बजाज अलियांझ पीक विमा कंपनीकडून कडून शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवणूक

उस्मानाबाद  - सन २०२० मध्ये फसवणूक केलेल्या बजाज अलियांझकडून यंदाही शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची आहे. बजाज अलियांझ कंपनीने केवळ सहा मंडळांतील शेतकऱ्यांनाच सोयाबीन अग्रिम मंजूर करून उर्वरित ३६ मंडळे अग्रिम देण्यासाठी वगळली आहेत.  तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी प्रतिहेक्टरी सरासरी १० हजार रुपयेच अंतिम पीकविमा देण्यास मान्यता दिली आहे. कंपनीच्या अशा हेकेखोरपणामुळे जिल्हा प्रशासनाने कंपनीची नियुक्तीच रद्द करण्याची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य शासनाकडे केली आहे. याप्रकरणी आमदार, खासदार, पालकमंत्री कोणती भुमीका घेणार ? याकडे लक्ष वेधले आहे. 

ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत उस्मानाबाद जिल्ह्यात अतिवृष्टीने थैमान घालून शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले होते.यंदा मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे उभी पिकं पाण्यात गेल्याने पिकांचे नुकसान झाले होते.शेतकऱ्यांचे आतापर्यंत कधीच झाले नाही, इतके मोठे नुकसान झाले आहे. इतके नुकसान होऊनही बजाज अलियांझ पीकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडल्यासारखी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.

 शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक मंडळातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला टक्केवारीच्या तुलनेत अग्रिम रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, विमा कंपनीने केवळ ३० टक्के नुकसान झाल्याचे सांगत अग्रिम नाकारला होता. नंतर जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्यासह खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील यांनी तसेच आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी तीन बैठका घेऊन कंपनी प्रतिनिधींची खरडपट्टी काढली होती. प्रचंड दबाव निर्माण झालेला असतानाही कंपनीने केवळ कळंब तालुक्यातील सहा मंडळांनाच अग्रिमची रक्कम मंजूर केली आहे. उर्वरित ३६ मंडळांना मात्र, अग्रिम देण्यापासून कंपनीने वगळले आहे.

कळंब तालुक्यातील सहा मंडळांना अग्रिम देण्याचे कंपनीने मान्य करून वाटप सुरू केले आहे. उर्वरित कोणत्याही मंडळांना अग्रिम नाही. उंबरठा उत्पादनाच्या निकषावरून हे ठरवले आहे. अग्रिम दिलेल्या शेतकऱ्यांची रक्कम अंतिम विम्यातून वजा केली जाते. असे  एम. डी. तीर्थकर, जिल्हा अधीक्षक, जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी सांगितले 

यापेक्षा मोठा कहर म्हणजे सोमवारी (दि. १) झालेल्या पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या जिल्हास्तरीय बैठकीमध्ये विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाला धक्काच दिला. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी पूर्वसूचना दिलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी सरासरी १० हजार रुपयेच विमा देणार असल्याचे सांगितले. यामुळे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर तसेच जिल्हा अधीक्षक जिल्हा कृषी अधिकारी एम. डी. तिर्थकर यांच्यासह समितीने कंपनीच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. तसेच विमा कंपनीची नियुक्तीच रद्द करण्याचा ठराव पारित करुन कृषी अायुक्तांना मंगळवारी तसा अहवाल व शिफारस पाठवण्यात आली आहे.

कंपनी रद्द करण्याच्या अहवालात कडक शब्दात जिल्हाधिकारी दिवेगावकर व समिती सदस्यांनी ताशेरे ओढले आहेत. कंपनीने प्रशासन व शेतकऱ्याची फसवणूक केल्याचा उल्लेख केला आहे. तसेच २०२० मध्ये ६३९ कोटी विमा हप्ता मिळालेला असतानाही केवळ ८६.७६ कोटी विमा मंजूर केला. त्यातही ५१ हजार ३५ शेतकऱ्यांना ५५.६० कोटी वितरीत केले. तर २३ हजार ८२६ शेतकऱ्यांना ३२.३३ कोटी देणे शिल्लक आहे. शासनाने ३६४ कोटींचा हप्ता दिल्याशिवाय रक्कम न देण्याची भूमिका कंपनीने घेतली. तसेच रब्बी २०२० मध्ये पूर्व सूचना दिलेल्या १८ हजार १९६ शेतकऱ्यांना काहीच विमा दिलेला नाही, असे अहवालात नमुद केले आहे.

बजाजच्या तुलनेत भारत कृषी विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना चांगला परतावा दिला आहे. २०१९ – २०२० मध्ये ४२३.६१ कोटी हप्ता मिळाला असतानाही कंपनीने ५७३.३० कोटी विम्यापोटी वितरीत केले. विशेष म्हणजे त्यावेळी २०१ कोटी शासनाची मदत होती. गतवर्षी शासनाने २६७ कोटी दिले. बजाज कंपनीने मात्र, ८६ कोटी मंजूर करून ५५.६० कोटी दिले. यामुळे भारत कंपनीची नियुक्ती करण्याचीही शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच कारवाईच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर करार करण्याचे अधिकार देण्याची मागणी केली आहे. यंदाच्या हंगामात मोठया प्रमाणावर पाऊस झाला. नगदी पिक म्हणून बहुतेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनच लावले होते. पण वरूणराजाच्या वक्रदृष्टीने हजारो शेतकऱ्यांच्या डोळयात पाणीच आणले. आता सोयबीन तर गेलाच पण रब्बी हंगामावर सगळी मदार आहे.

बजाज अलियांझ पीक विमा कंपनी म्हणजे फसवी कंपनी

• कंपनीकडे सर्वेक्षण करण्यासाठी योग्य शिक्षण घेतलेला कर्मचारी वर्ग नाही.
• अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केले गेले सर्वेक्षण.
• सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल मागूनही अद्याप अहवाल न जमा करणे.
• कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून काही शेतकऱ्यांकडून सर्वेक्षणास पैसे मागणे.
• कंपनीचे कोणताही स्थायी प्रतिनिधी किंवा जिल्ह्यात कार्यालय उपलब्ध नसणे.
• प्रशासनाने सांगितलेल्या सूचना व आदेशांचे पालन न करता चुकीचे सिद्धांत वापरणे.