कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे माल विकण्याचे स्वातंत्र्य
उस्मानाबाद - 'एक देश एक बाजार' या कृषी धोरणामुळे शेतकऱ्याला आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीच्या बाहेर देशभर कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले, या आधीशेतकरी बाजार समितीच्या बाहेर माल विकू शकत नव्हते. मात्र 2010 मध्ये मॉडेल ऍक्‍ट संमत झाल्यामुळे माल बाजारसमितीच्या बाहेर विकण्यासाठी परवानगी मिळाली. 2013मध्ये भाजीपाला बाजार समितीच्या बाहेर किंवा थेट शहरात जाऊन विकायला परवानगी मिळाली. त्यामुळे आता नवीन कृषी कायदे रद्द केले तर शेतकऱ्यांना व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर केला जातो. एखादी वस्तू महाग झाली तर निर्यात बंद होते, स्टॉक वर निर्बंध येतात , परदेशातून माल व कडधान्य यांची आयात केली जाते. परीणामी भाव पडतात. जनतेला स्वस्त मिळण्यासाठी हे जर उद्योग केले तर मग शेतकर्‍याने कमवायचे कधी ?त्यामुळे आता बाजार स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे जो जास्त दर देईल त्यालाच शेतकरी माल विकतील. व्यापारी घरी येऊन माल घेऊन जाईल, पॅकिंग, वाहतूक, बाजार समितीमध्ये होणारी लूट टळेल.
या कायद्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीसाठी जागेचे बंधन नाही. करार शेतीमुळे मालाचे भाव निश्चित होतील व दराची हमी मिळेल. करारासाठी स्वतंत्र लवाद असणार आहे. या सुधारणांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहून रोजगार निर्मिती होणार आहे. परकीय क्षेत्रातील गुंतवणूक शेती व्यवस्थेत वाढेल. बाजार समितीमध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार चालतो. शेतकरी याला अक्षरशः कंटाळला होता .त्यामुळे शेती विरोधी कायद्यातील निर्बंध हटवून सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. राज्यघटनेच्या 7 व्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य व समवर्ती अशा तीन सूची येतात. यात केंद्राच्या सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो.
राज्याच्या सुचित राज्य सरकारला तर सामायिक सूचित केंद्र व राज्य सरकार या दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असतो. मात्र या तीनही सूचित नसलेले विषय शेषाधिकारांमध्ये येतात. ते सर्व अधिकार केंद्राकडे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रहित व शेतकरी कल्याणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकार शेती क्षेत्राशी संबंधित कायदे करू शकते .राष्ट्रहित व शेतकरी कल्याण हे शेषाधिकार मध्ये येते .पण जर अशा परिस्थितीत केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल तर त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या कायद्याचा अभ्यास करून नवीन बदलासहचा कायदा आणावा लागतो. त्यावर राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यांनी मंजुरी दिली तरच कायदा राज्यात राबवता येतो. तसेच केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी करा असे स्पष्ट निर्देश राज्याला दिले असतील तर राज्यघटनेप्रमाणे राज्य सरकार कारभार करत नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवटही लागू केली जाऊ शकते.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती या राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत. त्यामुळे केंद्राने या कायद्यामध्ये सांगितले आहे की बाजार समित्या कायम राहतील. त्यांना कुठेही धक्का लागणार नाही. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मार्केट कमिटीच्या बाहेर आपला माल विकला तर त्यास आता कर भरावा लागणार नाही. शेतकरी आता थेट कंपन्यांबरोबर करार करून माल विकू शकतील तसेच बाजार समितीच्या आडती ला न जाता त्यांना थेट आपला माल मुंबई-पुण्याला नेऊन विकता येईल. कमी जमीन ,थोडे पाणी व थोड्या खतावर पिके वाढवून खुल्या बाजारात धान्य, भाज्या व फळे विकल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतील.
भारतात अन्नधान्य, भाज्या व फळांचे उत्पादन अनेक पटींनी वाढत असल्यामुळे भारत देश जगात सर्वाधिक अन्नपदार्थ निर्यात करणारा देश बनत आहे. नवीन कायद्याच्या 15 व्या कलमानुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर शेतकरी व त्यांचे उत्पादन खरेदी करणाऱ्या यंत्रणा मध्ये काही मतभेद झाल्यास त्यास आव्हान देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी न्यायालय स्थापन करण् गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना उध्वस्त करुन शेती बडे भांडवलदार व खाजगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचे धोरण तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीतच आखले असताना आता दोन्ही काँग्रेस नवीन कृषी कायदे व्यापाऱ्यांच्या हिताचे असल्याची बोंब ठोकून विरोध करणे म्हणजे ' चोराच्या उलट्या बोंबा 'आहेत. 2008 मध्ये शेतकरी संघटनांनी खाजगी कंपन्यांनी गहू खरेदी करावी अशी मागणी केली होती तर तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नोव्हेंबर 2011 मध्ये राज्यांना खाजगी कृषी समित्यांना प्रवेश देण्याची विनंती केल्याचे पत्र मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांना दिले होते , मग आत्ताच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देऊन ते सोयीचा दुटप्पीपणा करीत आहेत अशी टीकाही ॲड भोसले यांनी केली आहे.