शेतकऱ्यांनी विहिरीच्या अनुदानासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 उस्मानाबाद -  चालू आर्थिक वर्षे म्हणजे २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतक-यांना नवीन विहिरीचा लाभ देण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय राज्य  शासनाने दि २२ सप्टेंबर-२०२० रोजी घेतला आहे.या योजनेमध्ये २०१९-२० या वर्षात १.५० लाख रुपये मर्यादेपर्यत वार्षिक उत्पत्र असणा-या अनुसुचीत जाती आणि अनुसुचीत जमाती प्रवर्गातील शेतक-यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या योजनांच्या धर्तीवर अभिसरण पध्दतीने नवीन विहीरीसाठी २.५० लाख रुपये या उच्चतम मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय आहे.

     लाभार्थी पात्रतेच्या अटी:- लाभार्थी हा अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असला पाहिजे.शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिका-याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहिर या घटकाचा लाभ घ्यावयाचा आहे. त्या शेतक-याच्या नावे किमान ०.४०. हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.सामूहीक शेत जमीन असल्यास किमान ०.४० हेक्टरधारण करणारे एकत्रित कुटुंबांनी करार नामा लिहून दिल्यास नवीन विहीर या घटकांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. ज्या शेतक-यांना नवीन विहीर व्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घ्यावयाचा आहे. त्यासाठी किमान ०.२० हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.

    या योजनेअंतर्गत कमाल शेत जमीनीची अट ६.०० हेक्टर इतकी आहे. शेतक-यांच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ उतारा आणि ८अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत,नगरपालीका आणि महानगरपालीका क्षेत्राबाहेरील) शेतक-याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. शेतक-याकडे राष्ट्रीयकृत बँकेचे बँक खाते आणि हे खाते आधारकार्डाशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. कर्मवारी दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वभिमान योजनेअंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या आणि परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टेधारक शेतक-यांची प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल. शेतक-याचे सर्व मार्गानी मिळणारे वार्षिक उत्पन रुपये दीड लाखा रुपयांपेक्षा कमी असावे आणि अशा शेतकऱ्यांना संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा उत्पत्राचा अद्यावत दाखला अर्जा सोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

    एक अर्ज अनेक योजना या शिर्षकाखाली कृषी विभागाने सुरु केलेल्या www.mahadbtmahait.gov.in या संकेत स्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करणे बंधनकारक राहील.लाभार्थीची निवड लॉटरी पध्दतीने ऑनलाईन होईल ज्या लाभार्थ्यांची निवड होईल, त्यांनी उपरोक्त संकेतस्थळावर लॉगीन करुन संबधित कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे. निवड लाभार्थीस अर्जाच्या प्रत्येक स्तरावर एसएमएस सुविधेद्वारे अर्ज स्थीती कळविण्यात येईल.

       प्रस्तावित विहिरीपासून जवळील विहिरीचे अंतर ५०० फुटा पेक्षा जास्त असावे.या योजने अंतर्गत महिलांसाठी ३० टक्के निधी आणि दिव्यांगासाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे.

   अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी किंवा कृषी अधिकारी (विघयो),जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद ) किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी (विघयो) यांच्याशी संपर्क साधावा.