पीक विम्या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल 

उस्मानाबाद  -   सन २०२० मध्ये खरीप पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना  विम्याची रक्कम तात्काळ मिळावी, या मागणीसाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि विमा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. 

 उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सन २०२० च्या खरीप हंगामात जवळपास ४०० कोटी रुपये विमा भरला होता, पण नाममात्र शेतकऱ्यांना विमा रक्कम  देण्यात आली पीक आणि बाकीच्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.  या हंगामातील शेतकऱ्यांना विमा मिळावा, या मागणीसाठी राजकुमार पाटील ( दारफळ ) आणि प्रशांत लोमटे ( कळंब ) यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. व्ही डी .साळुंके आणि ऍड. राजदीप राऊत  हे शेतकऱ्यांची बाजू मांडत आहेत. 

काल दि. ७/०९/२०२१ रोजी झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत आपल्याला राज्य सरकार म्हणून भूमिका मांडण्याचे आदेश करण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी ४/१०/ २०२१ रोजी आहे. 

आ. राणा पाटील यांचे कृषी  मंत्री भुसे यांना पत्र 

या याचिकेच्या अनुषंगाने भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे कृषी मंत्री  दादाजी भुसे यांना पत्र लिहून आता तरी सरकराने जागे व्हावे, असे म्हटले आहे. 

या पत्रात लिहिलं आहे की, जसे कि आपण जाणता, ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी अतिवृष्टीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील  शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यावेळसचा हक्काचा पीक विमा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३००००० पेक्षा जास्त शेतकरी खातेदारांना अजूनही मिळालेला नाही. वर्षाचे लॉकडाऊन, न मिळालेली अतिवृष्टीची भरपाई व या हंगामात पावसात २२ दिवसापेक्षा जास्त पडलेला खंड यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी प्रचंड चिंतेत व मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. पीक विम्याच्या रक्कमेकडे शेतकरी डोळे लावून बसले आहेत, कारण पीक विमा हा प्रधानमंत्री ना.श्री.नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी शेतकऱ्यांना दिलेला एक हक्काचा आधार आहे.

या योजनेचे नाव जरी प्रधानमंत्री  पीक विमा योजना असले व ४५% आर्थिक हिस्सा केंद्र  सरकारचा असला  तरी योजनेच्या अंमलबजावनीचे सर्व अधिकार केंद्राने राज्याकडे दिले आहेत. यात विमा कंपन्या निवडणे व त्यांच्याबरोबर करार करणे हे काम राज्य सरकार करते ( कराराची प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे ) हे आपणास ज्ञात आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी खरीप २०२० हंगामात बजाज अलायंझ विमा कंपनीला आत्ता पर्यंत हप्त्यापोटी रू. ४०० कोटी देण्यात आले आहेत. कंपनी मात्र नुकसानीच्या सुचना प्राप्त न झाल्याचे किंवा उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांना फक्त रू. ५५ कोटी नुकसान भरपाई देऊन थांबली आहे. विमा कंपनीचा सध्याचा निव्वळ नफा रू. ३४५ कोटी आहे व पुढे चालुन राज्य सरकारने असेच धोरण ठेवले तर तो नफा रू. ५५० कोटीच्या वर जाणार आहे.

आपल्याकडे या प्रलंबित पीक विम्याच्या बाबत अनेक निवेदने देण्यात आली होती व विधान सभेत देखील आग्रही मागणी झाली. परंतु दुर्दैवाने राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या बाबींवर आपण ठोस भूमिका घेत निर्णायक कृती अजूनही केलेली नाही. शेतकऱ्यांने आपल्या हक्काचा लढा आताउच्च न्यायालयात सुरु केला आहे व  या नुकसानी पोटी शासनाकडुन अनुदान मिळालेल्या परंतू पीक विमा न मिळालेल्या सुमारे ३,५०,००० शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयाच्या, औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.

कृषीमंत्री म्हणून आपण या अतिशय संवेदनशील व महत्वाच्या विषयाबाबत विमा कंपनी बरोबर केलेल्या कराराच्या अटी व शर्तीच्या आधिन राहून शेतकऱ्यांच्या हिताची नेमकी कुठली कृती केली आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. दिनांक  ३० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या बैठकीला आपण उपस्थीत रहाल व खरीप २०२० च्या विम्याबाबत कंपनीला मगरूरी खपवून घेतली जाणार नाही हे सांगून योग्य ते निर्देश द्याल अशी अपेक्षा होती. खरीप २०२१ मधील नुकसानीबाबत  २५% आग्रीम  रक्कम देण्याची अधीसूचना काढण्यात आली असली तरी विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना केंव्हा पैसे  मिळतील याबाबतही प्रश्नचिन्हच आहे.

1.         महसूल व कृषी विभागाने गोळा केलेले पुरावे/ पंचनामे विमा कंपन्या मान्य करत नाहीत तरीही राज्य सरकारने त्यांच्यावर करारा प्रमाणे कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

2.         राज्यस्तरीय तक्रार समितीला अशा प्रकारच्या तक्रारीवर आदेश देण्याचे अधिकार कराराद्वारे प्रदान करण्यात आले आहेत. तरीही कृषी विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठित या समितीने या विषयावर ना सुनावणी घेतली ना कुठले आदेश वीमा कंपनीला दिले.

3.         पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती गठीत करणे हे कराराप्रमाणे अपेक्षित होते व पालकमंत्र्याना विमा कंपनीच्या राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना या बैठकीसाठी बोलविण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यात अशा प्रकारची एकही बैठक झाली नाही.

            आपण आपल्या पक्षाचे प्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धवजी ठाकरे यांना यातली खरी माहिती देण्याऐवजी आपण बैठकीस VC द्वारे का असेना, उपस्थीत न राहिल्याने जिल्हयातील शेतकऱ्यांवर तर मोठा अन्याय झालाच आहे, परंतू  कृषीमंत्री म्हणुन आपन आपल्या मुलभूत व वैधानिक कर्तव्यात कमी पडला आहात हे खेदाने नमुद करावे लागत आहे. राज्य सरकार आणि वीमा कंपन्यांमध्ये नेमका कोणता 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' ठरलाय ? ‘कंपन्यांची पाठराखण' आणि ‘शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर', हेच शिवसेनेचे 'धोरण' व 'महाराष्ट्र मॉडेल' आहे का ? हे प्रश्न जनतेच्या मनात येत आहेत.

काल दि. ७/०९/२०२१ रोजी झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत आपल्याला राज्य सरकार म्हणून भूमिका मांडण्याचे आदेश करण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी ४/१०/ २०२१ रोजी आहे आणि दरम्यानच्या काळात न घेतलेले निर्णय आतातरी घेण्याची संधी आपल्याकडे उपलब्ध आहे.

विषयाचे गांभीर्य व अन्नदात्याचे ऋण लक्षात घेऊन खरीप २०२० मधील प्रलंबित पीक विमा नुकसान भरपाई बाबत कुठलेही आढेवेढे न घेता आपल्या उपस्थितीत व सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ( करारा प्रमाणे ) तातडीने राज्यस्तरीय  तक्रार समितीची बैठक आयोजीत करावी, अशी आग्रही मागणी जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या वतीने मी पुनश्च करतो आहे. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी (राज्य स्तरीयसह), संबंधित अधिकारी आणि शेतकरी  प्रतिनिधी यांची समोरासमोर बैठक आपण बोलवावी. यात सत्य काय ते बाहेर येईल आणि या निमित्ताने आपण पीक विमा कंपन्याचे नाही तर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आहात याबाबत स्पष्टता येईल !!!

- आ. राणा जगजितसिंह पाटील