शेती पंप वीज ग्राहकांची चुकीची वीजबिले दुरुस्त करा... 

उस्मानाबाद  - राज्य सरकारने कृषी पंप विज जोडणी धोरण 2020 व त्या अंतर्गत कृषी वीज बिल सवलत योजना जाहीर केली आहे. ही योजना राबविताना राज्यातील सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांची थकित वीज बिल तपासून चुकीची सर्व वीज बिले दुरुस्त करण्याची मागणी, जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ऍड. रेवण भोसले यांनी केली आहे.

 राज्यातील सर्व प्रलंबित वीज जोडण्या त्वरित पूर्ण करण्यात याव्यात तसेच आवश्यकतेनुसार सौर पंप व वीज जोडणी यांचे उद्दिष्ट वाढविण्यात यावे .शेतकरी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्याची योजना तीन वर्षात पूर्ण करण्यात यावी. जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सप्टेंबर 2020 अखेरपर्यंतची थकबाकी महावितरण कंपनीच्या वतीने निश्चित करण्यात येणार असल्यामुळे आता सप्टेंबर 2015 अखेरच्या थकबाकीवरील सर्व विलंब आकार व सर्व व्याज रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही ऍड. भोसले यांनी केली आहे.  

ऑक्टोबर 2015 ते सप्टेंबर 2020 या पाच वर्षाच्या कालावधीतील थकबाकीवर  कंपनीने कर्ज घेतले ,त्या दराने वीज आकारणी होणार आहे .त्यानुसार निश्चित होणारी थकबाकी पहिल्या एका वर्षात भरल्यास 50 टक्के सवलत दिली जाणार असल्याचे म्हटले आहे.  राज्यातील 80% हून अधिक शेतीपंपांची विज बिल सरासरीने दुप्पट वा अधिक झालेली आहे. मीटर असलेल्या व मीटर चालू असलेल्या शेतीपंपाचे विज बिल मिटर रिडींग न घेता सरासरी म्हणून 100 ते 125 युनिट्स म्हणजे दुप्पट वा अधिक टाकले जात आहे .मीटर बंद असलेले लाखो ग्राहक आहेत. त्यांचे वरही सरासरी 100 ते 125 युनिट आकारणी होत आहे. 

या पद्धतीने वाढलेली बिले दुरुस्त करण्यासाठी जेथे विना मीटर जोडणी आहे तेथे खरा जोड भार तपासून त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत, जेथे मीटर आहेत व सुरू आहेत तेथे प्रत्यक्ष रिडींग घेऊन त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत .मीटर बंद आहेत अशा ठिकाणी मागील मीटर चालू कालावधीतील वीज वापर गृहीत धरून त्यानुसार संपूर्ण कालावधीचा वीज वापर व त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत .जेथे मीटर पूर्ण काळ बंद आहे व प्रत्यक्ष वीज वापर तपासता येत नाही अशा ठिकाणी त्या फिडर दिलेली वीज व त्या या फिटर वरील खरात जोड भार याआधारे सरासरी वीज वापर व त्यानुसार दिले निश्चित करण्यात यावीत. 

इस 2004 इस 2014 व इस 2018 या कृषी संजीवनी योजना पैकी फक्त 2004 चे योजना यशस्वी झाली चुकीची व दुप्पट बिल वीज बिले या कारणामुळेच इस 2014 व व इस 2018 या दोन्ही योजना पूर्णपणे फसल्या त्याचबरोबर मागील सर्व योजनांमध्ये थकित मुद्दल रकमेवरील सर्व व्याज रद्द करण्यात आले होते यावेळी मात्र मागील पाच वर्षाचे व्याज आकारले जाणार आहे ही योजना 100% यशस्वी होण्यासाठी पाच वर्षाची व्याजही रद्द करण्यात यावे तसेच दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी भरलेल्या रकमेच्या 30 टक्के व 20 टक्के ही सवलत अत्यंत अपुरी असल्याने ती वाढून 75% व 50 टक्के करण्यात यावी तरी सर्व वीज ग्राहकांनी जागरूकपणे स्थळ तपासणीच्या वेळी समक्ष हजर राहून आपले बिल पूर्णपणे दुरुस्त करून घ्यावे असे आवाहनही ॲड भोसले यांनी केली आहे.