खरीप 2022 - अधिकचे रु. 293 कोटी वितरीत करा - आ. राणाजगजितसिंह पाटील
![rana](https://osmanabadlive.com/static/c1e/client/83983/uploaded/4cc7f9c5cb825d343c53895fe5ef9c44.jpg)
धाराशिव - खरीप 2022 मधील सोयाबीन पिकाची 50% भारांकन लावून देण्यात आलेली नुकसान भरपाई नियमबाह्य असून विमा कंपनीने कृषी अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या केल्याची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी निदर्शनास आणून दिलेली बाब अतिशय गंभीर असून यावर कडक कारवाई करण्यासह पंचनामाच्या प्रती तात्काळ शेतकऱ्यांना उपलब्ध देण्याचे आदेश विमा कंपनीला द्यावेत, अशा सूचना आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आजच्या बैठकीमध्ये राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी) श्री. अनुप कुमार यांना दिल्या.
विमा कंपनीने आजवर अनेकदा मान्य करून देखील पंचनामाच्या प्रती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. कंपनीने केलेले पंचनामे अयोग्य व चुकीचे असल्यानेच वारंवार टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी विमा कंपनीने काही अहवालावर कृषी अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या केल्याची बाब आजच्या बैठकीमध्ये निदर्शनास आणून दिली. सदरील कृती अत्यंत चुकीची व बेकायदेशीर असून याची गंभीर दखल देत घेत कंपनीवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी) यांना केल्या.
सन 2022 मधील सोयाबीन पिकासाठी कंपनीने नियमबाह्य पद्धतीने 50 टक्के भारांकन लावून नुकसान भरपाई वितरित केली आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असा कोठेही उल्लेख नाही. कंपनीने कोणत्या नियमानुसार 50% भानांकन लावून नुकसान भरपाई दिली ? असा जाब त्यांनी बैठकीत विचारला. विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना याचे उत्तर देता आले नाही. यापूर्वी शेतकऱ्यांना जवळपास रु 293 कोटी नुकसान भरपाई मिळाली असून अजून तेवढीच मिळणे अनिवार्य आहे.
जिल्ह्यातील 1 लाख 34 हजार शेतकऱ्यांनी विमा न मिळाल्यामुळे अथवा विम्यातील तफावतीमुळे विमा कंपनीकडे तक्रारी अर्ज दाखल केले आहेत. यातील एकाही तक्रार अर्जाला विमा कंपनीने उत्तर दिलेले नाही व यावर कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे राज्य तक्रार निवारणीचे समितीचे अध्यक्ष तथा कृषी सचिव यांनी विमा कंपनीला पंचनामे उपलब्ध करून देणे, 50 टक्के भारांकण लावून देण्यात आलेली नुकसान भरपाई अमान्य करत उर्वरित 50% रक्कम देण्याचे व शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे आदेश द्यावेत अशा सूचना केल्या.