राज्य तक्रार निवारण समितीची आजवर बैठक का नाही ?

उस्मानाबाद - उस्मानाबादसह राज्याच्या अनेक जिल्ह्यातील शेतकरी खरीप २०२० व खरीप २०२१ च्या पिक विम्या पासून वंचित आहेत. कृषी मंत्री यांनी हा विषय समजुन घेतला असता तर तत्कालीन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जसे पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले तसे आत्ता पण मिळाले असते व राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असता.यासंदर्भातील आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठकच झाली नसून शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या विषयी निर्णय होणेबाबत आता तरी कृषी मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री, लोकसभा, विधानसभा व जिल्ह्याशी संबंधित सर्व विधानपरिषद सदस्य, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्यासह बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी चे प्रमुख अधिकारी यांची बैठक बोलवावी अशी आग्रही मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने कृषी मंत्री . दादाजी भुसे यांच्याकडे केली आहे. तसेच याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री, लोकसभा, विधानसभा व जिल्ह्याशी संबंधित विधान परिषद सदस्य यांना देखील अवगत केले आहे.

खरीप २०२० व खरीप २०२१ हंगामात अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. विमा कंपनी कडे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने वारंवार तक्रार करूनही विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. तदनंतर शेतकऱ्यांनी जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे आपल्या तक्रारी देवूनही याबाबत न्याय मिळालेला नाही.राज्य सरकार, विमा कंपनी यांच्याकडून काहीच पावले उचलली जात नसल्यामुळे खरीप २०२० च्या विम्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी न्यायालयात न्यावा लागला. आतापर्यंत ६  तारखा झाल्या असून पुढील सुनावणी ३० तारखेला आहे.

खरीप २०२१ बाबतही पीक विम्याच्या उरलेल्या ५०% रक्कमे बाबत पुढील कसलीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत कृषी मंत्री व प्रधान सचिव कृषी विभाग, तथा अध्यक्ष प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राज्य तक्रार निवारण समिती यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही राज्य तक्रार निवारण समितीची एकही बैठक घेण्यात आलेली नाही.

अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान विचार मांडताना 'राज्यी तक्रार निवारण समितीने आजवर बैठकच घेतली नसल्याचे' विधानसभा अध्यक्ष महोदयांच्या निदर्शनास आणुन दिले होते. तसेच तारांकित प्रश्न क्र. ३७६५८ वर कृषी मंत्री यांनी दिलेल्या उत्तरात 'राज्यातील योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी ४३ % शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळालेला आहे.' हे नमूद केले आहे. याचा अर्थ ५७% शेतकरी अद्याप या योनजेच्या लाभापासून वंचित आहेत असाच झाला. तर पुढे उत्तरामध्ये 'अंमलबजावणी मध्ये अडचणी येऊ नयेत व प्राप्त तक्रारींचे त्वरित निराकरण होण्यासाठी तालुका, जिल्हा, विभागीय आयुक्त तसेच राज्यस्तरावर समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.' असे नमूद केले आहे. 

मग राज्य तक्रार निवारण समितीकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने समितीची बैठक अथवा तक्रारींचे निराकरण का झाले नाही? वारंवार कृषी मंत्री यांना अवगत करूनही यावर कार्यवाही का करण्यात येत नाही ? कृषी मंत्री यांनी हा विषय समजुन घेतला असता तर तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या काळात जसे पीक विम्याचे पैसे शेतकाऱ्यांना मिळाले तसे आत्ता पण मिळाले असते व राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असता. त्यामुळे कृषी मंत्री यांनी राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली अथवा नाही याबाबत माहिती घ्यावी व हा विषय जिल्ह्यातील सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन त्यात आवर्जून घ्यावा.

खरीप २०२० आणि खरीप २०२१ मध्ये झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळणे अपेक्षित व क्रमप्राप्त असताना दुर्दैवाने अधिकांश शेतकरी या हक्काच्या रक्कमे पासून अद्याप वंचित आहेत. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या या पिक विम्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री, लोकसभा सदस्य, सर्व विधानसभा सदस्य, जिल्ह्याशी संबंधित सर्व विधानपरिषद सदस्य, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाचे अधिकारी, बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, लि. चे प्रमुख अधिकारी यांची अधिवेशन काळात एक बैठक बोलवावी, अशी आग्रही मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषी मंत्री ना. दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.