पूरग्रस्त भागाचा पर्यटन दौरा करण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी ठोस मदत द्यावी - आ. राणाजगजितसिंह पाटील

उस्मानाबाद  - गतवर्षीच्या प्रचंड नुकसानी नंतर .मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्री महोदयांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यात पाहणी दौरे केले व अनेक आश्वासने दिली. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिलेले शब्द फोल ठरल्यामुळे जिल्ह्यात आता दौरा करण्याआधी बाधित शेतकऱ्यांना व इतर नागरिकांना प्रत्यक्षात ठोस मदत मिळावी ही जनभावना आ. राणाजगजितसिंह पाटील  यांनी व्यक्त केली आहे.

खरीप २०२० मध्ये अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीने सोयाबीनसह इतर पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. पाहणीसाठी उस्मानाबाद जिल्हयाच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी 'शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, तर भरीव मदत करु' असे आश्वासन दिले होते. परंतु शासनाच्या माध्यमातून स्थायी आदेशाप्रमाणे नाम मात्र अनुदान देण्यात आले, तर हक्काच्या पिक विम्या पासुन ८०% म्हणजे जवळपास ३ लाखापेक्षा जास्त शेतकरी २०२० च्या खरिपाच्या विम्यापासून आजही वंचित आहेत. ‘मी पॅकेज देणारा मुख्यमंत्री नाही, तर मदत देणारा मुख्यमंत्री आहे’ असे वक्तव्य देखील त्यांनी केले होते. परंतू उस्मानाबाद करांच्या बाबतीत मात्र हा प्रत्यय येत नाही. बाबाराव मदतीच्या बाबतीत प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही, म्हणून येथील जनतेचा प्रचंड क्षोभ आहे, त्यामुळे २०२० च्या खरीप विम्याबाबत ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करावेत अशी मागणी जनसामान्यातून होत आहे.

२०२१ च्या खरीपचा पीक विम्याचे अग्रिमचे आदेश होऊन देखील आजवर शेतकऱ्यांना रुपयाही मिळालेला नाही. गतवर्षी अतिवृष्टी व पुरामुळे नादुरुस्त झालेले अनेक रस्ते व पूल जैसेथेच आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांनी केवळ ओल्या दुष्काळाचे पर्यटन न करता प्रत्यक्षात ठोस मदत बाधितांच्या खात्यावर तातडीने जमा करावी. ज्यांच्या घरात पाणी शिरले होते, त्या बाधित कुटुंबाना 'खावटी' अनुदान रु. १०,००० तातडीने द्यावे. तसेच शेतकऱ्यांना माननीय उद्धवजींनी २०१९ साली स्वतः केलेल्या मागणी प्रमाणे कोरडवाहू साठी हेक्टरी रु. २५,००० व बागायतीसाठी हेक्टरी रु. ५०,००० अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे. इतर नुकसानीच्या अनुषंगाने कोकणात व पश्चिम महाराष्ट्रात जो न्याय केला तोच मराठवाड्याला देखील करावा. एक हेक्टर पर्यंतचे कर्ज पूर्णतः माफ करण्याची बाब यातच मोडते.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्याच्या आकस्मिक निधीतुन SDRF खात्यात निधी उपलब्ध करण्याची प्रचलित पद्धत आहे. त्या अनुषंगाने गरजे प्रमाणे निधी प्राधान्याने उपलब्ध करा व स्थायी आदेशाप्रमाणे केंद्रीय पथक येण्यासाठी नुकसानीचा सर्वंकष अहवाल तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवावा अशी मागणी देखील आ. राणाजगजितसिंह पाटील  यांनी मुख्यमंत्री  उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.