खरीप हंगाम 2020 अंतर्गत प्रशासनाकडून कायदेशीर कारवाई सुरु

उस्मानाबाद :- खरीप पिकविमा 2020  चे अनुषंगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयातील SLP याचीका क्रमांक 10391/2022, 10309/2022, 10374/2022 मध्ये दिनांक- 05.09.2022  व 30.09.2022 रोजी दिलेल्या आदेशात उस्मानाबाद जिल्हयातील खरीप हंगाम 2020  मध्ये पिक विमा उतरवलेल्या एकूण 3,57,287  शेतकऱ्यांना पिक विम्याची नुकसान भरपाई विमा कंपनीने देण्याबाबत आदेशित केलेले आहे. 

त्याअनुषंगाने  जिल्हास्तरीय समितीने पिक विमा कंपनी समवेत  दिनांक 13.09.2022, 23.09.2022, 10.10.2022,18.10.2022 रोजी बैठका   घेण्यात आलेल्या आल्या.  सदर बैठकांमध्ये  मा.सर्वोच्च्‍ न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने विमा कंपनीस  कार्यवाही करणेच्या सूचना दिल्या. 

विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अनामत म्हणुन ठेवलेले रु. 200 कोटी  इतकी रक्कम जिल्हा कोषागार कार्यालय,उस्मानाबाद यांचेकडे वर्ग करण्याचे मा.न्यायालयाने आदेशित केले आहे.

जिल्हा कोषगार कार्यालयात मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये वर्ग करावयाच्या रक्क्कमे जमा करणेकरीता शासन निर्णय दिनांक 11.10.2022  अन्वये  स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (PLA) उघडण्यात आले.  त्यानंतर त्यास महालेखाकार नागपुर यांची दिनांक 12.10.2022 अन्वये मान्यता प्राप्त झाली त्यानुसार  दिनांक 20.10.2022  रोजी 201.34 कोटी रक्कमेचा डी.डी. जिल्हा कोषगार कार्यालयात जमा केलेला आहे.

विमा कंपनीमार्फत  दिनांक 14.10.2021 रोजी व 21.10.2021 रोजी  1.79 लाख  शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाली मात्र त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने ती यादी जिल्हा प्रशासनाने मान्य केली नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने  विमा कंपनीकडुन विमा भरलेल्या व विमा नुकसान  भरपाई अदा केलेल्या शेतकऱ्यांच्या  नव्याने यादया मागविण्यात आल्या. 

सन 2020 मध्ये विमा कंपनीने दिलेल्या यादीनुसार  3,98,365 शेतक-यांपैकी विमा मोबदला मिळालेल्या 50,881 शेतकरी व त्यांची रक्कम रु. 56.07 कोटी वगळता उर्वरीत 3,47,484 शेतक-यांना रक्कम रु. 574.59 कोटी इतकी रक्कम नुकसान भरपाई पोटी देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी विमा कंपनीस दिले आहेत.

          त्या अनुषंगाने तसेच आमदार कैलास बाळासाहेब घाडगे-पाटील, 242-उस्मानाबाद-कळंब मतदार संघ यांनी  दि.22.10.2022  निवदेनाच्या  अनुषंगाने  दिनांक 24.10.2022 पासून सुरु केलेले आहे. त्या अनुषंगाने  मा.अवर सचिव, महसूल व वन विभाग, (मदत व पुनर्वसन, आ.व्य.प्रभाग) यांना या कार्यालयाचे पत्र दिनांक- 24.10.2022 अन्वये पिकविमा व नुकसान भरपाई बाबत निवेदनाचे अनुषंगाने अहवाल पूढील आवश्यक  ती कार्यवाही करणेबाबत अहवाल सादर करण्यात आले आहे.

          जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे स्वाक्षरीने विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलियांझ जनरल इंन्शुरन्स कं.लि. येरवडा पुणे यांना दिनांक 26.10.2022 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत शेतक-यांचा मोबदला न अदा केल्याबाबत कायदेशीर नोटीस  देण्यात आली.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दिनांक-05.09.2022 ची अंमलबजावणी निर्धारीत वेळेत न केल्यामुळे बजाज अलियांझ जनरल इंन्शुरन्स कं.लि. येरवडा पुणे यांचे विरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे अवमान याचिका दाखल करणेसाठी मा.ॲङ सिदधार्थ धर्माधिकारी, चिफ स्टॅण्डींग कॉऊन्सेल, दिल्ली यांना या कार्यालयाचे पत्र दिनांक- 26.10.2022 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे.

