उस्मानाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार संघास औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका 

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार संघास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही दणका दिला आहे. शासनास खोटी माहिती देऊन विस्तारित पत्रकार भवनासाठी आकाशवाणी समोर मिळवलेला ६ गुंठे शासकीय भूखंड शर्तभंग झाल्याने परत  शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्गमित केले होते, त्या निर्णयाविरुद्ध पत्रकार संघाच्या अध्यक्ष आणि सचिवांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने प्राथमिक निर्णय देताना जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश  'जैसे थे' ठेवत सुनावणीसाठी आठ आठवड्यात बारा लाख भरण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांची पाचावर धरण बसली आहे. 

काय आहे प्रकरण ? 

अखिल भारतीय मराठी पत्रकार संघाशी संलग्न असलेल्या आणि नोंदणीकृत नसलेल्या उस्मानाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार संघाकडे आंबेडकर पुतळ्याजवळ स्वतःची इमारत असताना आणि सांजा रोडवर २० गुंठे भूखंड असताना, शासनास खोटी माहिती देऊन २००९ मध्ये आकाशवाणी समोर सहा गुंठे भूखंड मिळवलेला होता.त्यानंतर तीन वर्षाच्या आत बांधकाम करावे, असा नियम असताना सर्व अटी आणि शर्तीचा भंग केला होता. या संदर्भात सत्यशोधक तथा आरटीआय कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्याकडे दि. २८ ऑगस्ट २०२० रोजी लेखी तक्रार केली होती. 

 त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, उप विभागीय अधिकाऱ्यानी तहसिलदार, तहसिलदारांनी मंडल अधिकारी, मंडल अधिकाऱ्याने तलाठी असा पत्र व्यवहार करून अहवाल मागितला होता. तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्याने तहसिलदारांकडे, पत्रकार संघाच्या आकाशवाणी समोरील ६ गुंठे शासकीय भूखंडावर १२ वर्षे झाली तरी अद्याप बांधकाम झाले नसल्याचा  अहवाल दिला होता. त्यानंतर तहसिलदारांनी पत्रकार संघाचे विद्यमान अध्यक्ष धनंजय रणदिवे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असता त्यांनी अजब खुलासा केला होता.  दुष्काळ, कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊन यामुळे बांधकाम झाले नसल्याची कबुली त्यांनी दिली होती. त्यानंतर तहसिलदारांनी उस्मानाबाद  जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या  १२ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आकाशवाणी समोरील शासकीय भूखंडावर अद्याप कोणतेही बांधकाम करण्यात आले नसल्याने जमिनीचा शर्तभंग झाला असल्याचे दिसून येते , असा अहवाल  उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिला होता. हा अहवाल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. 

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उस्मानाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार संघास नोटीस बजावण्यात आली आणि त्याची सुनावणी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या न्यायालयात  झाली. पत्रकार संघाच्या वतीने ऍड. विशाल साखरे तर तक्रारदार बाळासाहेब सुभेदार यांनी स्वतः आपली बाजू मांडली. तक्रारदार सुभेदार हे पत्रकार नाहीत, असा आक्षेप ऍड. साखरे यांनी घेतला असता, तो फेटाळण्यात आला होता. तसेच पत्रकार संघाच्या जागेवर कोणतेही बांधकाम करू नये असा अंतरिम आदेश असताना, मागील काही दिवसात आदेश डावलून खोदकाम करण्यात आले होते. त्याची तक्रार मागील सुनावनीवेळी सुभेदार यांनी करताच,  जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष धनंजय रणदिवे यांची कानउघडणी केली होती. विशेष म्हणजे १२ वर्षे मूग गिळून गप्प असलेल्या मूठभर पदाधिकाऱ्यांनी जनता बँकेत ठेवलेल्या ठेवी मोडून जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी खोदकाम सुरु केले होते. मात्र सर्व खोदकामावर  माती पडली. 

उस्मानाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार संघास सांजा रोडवर आणखी २० गुंठे भाखुंड आहे, तोही अद्याप मोकळा आहे. आकाशवाणीसमोर देण्यात आलेल्या भूखंडावर १२ वर्षे झाले तरी बांधकाम नाही. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ असलेल्या इमारतीवर एका पदाधिकाऱ्याने कब्जा केला आहे, अशी वस्तुस्थिती असताना अंतरिम आदेश असताना आकाशवाणीसमोर बांधकाम सुरु केल्याचे नाटक करण्यात आले आहे, पण हे नाटक फार्स ठरले आहे.  शर्तभंग झाल्याने आकाशवाणीसमोरील ६ गुंठे भूखंड परत  शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी २८ डिसेंबर २०२१ रोजी निर्गमित केले होते. 

जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या या निर्णयाविरुद्ध पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली असता , जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश  'जैसे थे' ठेवत सुनावणीसाठी आठ आठवड्यात बारा लाख भरण्याचा आदेश दिला आहे.  या निर्णयानंतर पदाधिकाऱ्यांची पाचावर धरण बसली आहे. या निर्णयानंतर खंडपीठात १२ लाख भरणार का ? याकडे लक्ष वेधले आहे.