ठाकरे सरकारने जुजबी अनुदान जाहीर करून शेतकर्‍यांची घोर निराशा केली
उस्मानाबाद - शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांच्या स्वतःच्या मागणीच्या निम्म्याहून कमी का असेना, तीन आठवड्यानंतर का असेना ठाकरे सरकारने जनरेट्यामुळे अतिवृष्टीचे अनुदान जाहीर केले आहे. ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकर जमा व्हावे, फडणवीस सरकारला जे जमले ते ठाकरे सरकारला का जमत नाही? असा सामन्यांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत आहे, असे भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी म्हटल आहे.
ठाकरे सरकारने जुजबी अनुदान जाहीर करून शेतकर्‍यांची घोर निराशा केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून सन २०१९ साली हेक्टरी २५ ते ५० हजार रुपयांची केलेली मागणी मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःकडे अधिकार असताना देखील पूर्ण केली नाही. फडणवीस सरकारने हेक्टरी रुपये २० हजार ४०० ची मदत केली होती, तेवढी देखील न देता त्यापेक्षा निम्म्याहून कमी मदत जाहीर केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या शासन निर्णयाप्रमाणे अनुदान देण्याची आग्रही मागणी केली होती. परंतु हेक्टरी रुपये १० हजाराची मदत जाहीर करून ठाकरे सरकारने शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा केली आहे. जाहीर केलेले अनुदान काढणीसाठी देखील पुरात नाही. आता किमान जाहीर केलेली मदत तरी लवकर मिळावी ही अपेक्षा.
शासनाचे अनुदान ही अत्यंत तुटपुंजी मदत आहे. शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची व हक्काची पीक विम्याच्या माध्यमातून मिळणारी नुकसान भरपाई आहे. परंतु खरीप २०२० पीक विम्याबाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये चालू असलेल्या याचिकेच्या दोन सुनावण्या होऊन देखील सरकारने शपथपत्र दाखल केले नाही, यावरून ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांप्रतिची असंवेदनशीलता स्पष्ट होते.
वारंवार मागणी करून देखील या विषयावर कृषिमंत्री बैठक बोलावत नाहीत, त्यामुळे आता शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीच जिल्ह्यात यावे, पिक विम्या बाबत येथे येऊन चर्चा करावी, आम्ही मंत्र्यांना जिल्हाबंदी करणार नाही. विमा कंपनीचे अधिकारी, कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची तातडीने बैठक घ्यावी व किमान या माध्यमातून तरी न्याय देण्याची नैतिकता दाखवावी अशी आग्रही मागणी पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात येत आहे, असेही आ. पाटील यांनी शेवटी म्हटले आहे.