उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पीक विम्याचा तिढा सुटणार 

उस्मानाबाद  - उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पीक विम्याचा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बजाज अलियांझ विमा कंपनीने हेक्टरी १० हजार रुपये सोयाबीनचा पीकविमा देण्याचा हेका आता सोडला असून यामध्ये थोडी वाढ देण्यास कंपनी तयार झाली आहे. आता कंपनी हेक्टरी १३ ते १६ हजार ५०० रुपये विमा देण्यास तयार झाली आहे. 

ऑगस्टमध्ये पावसाचा २१ दिवसांचा मोठा खंड पडलेला असल्याने नुकसान झालेले असतानाच सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीने जिल्ह्याला झोडपले. यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन पूर्णपणे वाया गेले. अनेक शेतकऱ्यांना हेक्टरी चार क्विंटलही उत्पादन निघू शकले नाही. प्रशासन व बजाज अलियांझ विमा कंपनीने संयुक्त सर्वेक्षण केल्यानंतर ही बाब समोर आली. मात्र, दिवाळीच्या अगोदर म्हणजेच १ नोव्हेंबरला झालेल्या जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत कंपनीने केवळ हेक्टरी १० हजार रुपयेच देण्याचे मान्य केले हाेते. 

त्यामुळे  कंपनीच्या विरोधात तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलने करून रोष व्यक्त केला होता. जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनीही अहवाल पाठवून कंपनीची नियुक्ती रद्द करण्याची शिफारस केली होती. मध्यंतरी दिवाळीमध्ये पीकविमा मिळेल अशी आशा असताना १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ गेला तरी विमा मिळाला नाही.

कंपनीची नफेखोरी कायम

कंपनीला यावर्षी ५८१ कोटी ३६ लाख रुपये हप्त्यापोटी रक्कम यावर्षी मिळाली आहे. मात्र, यापेक्षा कितीतरी रक्कम कमी प्रमाणात मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कंपनी आपली नफेखोरी सोडण्यास तयार नाही. त्याच तुलनेत कंपनी हेक्टरी रक्कम देणार आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान झाले तरी कंपनी यासंदर्भात मान्य करण्यास तयार नाही. सर्वच सर्वेक्षणांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले असतानाही कंपनी आपला नफेखोरपणा सोडण्यास तयार नाही.

आता बुधवारी (दि.२४) पंतप्रधान राष्ट्रीय पीकविमा योजना तक्रार निवारण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सोयाबीनचा पीकविमा म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचा हेका तूर्त मागे घेतला आहे. कंपनी सध्या १३ हजारांपेक्षा अधिक रुपये देण्यास तयार झाली आहे. मात्र, १६ ते १६ हजार ५०० रुपयांपेक्षा कमीच विमा देण्याचे मान्य केले. दरम्यान, ६८ ते ८६ टक्क्यांपर्यंत नुकसान मान्य करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. यामुळे सध्या तरी कंपनीने पूर्वी सांगितलेल्या रकमेपेक्षा ३० ते ६० टक्के रक्कम अधिक देण्याचे मान्य केले आहे.

मात्र, झालेल्या साेयाबीनच्या नुकसानीच्या तुलनेत ही रक्कम कमीच असून जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी ६८ ते ८६ टक्के नुकसान ग्राह्य धरून विमा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, कंपनी नफेखोरी सोडण्यास तयार नसल्यामुळे पूर्वी प्रशासनाने मागणी केल्याप्रमाणे कंपनीची नियुक्ती रद्द करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.