जमिनीचे वाद आपसी तडजोडीने मिटविण्यासाठी सलोखा योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा
धाराशिव - राज्यामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद,शेतजमीन मोजणीवरून होणारे वाद,अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद,शेती वहीवाटीचे वाद,भावा - भावांतील वाटणीचे वाद,शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद आहेत.
शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी अशाप्रकारचे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहे.शेतजमिन हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा व संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे.या वादामुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत आहे.अशाप्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.
हे वाद संपुष्ठात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकात सौख्य,शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने अशा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणा-या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची "सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे.या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये फी आणि नोंदणी एक हजार रुपये आकारण्यात येते.या योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमीनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षापासून असला पाहिजे ही महत्वाची अट शासनाने लावली आहे.
तेव्हा जिल्हयातील सर्व पात्र शेतक-यांनी शासनाच्या या महत्वाकांक्षी सलोखा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित तहसील कार्यालय,मंडळ अधिकारी,तलाठी यांच्याकडे संपर्क साधावा.असे आवाहन जिलहाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.