मुस्लिम समाजास नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची मागणी
उस्मानाबाद - मुस्लिम समाजास नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन मुस्लिम समाजाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उस्मानाबादेत शुक्रवारी देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की , महाराष्ट्र मध्ये लोकसंख्येच्या जवळजवळ 16 ते 17 टक्के लोक हे मुस्लीम समाजातील असून, महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यामध्ये मुस्लिम समाजाची सध्याची सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक व राजकीय परिस्थिती अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे हे सरकारनेच नेमलेल्या केंद्रातील व राज्यातील विविध आयोगाने दाखवून दिले आहे .भारतामध्ये स्वतंत्र पूर्व अनेक शतकापासून मुस्लिम समाज इतर समाजाबरोबर सरळ प्रतिष्ठाने व अभिमानाने आपले जीवन जगत आलेला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सुद्धा मुस्लिम समाजाचा सिंहाचा वाटा असून, अनेक लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले परंतु स्वातंत्र्यानंतर देशात निर्माण झालेली परिस्थिती व आलेली सरकारे यांनी या समाजाच्या प्रगतीकडे लक्ष दिले नाही यामुळे मुस्लिम समाज आज स्वतःचे अस्तित्व ,सुरक्षितता, आणि समानता व प्रगती या मुद्द्यावर सतत झुंजत आलेला आहे.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांमध्ये सुद्धा या समाजाची वेगळी परिस्थिती नाही . स्वातंत्र्यानंतर भारताने व महाराष्ट्राने आजपर्यंत प्रगतीचा मोठा टप्पा गाठला आहे परंतु मुस्लिम समाज समानतेच्या मुद्द्यावर आजही मोठ्या प्रमाणावर प्रगतीपासून वंचित आहे. समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक, आर्थिक,व शैक्षणिक बाबतीत इतर समाजाच्या तुलनेत अत्यंत मागासलेला आहे. शैक्षणिक प्रगतीची टक्केवारी इतर समाजाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून त्यामुळे मजुरीचे प्रमाण जास्त आहे .शैक्षणिक संस्थांचा अभाव ,गुणवत्ता असतानाही उच्च शिक्षणामध्ये दारिद्र्यामुळे मिळणारी संधी कमी, तसेच आर्थिक दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे झोपडपट्टीमध्ये राहण्याचे प्रमाण जास्त. मालकी हक्काची घरे नाहीत .शेतजमीन नाहीत. सुरक्षित व्यवसाय नाहीत. प्रगतीची संसाधने नाहीत. व ती येणाऱ्या शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जात नाहीत .अशा अनेक समस्या मध्ये मुस्लिम समाज आज आपले हलाखीचे जीवन जगत आहे यामुळे समाजामध्ये विशेषता मुस्लीम तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे यावर उपाय म्हणून मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक मागास पणा दूर करण्यासाठी समाजाच्या मागणीनुसार आघाडी सरकारने डॉक्टर महमूदूरेहमान समितीच्या शिफारशीनुसार भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15 /4, 16/4 व 46 'अ मधील तरतुदीनुसार त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिमांचा विशेष मागासे'अ 'वर्ग निर्माण करून त्यामध्ये मुस्लिम समाजातील मागासलेल्या लोकांच्या गटाचा समावेश करून त्या विशेष मागास्'अ 'प्रवर्गास शासकीय व निमशासकीय सरळ सेवा भरती मध्ये तसेच शिक्षणामध्ये राज्यात अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणा व्यतिरिक्त 5 टक्के आरक्षण देण्यात येऊन अध्यादेश काढण्यात आला होता.
सदरच्या अध्यादेशास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते परंतु सदर चे शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर माननीय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले होते परंतु अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यास विधानसभेत ठराविक वेळेत विधेयक आणणे गरजेचे असताना त्या वेळच्या महाराष्ट्रातील फडणावीस सरकारने आपल्या कर्तव्याचे पालन न करता उघड उघड जातिभेद करून अध्यादेशाची कालमर्यादा संपली तरी याबाबत हे विधेयक विधानसभेत जाणीवपूर्वक आणले नाही फडणवीस सरकारचीही भूमिका मुस्लीम समाजासाठी अत्यंत दुर्दैवी व अस्वस्त व चीड निर्माण करणारी होती परंतु सध्या महाराष्ट्रामध्ये तीन पक्षाचे महा- आघाडी सरकार आहे व या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुखांशी वेळोवेळी महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजास शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी या समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचे वेळोवेळी जाहीर व मान्य केले आहे .परंतु सत्ता स्थापन झाल्यापासून राज्य सरकार अत्यंत संवेदनशील असलेल्या मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत व इतर समाजातील समस्या बाबत काहीच निर्णय घेत नाही त्यामुळे समाजामध्ये अस्वस्थता असून प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे. सर्व समाजासाठी योग्य न्याय देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असून मुस्लीम समाजाच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून खालील मागण्या मान्य कराव्यात .
- मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.
- मुस्लिम समाजाचे संरक्षण करण्यासाठी मुस्लिम समाजा साठी कायदा करून संरक्षित करण्यात यावे
- समाजातील शिक्षित गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी बारटी सारथी सारख्या संस्था निर्माण करून युपीएससी-एमपीएससी या स्पर्धा परीक्षेसाठी स्टडी सेंटर निर्माण करून देण्यात यावे
- प्रत्येक जिल्ह्यात मुस्लिम महिला व मुला - मुलींसाठी अध्यावत असे वस्तीग्रह निर्माण करण्यात यावेत.
- मौलाना आर्थिक विकास महामंडळास भरीव अशी आर्थिक तरतूद करून कर्ज मिळवण्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटींमध्ये शिथिलता निर्माण करावी.