नुकसान भरपाईची उर्वरीत रक्कम देण्याचे राज्य तक्रार निवारण समीतीचे आदेश
धाराशिव - खरीप 2022 पिकविम्याबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचा निकाल दिला आहे. शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या तिन्ही मुद्दे राज्य तक्रार निवारण समितीने मान्य केले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत समितीने कंपनीला आदेशित केले असल्याची माहीती आमदार कैलास पाटील यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात खरीप 2022 मध्ये पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही पीक विमा कंपनीने केंद्रीय परिपत्रकाचा आधार घेत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ पन्नास टक्के रक्कम वाटप केली गेली. नुकसान रक्कम कशाच्या आधारे ठरवली याची विचारणा करत आमदार पाटील यांनी जिल्हा व विभागीयस्तरीय समितीकडे पंचनामाच्या प्रतिची मागणी केली. दोन्हीही समितीने आदेश देऊनही पंचनामा प्रती दिल्या नाहीत. त्यामुळ आमदार पाटील यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात लक्ष्यवेधी मांडली. त्यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्य समितीची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार २४ आॅगस्ट रोजी बैठक पार पडली. तेव्हा आमदार पाटील यांनी तीन मुद्दे मांडले ते तीनही मुद्दे समितीने मान्य केले आहेत.
भारतीय कृषी पिकविमा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणखी 50 टक्के रक्कम अंदाजे 328कोटी रुपये एक महिन्याच्या आत द्यावे..तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या पंचनामाच्या प्रति तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, करण्यात आलेल्या पूर्व सुचनाचे शेतकरीनिहाय पूर्व फेर सर्वेक्षण करून त्यांची नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी अशा पद्धतीचा निकाल दिला आहे.
- विमा कंपनीकडे पुर्वसुचना दिल्या असुन अशा एक लाख ३९ लाख शेतकऱ्यांच्या सुचना रद्द केल्या. या सुचनाबाबत फेर सर्व्हेक्षण करण्याची मागणी केली.ही मागणी मान्य केली.
- असमान रक्कम वाटप केली ते कशाच्या आधारे हे तपासण्यासाठी पंचनाम्याची मागणी केली. तसेच पंचनामे बोगस झाल्याचीही तक्रार आमदार पाटील यांनी केली.
- पन्नास टक्के भारांकण लावल्याप्रकरणी आमदार पाटील यांनी हा मुद्दा मांडत पिक कापणीचा काळ दाखवुन दिला. त्यामुळे उर्वरीत पन्नास टक्के म्हणजे जवळपास 328 कोटी रुपये देण्याची मागणी पाटील यांनी केली.
- तिन्ही मागणी मान्य करत राज्य समितीनी निकाल दिला असुन आमदार पाटील यांच्या मागण्या पुर्ण झाल्या आहेत.