तसेच वरीलप्रमाणे पिक विमा मोबदला संदर्भात प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही सुरु असतांना  आमदार कैलास बाळासाहेब घाडगे-पाटील 242-उस्मानाबाद-कळंब मतदार संघ यांनी दिनांक 24.10.2022 पासून सुरु केलेले उपोषणाच्या दिनांक 22.10.2022 च्या  निवेदनाच्या  अनुषंगाने मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांना या कार्यालयाचे पत्र क्र.27.10.2022 अन्वये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 अंतर्गत मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश व खरीप हंगाम 2020 मधील उर्वरीत पिक विम्याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन विमा कंपनीने दिलेल्या मुदतीत न केल्यामुळे विमा कंपनीच्या विरोधात अवमान याचिका बददलची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे, याबाबत अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

आमदार श्री.राणाजगजितसिंहजी पाटील विधानसभा सदस्य यांनी त्यांचे दिनांक 26.10.2022  रोजीच्या निवेदनामध्ये पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.

1.     खरीप हंगाम 2020 प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या माध्यमातुन धाराशिव (उस्मानाबाद ) जिल्हयातील 3,57,287 शेतकऱ्यांना मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे उपलब्ध असलेल्या रु.201.34 कोटी रक्कमेतुन प्रो-राटा ( शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रनिहाय हिस्यानुसार ) नुकसान भरपाई अदा करुन घेणे.

2.    विमा कंपनीची केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रलंबित दुसऱ्या हप्ताची रु.220 कोटीची रक्कम  थेट  जिल्हयास उपलब्ध होण्यासाठी मागणी करणे व पैसे उपलब्ध करुन वितरीत करणे.

3.    याउपर शिल्लक देय रु.110 कोटी रक्कम पिक विमा कंपनीकडुन वसुल करणे व वितरीत करणे.

4.   मा.सर्वोच्च न्यायालयाला सदयस्थिती बाबत अवगत करावे व विमा कंपनीविरुध्द अवमान याचिका दाखल करणे.

पिक विमा कंपनीने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद मुदतीत शेतक-यांना पिक विमा मोबदला वाटप न केल्यामुळे रक्कम रु. 373.25 कोटी थकीत रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 176 ते 183 व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 महसुली वसुली प्रमाणपत्र नियम 17 अन्वये रक्कम वसुल करणेसाठी जिल्हाधिकारी पुणे यांना या कार्यालयाचे पत्र दिनांक- 28.10.2022  कळविण्यात आले आहे. 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 अंतर्गत मा.सर्वोच्च न्यायालयात विमा कंपनीने जमा केलेली अनामत रक्क्म 201.00 कोटी वाटपासाठी उपलब्ध करून घेण्यात आली असून पात्र लाभार्थ्यांच्या यादया जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये शेतक-यांना अवलोकनास्तव प्रसिदध करण्यासाठी दिनांक 29.10.2022 व 30.10.2022 रोजी विशेष कॅम्प आयोजीत करण्यात आलेला आहे. यात खातेदाराचे नांव, बँक खाते क्रमांक इत्यादी तपशील बिनचूक असल्याबाबत खात्री करण्यात येवून यादया अदययावत करण्यात येणार आहेत. 

उपरोक्त  कायदेशीर कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरु असताना  दिनांक 24.10.2022 पासून सुरु केलेले उपोषण   जिल्हा शल्य चिकित्सक उस्मानाबाद यांचा वैदयकीय अहवाल या कार्यालयाचे पत्र दिनांक-24.10.2022 , 27.10.2022 व दिनांक -28.10.2022 अन्वये आमदार कैलास बाळासाहेब घाडगे-पाटील, यांना उपोषण आंदोलन मागे घेवून प्रशासनास सहकार्य करणेबाबत कळवले आहे.