करावे.