कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन

 
s

उस्मानाबाद - राज्य शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. नवीन सिंचन विहिर, जुनी विहिर दुरुस्ती, इनवेल बोअर, पंपसंच, वीज जोडणी आणि शेततळे अस्तरिकरणासाठी या योजनेत अनुदान दिले जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करावेत असे आवाहन जि.प. च्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विशेष घटक योजना 1982-83 पासून राबविण्यात येत होती. या योजनेअंतर्गत जमीन सुधारणा, शेतीचे सुधारीत शेती औजारे, बैलजोडी, नवीन विहिर, पंपसेट इत्यादी बाबी 100 टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येत होत्या. ही योजना दीर्घकाळापासून राबविण्यात येत असल्यामुळे या योजनेचे पुनर्विलोकन 2016-17 मध्ये करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना नव्याने सुरु करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय कृषी विभाग दि. 30 जुलै 2021 अन्वये योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 2020-21 पासून राज्य शासन कृषी विभागाने एक अर्ज अनेक योजना या शीर्षकाखाली ऑनलाईन पध्दतीने ही योजना अद्यावत केलेली आहे. योजनेच्या माध्यमातून पुढील बाबींना अनुदान देण्यात येते.

          नवीन सिंचन विहिरीसाठी उच्चतम अनुदान मर्यादा 2 लाख 50 हजार रुपये, जुनी विहिर दुरुस्ती 50 हजार रुपये, इनवेल बोअरिंग 20 हजार रुपये, पंपसंच 20 हजार रुपये (10 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे विद्युतपंप संच करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार 100 टक्के अनुदान देय राहील.), वीज जोडणी आकार 10 हजार रुपये, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरिकरण करणे 10 हजार रुपये (ज्या अनुसूचित जाती/ नवबौध्द शेतकऱ्यांनी मागेल त्याला शेततळे या योजने अंतर्गत शेततळ्यांचे काम पूर्ण केलेले आहे परंतु अस्तरिकरण केलेले नाही त्याच शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल.), सुक्ष्म सिंचनातील ठिबक सिंचनसाठी 50 हजार रुपये, तुषार सिंचनासाठी 25 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

          लाभार्थींची निवडीची कार्यपध्दती : या योजनेअंतर्गत नवीन विहिर, जुनी विहिर दुरुस्ती आणि शेततळे प्लास्टिक अस्तरिकरण यापैकी एका घटकाचा आणि त्या सोबतच्या मागणी असलेल्या घटकाचा पॅकेज स्वरुपात लाभ देण्यात येतो. शेतकऱ्यांकडे कोणताही घटक उपलब्ध असल्यास उर्वरित घटकासाठी अर्ज करु शकतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज www.mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर घेण्यात येतात. विशेष घटक योजना अथवा शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी नवीन विहिर किंवा जूनी विहिर दुरुस्ती या घटकांचा लाभ घेतला असेल तर त्यांना या योजनेतून लाभ देय नाही. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी ग्रामसभा ठरावात त्याची निवड करण्यात आलेली असावी. या योजनेचा कालावधी नवीन विहिर खोदण्यासाठी दोन वर्षाचा राहील आणि इतर घटकासाठी एक वर्षाचा राहील. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी सुक्ष्म सिंचन या घटकाअंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक किंवा तुषार सिंचन संच या घटकाचा लाभ घेता येईल.

          लाभार्थी पात्रतेच्या अटी : लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील असला पाहिजे.शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहिरी या घटकाचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्या शेतकऱ्याच्या नावे किमान 0.40 हेक्टर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे. सामूहिक शेत जमीन असल्यास किमान 0.40 हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुटुंब यांनी करारनामा लिहून दिल्यास नवीन विहिर या घटकांचा लाभ देण्यासाठी पात्र असतील. या योजनेअंतर्गत कमाल शेत जमीनीची अट 6.00 हेक्टर इतकी आहे. शेतकऱ्यांच्या नावे जमीनधारणेचा 7/12 उतारा आणि 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे.(नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील), आधार कार्ड, शेतकऱ्याकडे राष्ट्रीयकृत बँकेचे बँक खाते आणि हे खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. स्वर्गीय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजने अंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षीक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे आणि अशा शेतकऱ्यांना संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा अद्यावत दाखला अर्जा सोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.      

          “एक अर्ज अनेक योजना” या शीर्षकाखाली कृषी विभागाने सुरु केलेल्या www.mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करणे बंधनकारक राहील. लाभार्थीची निवड लॉटरी पध्दतीने ऑनलाईन होईल. ज्या लाभार्थ्यांची निवड होईल त्यांनी उपरोक्त संकेतस्थळावर लॉगीन करुन संबंधित कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे. निवड लाभार्थीस अर्जाच्या प्रत्येक स्तरावर एसएमएस सुविधेद्वारे अर्ज स्थिती कळविण्यात येईल. प्रस्तावित विहिरीपासून जवळील विहिरीचे अंतर 500 फूटा पेक्षा जास्त असावे. मार्गदर्शक सूचना मधील 6.1 नुसार भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणाच्या व्याख्येनुसार सेमी क्रिटीकल, क्रिटीकल, ओव्हर एक्सर्प्लाटेड क्षेत्रामध्ये नवीन विहिर देण्यात येणार नाही. या योजने अंतर्गत महिलांसाठी 30 टक्के निधी आणि दिव्यांगासाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे.

          अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी किंवा कृषी अधिकारी (विघयो), जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी (विघयो) यांच्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी यांनी केले आहे.                       

From around the web